Sent memo : डा. तोगड़िया के आह्वान पर अहिप व राबद ने प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन
1. जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता
- जौनपुर में अन्तरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद (अहिप) और राष्ट्रीय बजरंग दल (राबद) के कार्यकर्ता शुक्रवार को सड़कों पर उतर आए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा। यह आंदोलन डा. प्रवीण तोगड़िया के आह्वान पर आयोजित किया गया, जिसमें देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने की पुरजोर मांग की गई। जिलाध्यक्ष अजय पाण्डेय के नेतृत्व में हुए इस ज्ञापन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे।
ज्ञापन में मांग की गई कि जो दंपति दो से अधिक बच्चे पैदा करें, उन्हें कठोर दंड दिया जाए, जिसमें आजीवन कारावास, शासकीय सुविधाओं से वंचित करना और मतदान अधिकार समाप्त करना शामिल हो। कार्यकर्ताओं का तर्क था कि बिना कठोर कानून के देश में जनसंख्या विस्फोट को रोका नहीं जा सकता, जो राष्ट्र की समृद्धि और सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती है।
2. हिन्दू समाज की सुरक्षा को लेकर जताई गई चिंता
- कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अहिप जिलाध्यक्ष अजय पाण्डेय ने कहा कि आज हिन्दू समाज पूरे देश में असुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के विभिन्न हिस्सों में हिन्दुओं की शोभा यात्राओं पर हमले हो रहे हैं। बंगाल, कश्मीर और बांग्लादेश की घटनाओं का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इन सबके पीछे जनसंख्या में असंतुलन और विशेष समुदाय की बढ़ती संख्या एक बड़ी वजह है।
- उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की बढ़ती संख्या से देश की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताना-बाना प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह केवल हिन्दू समाज की सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि भारत की अखंडता, विकास और आंतरिक शांति का विषय है।
3. धर्मांतरण गिरोहों पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग
- अजय पाण्डेय ने अपने वक्तव्य में उन गिरोहों पर भी निशाना साधा जो विदेशी धन के माध्यम से धर्मांतरण करवा रहे हैं। उन्होंने ‘छांगुर’ जैसे नामों का उल्लेख करते हुए ऐसे लोगों को हिन्दू समाज के लिए गंभीर खतरा बताया। उन्होंने मांग की कि सरकार ऐसे धर्मांतरण गिरोहों के खिलाफ ऑपरेशन चलाकर उन्हें जड़ से समाप्त करे।
- संगठन का कहना है कि यह धर्मांतरण अभियान हिन्दुओं की जनसंख्या को घटाने का सुनियोजित षड्यंत्र है। इन पर रोक लगाने के लिए सख्त कानूनी प्रावधान जरूरी हैं ताकि हिन्दू समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान संरक्षित रह सके।
4. कानून न बनने पर बांग्लादेश जैसे हालात की चेतावनी
- ज्ञापन के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार ने शीघ्र ही जनसंख्या नियंत्रण पर सख्त कानून नहीं बनाया तो भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण केवल हिन्दुओं की सुरक्षा नहीं बल्कि भारत के विकास का आधार बन सकता है।
- डा. वीरेन्द्र प्रताप सिंह (प्रान्त कार्याध्यक्ष), प्रभाकर तिवारी (उपाध्यक्ष हिन्दू एडवोकेट फोरम), रघुवंश यादव, रामप्रीति मिश्रा, दीनानाथ शुक्ला, जितेन्द्र बहादुर सिंह जैसे अनेक पदाधिकारियों ने ज्ञापन समर्थन किया। इस दौरान पवन राय, कृष्ण कुमार, आशीष श्रीवास्तव, सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
निष्कर्ष:
ज्ञापन और आंदोलन के माध्यम से अहिप व राबद ने भारत सरकार से कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून, धर्मांतरण विरोधी कार्रवाई, घुसपैठियों को निष्कासित करने, और हिन्दू समाज की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की। इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने यह संदेश देने का प्रयास किया कि यदि जल्द सख्त नीति नहीं अपनाई गई तो देश गंभीर संकट में आ सकता है।
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News Editor- (Jyoti Parjapati)
