Certificate Mandatory : यूपी में दरोगा भर्ती महिलाओं को आरक्षण का अगर चाहिए लाभ तो ये प्रमाण पत्र अनिवार्य

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए अगर महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेना है तो उन्हें पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. पति की तरफ से जाति का प्रमाण पत्र विवाहित महिलाओं के लिए मान्य नहीं होगा. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष का ही लगेगा, तभी आरक्षण का लाभ भर्ती परीक्षा में महिलाएं पा सकेंगी.

यह है नियम: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक के मुताबिक महिला अभ्यर्थियों की जाति का निर्धारण उनके पिता पक्ष से होता है. पहले भी इससे संबंधित शासनादेश जारी किया जा चुका है. शासनादेश के मुताबिक पिता पक्ष से जारी जाति प्रमाणपत्र ही मान्य होता है. बोर्ड ने महिला अभ्यर्थियों को सूचित किया है कि रिजर्वेशन का लाभ पाने के लिए पिता पक्ष के जारी प्रमाणपत्र ही अपलोड करें. इसके अलावा हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट और प्रमाणपत्र संबंधी अभिलेख के बारे में बोर्ड ने जानकारी दी है कि अगर मार्कशीट और प्रमाणपत्र अलग-अलग हैं तो आवेदन पत्र में अंक तालिका के साथ ही प्रमाणपत्र भी अपलोड करना अनिवार्य है. एक ही अभिलेख में अंक तालिका और प्रमाणपत्र दोनों शामिल हैं तो ऐसी दशा में आवेदन पत्र के अंक तालिका और प्रमाणपत्र के दोनों स्थानों में यही एक अभिलेख अपलोड किया जाएगा. ग्रेजुएशन की डिग्री को लेकर भी बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इसे अपलोड करना अनिवार्य है. अगर स्नातक उपाधि उपलब्ध नहीं है तो प्रोविजनल स्नातक उपाधि अपलोड की जाए. अभिलेखों की स्क्रूटनी और फिजिकल परीक्षा के समय स्नातक की डिग्री प्रस्तुत करना जरूरी होगा.

11 सितंबर है आवेदन की आखिरी तारीख: उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने सब-इंस्पेक्टर (SI) के 4543 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है. 12 अगस्त से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. 11 सितंबर आखिरी तारीख निर्धारित की गई है. इस भर्ती में सफलतापूर्वक आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को कुछ आवश्यक दस्तावेजों की पूरी जानकारी पहले से होनी चाहिए. अभ्यर्थी कई बार आवश्यक सर्टिफिकेट जिनमें जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास या शैक्षिक प्रमाण पत्र अधूरे या निर्धारित समयसीमा के बाहर तैयार कराते हैं, जिससे उनका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है. ऐसे में यह बेहद आवश्यक है कि सभी दस्तावेजों को समय रहते तैयार कर लिया जाए, विशेष रूप से आरक्षित वर्गों के लिए प्रमाण पत्र की वैधता जानना जरूरी है.