The meeting decided on a protest march : हापुड़ में UGC कानून के विरोध में सवर्ण समाज ने बैठक विरोध मार्च निर्णय लिया

हाल ही में पारित किए गए “UGC कानून” को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध के स्वर तेज होते जा रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद में भी इस कानून के विरोध में सवर्ण समाज के लोगों ने एकजुट होकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। बुधवार को हापुड़ के रेलवे रोड स्थित देवी मंदिर परिसर में सवर्ण समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान वक्ताओं ने सर्वसम्मति से “UGC कानून” को एक काला कानून करार देते हुए कहा कि यह कानून समाज में समरसता के बजाय जातीय विद्वेष और सामाजिक तनाव को बढ़ावा देगा। उपस्थित लोगों का कहना था कि इस कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग होने की आशंका अत्यधिक है, जिससे एक वर्ग विशेष को अनावश्यक रूप से निशाना बनाया जा सकता है। वक्ताओं ने चिंता जताई कि पहले से ही सवर्ण समाज को आरक्षण व्यवस्था और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के दुरुपयोग के कारण अनेक प्रकार की सामाजिक और कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
बैठक में वक्ताओं ने कहा कि किसी भी कानून का उद्देश्य समाज को जोड़ना और समानता स्थापित करना होना चाहिए, न कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच अविश्वास और टकराव की स्थिति पैदा करना। “UGC कानून” के वर्तमान स्वरूप में ऐसा प्रतीत होता है कि इसके कुछ प्रावधानों का प्रयोग व्यक्तिगत द्वेष या झूठे आरोपों के आधार पर किया जा सकता है, जिससे निर्दोष लोगों को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ सकता है।

सभी उपस्थित लोगों ने एकमत से निर्णय लिया कि जब तक यह कानून वापस नहीं लिया जाता या इसमें व्यापक संशोधन नहीं किया जाता, तब तक लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध जारी रखा जाएगा। इसी क्रम में बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि शुक्रवार, 30 जनवरी को सुबह 10 बजे रेलवे रोड स्थित देवी मंदिर से एक विरोध मार्च निकाला जाएगा। यह मार्च नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ नगरपालिका परिसर स्थित शहीद स्थल पर जाकर संपन्न होगा।
विरोध मार्च के उपरांत विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा सरकार से इस कानून को तत्काल वापस लेने की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा जाएगा। ज्ञापन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया जाएगा कि यदि इस कानून को बिना समाज के सभी वर्गों से व्यापक संवाद और सहमति के लागू किया गया, तो इससे सामाजिक सौहार्द को गंभीर क्षति पहुंच सकती है।
बैठक में वक्ताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण, संवैधानिक और लोकतांत्रिक दायरे में रहकर किया जाएगा। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या टकराव का उद्देश्य नहीं है, बल्कि सरकार तक अपनी बात मजबूती और तथ्यों के साथ पहुंचाना ही इस आंदोलन का लक्ष्य है।
इस बैठक में प्रमुख रूप से नानक चंद्र शर्मा, पं. के. सी. पांडेय, डॉ. करुण शर्मा, सर्वेश तिवारी, कृष्ण कुमार शर्मा, अजय त्रिपाठी, कपिल कुमार, प्रवीण कुमार, भरत लाल, विकास, विक्की शर्मा, देवी प्रसाद सहित अनेक गणमान्य नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में आंदोलन को सफल बनाने और समाज को जागरूक करने का आह्वान किया।
अंत में बैठक के आयोजकों ने नगर के सभी सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों और आम नागरिकों से अपील की कि वे इस विरोध मार्च में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करें, ताकि सरकार तक जनता की वास्तविक भावना पहुंच सके।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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