Attacked : पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आपातकाल, आरक्षण और शाहबानो केस को लेकर तीखा हमला बोला
आपातकाल: लोकतंत्र का गला घोंटा गया
- लोकसभा में ‘संविधान के 75 वर्ष’ की विशेष चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब भी लोकतंत्र की चर्चा होगी, तब कांग्रेस के माथे से आपातकाल का कलंक कभी नहीं मिटेगा। उन्होंने यह बात स्पष्ट की कि 1975 में जो आपातकाल लगाया गया, वह संविधान निर्माताओं की तपस्या को मिट्टी में मिलाने जैसा था
- उन्होंने बताया कि संविधान अपनाए जाने की 25वीं वर्षगांठ पर, यानी 1975 में आपातकाल लगाकर सभी मौलिक अधिकार छीने गए, न्यायपालिका को कमजोर किया गया, प्रेस की स्वतंत्रता खत्म कर दी गई और देश को जेल में तब्दील कर दिया गया इस “संविधान हत्या” की तारीख लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है
कांग्रेस की चार पीढ़ियों तक चली ‘जुमलेबाजी’
- मोदी ने कांग्रेस के ‘गरीबी हटाओ’ नारे पर कटाक्ष किया, जिसे उन्होंने “चार पीढ़ियों तक चला जुमला” बताया। उनके अनुसार जब तक उनकी सरकार नहीं आई, तब तक गरीब का कुछ हाल नहीं बदला—वही पुराना राजनीतिक वाक्य आज भी जुमलों तक सीमित है
अस्पष्ट संवाद और ‘मीडिया से फाड़े गए’ फैसले
- प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को यह कहते हुए कोसा कि “जिसे कोई नहीं पूछता, मोदी पूजता है।” उन्होंने यह भी याद दिलाया कि उनके मंत्रालयों ने दिव्यांगों के लिए कॉमन साइन लैंग्वेज, आदिवासियों, मछुआरा समुदाय, सहकारिता क्षेत्र के लिए विशेष मंत्रालय बनाए—वहीं कांग्रेस के पास यह सोच पहले कभी नहीं थी उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस का एक नेता—शायद राहुल गांधी—कैबिनेट के फैसले को मीडिया में फाड़ देता है, जिसके बाद सरकार उसे वापस ले लेती है। यह प्रवृत्ति संविधान की अवमानना है
शाहबानो केस और OBC आरक्षण पर कांग्रेस का खेल
- मोदी ने शाहबानो केस में कांग्रेस की भूमिका पर भी तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने महिला को न्याय प्रदान किया, तब कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के चलते उस निर्णय को संसद में कानून बनाकर पलट दिया—संविधान की भावना की हत्या हुई
- आरक्षण नीति पर भी उन्होंने कांग्रेस को फटकारा—कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर के आरक्षण सिद्धांत का विरोध किया, मंडल रिपोर्ट को दशकों तक अंदर डाल दिया, और आखिर में वोट बैंक लाभ के लिए धर्म आधारित आरक्षण का खेल शुरू किया, जो संविधान के खिलाफ था
संविधान में छेड़छाड़ और न्यायपालिका पर हमला
- मोदी ने कांग्रेस पर यह आरोप भी लगाया कि संविधान में 75 बार मान से अधिक संशोधन किए गए—जो कांग्रेस की ‘संविधान के प्रति लत’ को उजागर करता है 1971 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए संशोधन किया गया, 39वें संविधान संशोधन के माध्यम से विधायिका को न्यायपालिका की समीक्षा से मुक्त कर दिया गया—यह प्रक्रिया लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरनाक थी
नव-देशभक्तियों की कहानी और गांधी परिवार की भूमिका
- मोदी ने गांधी परिवार पर आरोप लगाया कि उन्होंने संविधान को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नेहरू ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि यदि संविधान में अड़चन आती है, तो उसे बदल दिया जाए; इंदिरा गांधी ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता छीन ली; राजीव गांधी ने संविधान की भावना का अपमान किया
- साथ ही, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की एक पीढ़ी ने संविधान का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और भाजपा के उदाहरणों के जरिए उन्होंने यह बताया कि कैसे संवैधानिक मूल्यों का पालन संभव है—जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने संविधान का सम्मान करते हुए 13 दिनों तक सत्ता स्वीकार की तथा राजनीति को लोकतंत्र से ऊपर नहीं रखा
निष्कर्ष
- प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में 800 शब्दों के इस जवाब में कांग्रेस पर विचारधारात्मक, संवैधानिक और ऐतिहासिक स्तर पर हमला करते हुए उसे लोकतंत्र का विरोधी बताया। उन्होंने कांग्रेस द्वारा आपातकाल, शाहबानो केस, संविधान संशोधनों और न्यायपालिका पर के हमलों को जोड़कर एक व्यापक व्याख्यान प्रस्तुत किया।
- यह भाषण सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं था, बल्कि कांग्रेस के शासनकाल की लोकतांत्रिक असम्भावनाओं और संवैधानिक धृष्टता पर प्रकाश डालने की कोशिश था। साथ ही, इसमें उनके सरकारी कदम—महिलाओं, आदिवासियों, दिव्यांगों और सहकारी क्षेत्रों के लिए—पर गर्व करते हुए, भाजपा सरकार की पहचान ‘संविधान-सम्मान और सर्वसमावेशी विकास’ के रूप में बनाई।
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News Editor- (Jyoti Parjapati)
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