Released : लखनऊ में नाबार्ड की राज्य ऋण संगोष्ठी में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य फोकस पेपर 2026-27 का किया विमोचन
लखनऊ में आज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश के प्राथमिक क्षेत्रों में ऋण संभाव्यता पर आधारित राज्य ऋण संगोष्ठी एवं राज्य फोकस पेपर 2026-27 के विमोचन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रदेश के बैंकिंग, वित्तीय, कृषि, ग्रामीण विकास तथा उद्यमिता से जुड़े अनेक वरिष्ठ अधिकारी, विशेषज्ञ और प्रतिनिधि शामिल हुए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर नाबार्ड द्वारा तैयार राज्य फोकस पेपर 2026-27 का औपचारिक विमोचन किया। इसके साथ ही उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर लगी प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया, जिसमें कृषि, ग्रामीण विकास, स्वयं सहायता समूहों, एमएसएमई, स्टार्टअप्स और वित्तीय समावेशन से संबंधित विभिन्न योजनाओं और नवाचारों को प्रदर्शित किया गया था। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी में प्रदर्शित मॉडलों और योजनाओं की सराहना करते हुए इसे प्रदेश के समग्र विकास के लिए उपयोगी बताया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह क्रेडिट संगोष्ठी और राज्य फोकस पेपर केवल एक औपचारिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश के आर्थिक भविष्य की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि यह पहल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विजन के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य भारत को वर्ष 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश, देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य होने के साथ-साथ अपार संभावनाओं का केंद्र भी है। उन्होंने कहा कि यदि प्राथमिक क्षेत्रों—जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME), स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण उद्यमिता और स्टार्टअप्स—में सुनियोजित ढंग से ऋण प्रवाह सुनिश्चित किया जाए, तो राज्य की आर्थिक गति को कई गुना तेज किया जा सकता है।
योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि नाबार्ड द्वारा तैयार किया गया राज्य फोकस पेपर 2026-27, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को यह दिशा देता है कि वे किन क्षेत्रों में कितनी ऋण संभावनाएं तलाश सकते हैं। इससे न केवल किसानों और ग्रामीण उद्यमियों को लाभ होगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में यह स्पष्ट किया कि वर्ष 2029-30 तक उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में नाबार्ड, बैंकिंग संस्थानों और वित्तीय संगठनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। राज्य सरकार और वित्तीय संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय से ही यह सपना साकार हो सकता है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बीते वर्षों में कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश माहौल और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ऐतिहासिक सुधार किए हैं। इसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश आज देश के सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्यों में से एक बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब मजबूत नीति, सुरक्षित वातावरण और पर्याप्त वित्तीय सहयोग एक साथ आते हैं, तब आर्थिक विकास को नई ऊंचाइयां मिलती हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाबार्ड की भूमिका की प्रशंसा करते हुए कहा कि संस्था ने ग्रामीण भारत और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में हमेशा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों (FPO), ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और आजीविका मिशनों के माध्यम से नाबार्ड ने लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है।
उन्होंने बैंकों से आग्रह किया कि वे केवल आंकड़ों तक सीमित न रहें, बल्कि जमीनी स्तर पर जाकर पात्र लाभार्थियों तक ऋण पहुंचाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋण तभी सार्थक होता है, जब वह समय पर, सरल प्रक्रिया के माध्यम से और सही व्यक्ति तक पहुंचे।
कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों और विशेषज्ञों ने राज्य फोकस पेपर 2026-27 के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इसमें उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लिए क्षेत्रवार ऋण संभावनाओं का आकलन किया गया है। इससे बैंक अपने वार्षिक ऋण योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से तैयार कर सकेंगे।
अंत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वास व्यक्त किया कि यह राज्य ऋण संगोष्ठी और फोकस पेपर उत्तर प्रदेश की आर्थिक यात्रा में एक मजबूत आधार सिद्ध होगा और प्रदेश को आत्मनिर्भर, समृद्ध एवं विकसित राज्य बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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