Decision demanded : ई-पेपर मान्यता पर RNI का जवाब, संगठन ने सूचना मंत्रालय से निर्णय की मांग की

ई-पेपर को मान्यता देने की मांग पर RNI का जवाब, संगठन ने जताई आपत्ति

• संगठन द्वारा ई-पेपर (डिजिटल समाचार पत्र) को मान्यता दिलाने हेतु माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए पत्र के उत्तर में आज प्रेस रजिस्ट्रार (RNI) द्वारा जवाब प्राप्त हुआ है। जवाब में स्पष्ट किया गया है कि ई-पेपर को मान्यता देने के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार उनके विभाग के पास नहीं है। यह जवाब संगठन के लिए निराशाजनक रहा, क्योंकि पिछले कई वर्षों से डिजिटल मीडिया को मान्यता दिलाने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। ई-पेपर आज के दौर में समाचारों के सबसे तेज, सुलभ और पर्यावरण अनुकूल माध्यमों में से एक बन चुका है। लाखों पत्रकार डिजिटल माध्यम के जरिए जनमानस तक खबरें पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इन्हें सरकारी मान्यता से वंचित रखा गया है। ऐसे में RNI की यह प्रतिक्रिया कहीं न कहीं डिजिटल पत्रकारिता के महत्व को नकारने जैसा है।

  

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से जल्द निर्णय की मांग

• RNI के उत्तर से असंतुष्ट होकर संगठन ने इस विषय में पुनः आपत्ति दर्ज कराते हुए सीधे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से इस मुद्दे पर त्वरित निर्णय लेने की मांग की है। संगठन का कहना है कि यदि RNI के पास अधिकार नहीं है, तो यह स्पष्ट किया जाए कि यह निर्णय किस स्तर पर लिया जाएगा और कब तक लिया जाएगा। संगठन ने यह भी दोहराया कि जब तक डिजिटल मीडिया को वैधानिक मान्यता और पत्रकारों को उचित सम्मान नहीं मिलता, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। डिजिटल युग में काम कर रहे पत्रकारों को सिर्फ इसलिए अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे कागज़ पर नहीं, स्क्रीन पर लिखते हैं। यह लड़ाई सिर्फ एक मान्यता की नहीं, बल्कि उस सम्मान और न्याय की है जिसके अधिकारी डिजिटल मीडिया से जुड़े सभी पत्रकार हैं। संगठन सरकार से अपील करता है कि इस विषय को प्राथमिकता पर लेकर जल्द ही आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं ताकि डिजिटल पत्रकारों को भी मुख्यधारा में उचित स्थान मिल सके।

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News Editor- (Jyoti Parjapati)