The proposal will be approved : शिक्षकों को मिलेगा 5 लाख तक कैशलेस इलाज, योगी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर लगेगी मुहर
उत्तर प्रदेश में शिक्षक समुदाय के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को होने वाली प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाएगा। इस बैठक में 29 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा, जिनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव है—माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों, शिक्षामित्रों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा।
इस प्रस्ताव के लागू होने पर राज्य में पांच लाख से अधिक शिक्षकों और अन्य लाभार्थियों को बड़ा फायदा होगा। इसका लक्ष्य शिक्षकों को स्वास्थ्य सेवाओं में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे बिना किसी वित्तीय बोझ के गुणवत्तापूर्ण इलाज करवा सकें। यह योजना विशेष रूप से उन शिक्षकों के लिए है जो अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों या स्ववित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं। इसके अलावा, बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, वार्डन, रसोइयों और उनके आश्रित परिवार के सदस्य भी इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होंगे।
कैशलेस इलाज की सुविधा का महत्व
शिक्षक समाज देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनके स्वास्थ्य और भलाई का सीधे प्रभाव बच्चों और शिक्षा प्रणाली पर पड़ता है। अक्सर निजी इलाज में उच्च लागत के कारण शिक्षक और उनके परिवार आर्थिक दबाव में आ जाते हैं। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया है कि अब शिक्षकों और उनके आश्रितों को 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी।
इस योजना के लागू होने पर लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती या इलाज के दौरान किसी प्रकार की अग्रिम राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। अस्पताल और बीमा एजेंसी के बीच प्रत्यक्ष भुगतान का प्रावधान होगा। इससे न केवल चिकित्सीय सेवाओं की पहुँच आसान होगी, बल्कि लाभार्थियों को वित्तीय सुरक्षा भी प्राप्त होगी। इसके तहत आम बीमारियों से लेकर गंभीर चिकित्सीय परिस्थितियों तक के इलाज में शिक्षक और उनके परिवार का खर्च सीधे बीमा कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा।
कैबिनेट बैठक में अन्य प्रस्ताव
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस स्वास्थ्य सुविधा योजना के अलावा कई अन्य प्रस्ताव भी महत्वपूर्ण हैं। इनमें शामिल हैं:
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बंद पड़े ईंट-भट्ठों को नियमों में ढील देना
प्रदेश में पांच हजार से अधिक ईंट-भट्ठे लंबे समय से बंद पड़े हैं। इनके बंद होने से न केवल श्रमिकों की बेरोजगारी बढ़ी है, बल्कि निर्माण क्षेत्र पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कैबिनेट बैठक में इस समस्या का समाधान करते हुए नियमों में ढील देने और पुनः संचालन की अनुमति देने का प्रस्ताव रखा गया है। -
आईटी विनिर्माण नीति की समय सीमा बढ़ाना
आईटी और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से आईटी विनिर्माण नीति लागू है। इस नीति के तहत निवेशकों को कई प्रोत्साहन और लाभ दिए जाते हैं। नीति की समय सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव के अंतर्गत निवेशकों को अतिरिक्त समय मिलेगा, जिससे वे योजनाओं और परियोजनाओं को पूर्ण कर सकेंगे। -
नगर विकास विभाग के दो प्रस्ताव
नगर विकास विभाग के दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल हैं। इन प्रस्तावों का उद्देश्य शहरी क्षेत्र के विकास को गति देना और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है। -
जेवर एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण
उत्तर प्रदेश में तेजी से विकास हो रहे एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत जेवर एयरपोर्ट का विस्तार और संचालन महत्वपूर्ण है। कैबिनेट बैठक में जेवर एयरपोर्ट के लिए और जमीन अधिग्रहण करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। यह कदम भविष्य में एयरपोर्ट के परिचालन और सुविधा विस्तार के लिए जरूरी है।The proposal will be approved : शिक्षकों को मिलेगा 5 लाख तक कैशलेस इलाज, योगी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर लगेगी मुहर
शिक्षक समाज के लिए विशेष महत्व
शिक्षक और शिक्षा विभाग के कर्मियों के लिए कैशलेस इलाज योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि उनके मानसिक और आर्थिक स्वास्थ्य को भी मजबूत बनाएगी। विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षक इस योजना से सीधे लाभान्वित होंगे, क्योंकि वहां स्वास्थ्य सुविधाओं की सीमितता और उच्च इलाज लागत एक बड़ी चुनौती होती है।
इस पहल के माध्यम से राज्य सरकार यह संदेश देना चाहती है कि शिक्षक समाज को राज्य की प्राथमिकता के रूप में देखा जा रहा है। शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों का स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना केवल उनके लिए ही नहीं, बल्कि बच्चों और समाज के लिए भी आवश्यक है।
भविष्य की दिशा
इस कैबिनेट बैठक में प्रस्तावित योजनाओं और निर्णयों से स्पष्ट होगा कि योगी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग के क्षेत्र में संतुलित विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। शिक्षक समाज के लिए कैशलेस इलाज योजना एक स्थायी और दीर्घकालीन लाभकारी पहल है, जो राज्य में शिक्षा के स्तर को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी।
साथ ही, बंद ईंट-भट्ठों के पुनः संचालन, आईटी विनिर्माण नीति की समय सीमा बढ़ाने और जेवर एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण जैसे प्रस्ताव प्रदेश के आर्थिक और औद्योगिक विकास को भी गति देंगे। इन सभी कदमों से न केवल रोजगार सृजन होगा, बल्कि राज्य के नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।
इस प्रकार, गुरुवार की कैबिनेट बैठक उत्तर प्रदेश के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णयों का केंद्र बनेगी। शिक्षक समाज, उद्योगपति और आम नागरिक—सभी इस बैठक के परिणामों से सीधे लाभान्वित होंगे। यह बैठक योगी सरकार की योजनाओं और नीति निर्माण के दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से दर्शाएगी।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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