Removing the hijab : इकरा हसन का नीतीश कुमार पर विस्फोटक वार संवैधानिक पद की गरिमा के खिलाफ है महिला का हिजाब हटाना

पटना। बिहार की सियासत एक बार फिर गरमा गई है।

• मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। वीडियो में एक महिला के हिजाब को हटाने से जुड़ा दृश्य होने का दावा किया जा रहा है, जिस पर विपक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया है। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने इस मामले को लेकर नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला है और इसे “संवैधानिक पद की गरिमा के खिलाफ” बताया है।
• इकरा हसन की प्रतिक्रिया सामने आते ही यह मुद्दा केवल बिहार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर बहस का विषय बन गया। विपक्षी दलों ने जहां इसे महिला सम्मान और धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़कर देखा, वहीं सत्तापक्ष की ओर से अभी तक इस वीडियो की प्रामाणिकता और संदर्भ को लेकर स्पष्ट जवाब नहीं आया है।

संवैधानिक पद की गरिमा पर सवाल

• इकरा हसन ने अपने बयान में कहा कि नीतीश कुमार एक अनुभवी और वरिष्ठ नेता हैं, जिनका देशभर में सम्मान है। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से समाज एक आदर्श आचरण की अपेक्षा करता है। अगर किसी महिला के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, तो यह उस पद की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाला है।”
• सांसद ने यह भी जोड़ा कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को सम्मान, गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। किसी महिला के पहनावे में हस्तक्षेप करना, खासकर जब वह धार्मिक पहचान से जुड़ा हो, न केवल असंवेदनशीलता दिखाता है बल्कि संविधान की मूल भावना के भी खिलाफ है।

‘खतरनाक प्रवृत्ति’ और समाज पर असर

• इकरा हसन ने इस घटना को एक “खतरनाक प्रवृत्ति” करार दिया। उन्होंने कहा कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेताओं के आचरण का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। “मुख्यमंत्री स्तर के नेता का व्यवहार समाज में एक उदाहरण बनता है। अगर वहां से गलत संदेश जाएगा, तो उसका असर समाज के निचले स्तर तक दिखाई देगा,” उन्होंने चेतावनी दी।
• उन्होंने ‘ट्रिकल-डाउन इफेक्ट’ का जिक्र करते हुए कहा कि जब शीर्ष नेतृत्व संवेदनशीलता नहीं दिखाता, तो प्रशासनिक मशीनरी और आम समाज में भी असंवेदनशीलता बढ़ती है। इससे महिलाओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा मिल सकता है।

  

विपक्ष का तीखा हमला

• इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने भी नीतीश कुमार और उनकी सरकार को घेरा है। कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाए हैं कि क्या महिलाओं के सम्मान और उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। कुछ नेताओं ने मांग की है कि मुख्यमंत्री स्वयं सामने आकर इस वीडियो पर स्थिति स्पष्ट करें और यदि कोई गलती हुई है तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगें।
• राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है, जब बिहार में पहले से ही राजनीतिक अस्थिरता और गठबंधन की राजनीति को लेकर चर्चाएं तेज हैं। ऐसे में यह मामला सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है।

सत्तापक्ष की चुप्पी और सवाल

• खबर लिखे जाने तक मुख्यमंत्री कार्यालय या जदयू की ओर से इस वीडियो और आरोपों पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया था। सत्तापक्ष की इस चुप्पी को लेकर भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है।
  विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया के दौर में वायरल हो रहे किसी भी वीडियो पर सरकार को जल्द और स्पष्ट प्रतिक्रिया देनी चाहिए, ताकि अफवाहों और गलत धारणाओं पर रोक लगाई जा सके।

महिला सम्मान और धार्मिक स्वतंत्रता की बहस

• यह विवाद केवल एक राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने महिला सम्मान और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे संवेदनशील मुद्दों को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। महिला अधिकार संगठनों का कहना है कि किसी भी परिस्थिति में महिला के पहनावे पर जबरन हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है।
  कुछ संगठनों ने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि वीडियो में दिखाया गया कृत्य सत्य पाया जाता है, तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं

• सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह मुद्दा तेजी से ट्रेंड कर रहा है। जहां कुछ यूजर्स इकरा हसन के बयान का समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग वीडियो की प्रामाणिकता पर सवाल उठा रहे हैं और पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं।
  डिजिटल विशेषज्ञों का कहना है कि वायरल कंटेंट के मामले में तथ्यों की जांच बेहद जरूरी है, क्योंकि अधूरी या भ्रामक जानकारी समाज में तनाव बढ़ा सकती है।

आगे की राह

• फिलहाल, यह देखना अहम होगा कि नीतीश सरकार इस विवाद पर क्या रुख अपनाती है। क्या मुख्यमंत्री स्वयं सामने आकर स्थिति स्पष्ट करेंगे, या सरकार किसी आधिकारिक जांच की घोषणा करेगी—इस पर सबकी नजरें टिकी हैं।
  राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, आने वाले दिनों में यह मुद्दा बिहार विधानसभा और राष्ट्रीय राजनीति में भी गूंज सकता है। विपक्ष इसे महिला सम्मान और संवैधानिक मूल्यों के मुद्दे के रूप में उठाने की तैयारी में है।

अंततः, यह मामला एक बार फिर इस सवाल को सामने लाता है कि सार्वजनिक जीवन में बैठे नेताओं की व्यक्तिगत संवेदनशीलता और आचरण कितने महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि इकरा हसन ने कहा, “संवैधानिक पद केवल सत्ता का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और गरिमा का प्रतीक होता है।”

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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