Interest free loans and housing : गरीबों को मिलेगा बिना ब्याज ऋण और मकान निर्माण हेतु 2.40 लाख की सहायता
- अन-फीडिंग वर्ल्ड बैंक योजना का हुआ भव्य शुभारंभ
उत्तर प्रदेश:- समेत देश के अन्य राज्यों में आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनकर आई है अनफेडिंग वर्ल्ड की अभिनव योजना l अपर निदेशक श्री आर.एन गर्ग ने जानकारी दी कि यह अंतर्राज्य बैंकिंग मॉडल भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत अपने जीरो डिपॉजिट आरडी अकाउंट के माध्यम से देश भर के लाभार्थियों को चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, प्रशिक्षण सहित आवश्यक जरूरतो की पूर्ति हेतु बिना ब्याज के ऋण और नगद सहायता हेतु उपलब्ध कराएंगे। इस परियोजना की सबसे खास बात यह है कि छाटे घरों के निर्माण के लिए पात्र लाभार्थियों को 2.40 लाख की सहायता दी जाएगी जो बिना किसी अग्रिम राशि, शुल्क या दस्तावेज औपचारिकता के हैं l - इसे अब तक दुनिया में पहली बार ‘बिल्कुल फ्री स्कीम’ के तौर पर प्रस्तुत किया गया है।यह योजना हाल ही में लखनऊ के विकास भवन सभागार में केंद्रीय मंत्री व उनकी धर्मपत्नी एवं भाजपा विधायक की उपस्थिति में दीप प्रजलान कर शुभारंभ की गई। जहां शासन-प्रशासन एवं मीडिया के अनेक वरिष्ठ जन भी मौजूद रहे l परियोजना के कार्यान्वयन हेतु बड़ा नेटवर्क तैयार कर इस योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश के सभी विकास खंडों में आउटसोर्सिंग एजेंसियों की नियुक्ति की जा रही है । पहले चरण में ब्लॉक में 200 लोन ऑफिसर अनुबंध के आधार पर नियुक होंगे, जो 250 लाभार्थियों का चयन एवं उनके लिए लोन अकाउंट खोलने का कार्य करेंगे। लोन ऑफीसरों को 22000 प्रति माह और प्रत्येक सफल लोन पर संबंधित एजेंसी को 2000 एवं यूनियन को 1000 का भुगतान किया जाएगा । पूरे प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट और आउटसोर्सिंग एजेंसी संगठन द्वारा अनुबंधित व्यवस्था के तहत की जाएगी l
- प्रचार प्रसार एवं फील्ड मार्केटिंग की जिम्मेदारी थर्ड पार्टी को सौंपी गई है । केंद्र एवं राज्य सरकारे समय-समय पर इसका निरीक्षण भी करेंगी। श्री गर्ग ने स्पष्ट किया कि यह पूरी परियोजना नि:शुल्क एवं पारदर्शी है तथा किसी भी प्रकार का शुल्क कानून उल्लंघन माना जाएगा l इसके अलावा किसी भी विवाद में परियोजना का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा l प्रदेश की 75 से 100 ब्लॉक लेवल आउटसोर्सिंग एजेंसि को शीघ्र आवेदन पत्र जारी किए जाएंगे और प्रत्येक जिले के लिए स्थाई प्रभावित प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। अपर निदेशक गर्ग ने प्रदेश के सभी अधिकारियों से इस जनकल्याणकारी परियोजना में पूर्ण सहयोग का अनुरोध किया ताकि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक इस योजना का लाभ सरलता से पहुंचा जा सके l
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News Editor- (Jyoti Parjapati)
