Inauguration : राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन – सीएम ने ई विजिटर्स पोर्टल और ई जीरो FIR का किया शुभारम्

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार, तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देना और जनता के प्रति पुलिस की जवाबदेही सुनिश्चित करना था। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर दो महत्वपूर्ण डिजिटल पहल – ई-विजिटर्स पोर्टल और ई-जीरो एफआईआर – का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने ‘राजस्थान पुलिस प्राथमिकता 2026’ नामक पुस्तक का विमोचन भी किया।

1. राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन का महत्व

राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित यह सम्मेलन हर साल पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को एक मंच पर लाता है। इसका उद्देश्य राज्य की कानून व्यवस्था, सुरक्षा नीति और तकनीकी नवाचार पर व्यापक चर्चा करना होता है। इस बार का सम्मेलन विशेष रूप से डिजिटल नवाचार और जनता के लिए पारदर्शिता पर केंद्रित था।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पुलिस का सबसे बड़ा लक्ष्य जनता की सुरक्षा और विश्वास बनाये रखना है। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे जनता के प्रति संवेदनशील रहें और तकनीकी उपकरणों का अधिकतम उपयोग करके प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाएं।

2. ई-विजिटर्स पोर्टल का शुभारंभ

सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने ई-विजिटर्स पोर्टल का उद्घाटन किया। यह पोर्टल नागरिकों और पुलिस के बीच डिजिटल पुल का काम करेगा। इसके माध्यम से आम लोग बिना किसी अवरोध के पुलिस से सीधे संपर्क कर सकेंगे।

ई-विजिटर्स पोर्टल के लाभ इस प्रकार हैं:

• पुलिस स्टेशन विजिट का डिजिटल रजिस्टर: अब लोग बिना लंबी कतार के ऑनलाइन अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे।

• संपर्क और शिकायत प्रबंधन: नागरिक पोर्टल पर अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और उसका प्रगति रिपोर्ट देख सकते हैं।

• पारदर्शिता और जवाबदेही: पुलिस कर्मियों की कार्यप्रणाली और नागरिकों की शिकायतों के निस्तारण पर रीयल-टाइम ट्रैकिंग संभव होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल राजस्थान पुलिस को तकनीकी रूप से सशक्त बनाएगी और जनता का विश्वास मजबूत करेगी।

3. ई-जीरो एफआईआर: पुलिस प्रणाली में क्रांति

इसी अवसर पर मुख्यमंत्री ने ई-जीरो एफआईआर की भी शुरुआत की। यह डिजिटल प्रणाली अपराधियों की पहचान, शिकायत निवारण और रिकॉर्ड रखरखाव को सरल बनाएगी।

ई-जीरो एफआईआर के प्रमुख लाभ:

• नागरिक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं और किसी भी समय उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं।

• एफआईआर तुरंत संबंधित विभाग को पहुंचाई जाएगी, जिससे कार्रवाई तेज होगी।

• दूरस्थ क्षेत्रों में भी पुलिस सेवा उपलब्ध: इससे ग्रामीण और दूरदराज के नागरिक भी बिना किसी बाधा के शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीकी नवाचारों का उद्देश्य जनता के लिए पुलिस सेवाओं को अधिक आसान और पारदर्शी बनाना है। उन्होंने सभी अधिकारियों से आग्रह किया कि वे इस प्रणाली का पूर्ण रूप से लाभ उठाएं और नागरिकों के प्रति अपनी जवाबदेही बढ़ाएं

4. ‘राजस्थान पुलिस प्राथमिकता 2026’ पुस्तक का विमोचन

सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने ‘राजस्थान पुलिस प्राथमिकता 2026’ नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक राज्य पुलिस की भविष्य की योजनाओं, सुधारों और प्राथमिकताओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है।

पुस्तक में निम्नलिखित विषयों पर विशेष जोर दिया गया है:

• जनता केंद्रित पुलिसिंग: नागरिकों की शिकायतों का शीघ्र निवारण।

• साइबर और तकनीकी सुरक्षा: डिजिटल अपराध और साइबर हमलों से निपटने के लिए नई तकनीकें।

• आपातकालीन प्रतिक्रिया: दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा या आतंकवादी गतिविधियों पर तेज़ और प्रभावी प्रतिक्रिया।

• अंतर-क्षेत्रीय सहयोग: जिले और राज्यों के बीच सूचना साझा करना और संयुक्त कार्य।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पुस्तक पुलिस अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका और रणनीतिक दस्तावेज के रूप में काम करेगी।

5. पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका

सम्मेलन में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जिला पुलिस प्रमुख और अकादमी के प्रशिक्षार्थी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने सभी को कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन और जनसेवा की भावना के साथ कार्य करने का संदेश दिया।

उन्होंने कहा कि पुलिस का सर्वोच्च उद्देश्य सुरक्षा, न्याय और विश्वास बनाए रखना है। उन्होंने अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे तकनीकी उपकरणों का अधिकतम उपयोग करके अपराध निवारण में तेजी और पारदर्शिता सुनिश्चित करें।

6. तकनीकी नवाचार का समाज पर प्रभाव

ई-विजिटर्स पोर्टल और ई-जीरो एफआईआर जैसी पहलें न केवल पुलिस विभाग को मजबूत करेंगी, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हैं। इनसे:

• नागरिकों को पुलिस पर विश्वास बढ़ेगा।

• शिकायतों और अपराधों की निवारण प्रक्रिया तेज़ और पारदर्शी होगी।

• ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान रूप से पुलिस सेवाओं का लाभ मिलेगा।

यह पहल डिजिटल इंडिया और राज्य की सुरक्षा नीतियों के अनुरूप है।

7. सम्मेलन की मुख्य विशेषताएँ

• राज्य स्तरीय पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण सत्र।

• ई-गवर्नेंस उपकरणों का लाइव प्रदर्शन।

• राजस्थान पुलिस की भविष्य की प्राथमिकताओं और सुधार योजनाओं पर विस्तृत चर्चा।

• वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में लोकतांत्रिक और पारदर्शी पुलिसिंग की दिशा निर्देशित।

8. मुख्यमंत्री के संदेश और दिशा निर्देश

मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वे सत्यनिष्ठा, अनुशासन और जनसंपर्क को अपनी कार्यप्रणाली का हिस्सा बनाएं। उन्होंने यह भी कहा कि तकनीकी नवाचारों को लागू करने में कोई भी कमी या देरी राज्य की कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

उन्होंने डिजिटल उपकरणों के माध्यम से जनता की शिकायतों का त्वरित निवारण करने और पुलिसिंग में सामाजिक और तकनीकी सुधार लाने पर जोर दिया।

9. भविष्य की योजनाएँ और अपेक्षाएँ

राजस्थान पुलिस अब डिजिटल सुधार और तकनीकी नवाचार के माध्यम से अपने कार्यों में तेजी और पारदर्शिता लाने की दिशा में अग्रसर है। आगामी वर्षों में योजना है:

• हर जिले में ई-विजिटर्स और ई-एफआईआर प्रणाली का कार्यान्वयन।

• साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी और महिला सुरक्षा पर विशेष तकनीकी प्रशिक्षण।

• पुलिस और जनता के बीच संपर्क और विश्वास को मजबूत करना।

10. निष्कर्ष

राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित यह सम्मेलन राज्य पुलिस के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा ई-विजिटर्स पोर्टल और ई-जीरो एफआईआर का शुभारंभ और राजस्थान पुलिस प्राथमिकता 2026 पुस्तक का विमोचन, राज्य में सुरक्षा, पारदर्शिता और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में नए अध्याय की शुरुआत है।

इस सम्मेलन ने यह स्पष्ट किया कि राजस्थान पुलिस जनता केंद्रित, तकनीकी रूप से सक्षम और उत्तरदायी होगी। ई-गवर्नेंस, डिजिटल शिकायत प्रणाली और सुधारित रणनीतियाँ राज्य में सुरक्षा और विश्वास दोनों को मजबूत करने में मदद करेंगी।

सामाजिक और प्रशासनिक दृष्टि से यह पहल राजस्थान पुलिस को आधुनिक, सक्षम और पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भविष्य में नागरिकों को तेज़, विश्वसनीय और सुलभ पुलिस सेवा उपलब्ध कराना राज्य सरकार और पुलिस विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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