Pakistan’s troubles increased : बलूचिस्तान ने बनाया अपना संविधान, पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ी
8 फरवरी 2026 का दिन दक्षिण एशिया और विशेष रूप से पाकिस्तान-बलूचिस्तान संघर्ष के इतिहास में एक अहम मोड़ के रूप में दर्ज हो गया है। बलूचिस्तान के मुखर नेता मीर यार बलूच ने इस दिन दुनिया के सामने बलूचिस्तान का अंतरिम संविधान पेश किया, जिसे बलूच राष्ट्रवादियों ने अपने स्वतंत्रता संघर्ष का मूल दस्तावेज बताया है। इस ऐतिहासिक घोषणा ने न सिर्फ बलूचों के अंदर जोश और समर्थन को बढ़ाया है, बल्कि पाकिस्तान के राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय अखंडता के समर्थन में खड़ी चुनौतियों को और भी गंभीर रूप दे दिया है।
इतिहास का नया अध्याय: बलूचिस्तान का संविधान
बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन कम जनसंख्या वाला प्रांत है, दशकों से अलगाववाद और विद्रोह की आग में झूलता रहा है। लंबे समय से बलूच अलगाववादी समूहों-जैसे कि बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA)-ने केंद्र सरकार से स्वतंत्रता, संसाधनों में हिस्सेदारी और स्थानीय शासन की मांग की है। इन समूहों का दावा रहा है कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों जैसे खनिज, गैस और बंदरगाहों का फायदेमंद दोहन स्थानीय लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, बल्कि बाहरी राजनीतिक और सैन्य हस्तक्षेप के प्रभाव में है।
8 फरवरी को पेश किया गया यह नया दस्तावेज—जिसे बलूचों ने बैलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर या संविधान कहा है—उनके लिए सिर्फ एक लिखित घोषणा नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक और वैचारिक अस्तित्व की पहचान है। मीर यार ने इसे “धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समानता-आधारित” संविधान बताया है, जिसमें हिन्दू, जैन, बौद्ध, सिख और क्रिश्चियन सहित सभी समुदायों को पूरी सुरक्षा और समानता की गारंटी दी गई है। चार्टर की प्रस्तावना में ‘सर्वधर्म समभाव’ को उसकी नींव बताया गया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि बलूचिस्तान एक ऐसा राज्य बनेगा जिसमें हर धर्म, जाति और भाषा को सम्मान मिलेगा।
इसके अलावा, यह चार्टर दुनिया की प्रमुख एकादश भाषाओं—जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी इत्यादि—में उपलब्ध कराया गया है ताकि यह सिर्फ स्थानीय न होकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए भी पठनीय और समझ योग्य बने। इस कदम को बलूचों की नियत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने की एक रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है।
पाकिस्तान की चुनौतियाँ और बलूचिस्तान का संदेश
इस घोषणा के साथ ही पाकिस्तान सरकार के लिए कई तरह की परेशानियाँ उभर कर सामने आ रही हैं। पहले से ही बलूचिस्तान में अलगाववादी हिंसा, सशस्त्र संघर्ष और सुरक्षा बलों तथा विद्रोहियों के बीच टकराव चलता आया है। हाल के महीनों में विभिन्न हमलों और सुरक्षा ऑपरेशनों के परिणामस्वरूप स्थान-स्थान पर जानमाल की क्षति और राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिली है। सैनिकों और विद्रोहियों दोनों पक्षों में भारी मौतों की खबरें भी आईं हैं, जबकि आम नागरिक भी इस संघर्ष के बीच फंसे रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के आंतरिक दबाव और बढ़ गया है।
बलूचिस्तान के इस कदम ने पाकिस्तान के भीतर राजनीतिक और सुरक्षा के लिहाज से कई सवाल खड़े कर दिए हैं — जैसे एक केंद्रीय प्रांत के अलग संविधान का अस्तित्व देश के आधिकारिक संविधान और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों के साथ कैसे मेल खाता है, और क्या इस दस्तावेज़ का समर्थन स्थानीय जन समर्थन से मिलता है या यह सिर्फ विद्रोही समूहों की घोषणा मात्र है।
पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व ने फिलहाल इस घोषणा पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूप से नहीं दी है, पर विभिन्न विश्लेषकों के मुताबिक यह स्थिति पाकिस्तान की सरकार के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है, जिससे गृह नीति, संघीय एकता और बाहरी कूटनीतिक दबाव में और उथल-पुथल बढ़ता है।
बलूचिस्तान का लक्ष्य और वैश्विक पहचान
बलूच नेता इस चार्टर को सिर्फ एक ‘संवैधानिक दस्तावेज’ नहीं बल्कि अपने लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधि मानते हैं। वे इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता पाने का माध्यम घोषित कर रहे हैं, ताकि दुनिया के लोकतांत्रिक और मानवाधिकार-समर्थक देशों के सामने बलूचistan की मांग और स्थिति स्पष्ट हो सके। चार्टर में धर्मनिरपेक्षता और समानता की गारंटी को शामिल करने का यह भी उद्देश्य बताया जा रहा है कि बलूचिस्तान एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य बनने की क्षमता रखता है, जो क्षेत्रीय और वैश्विक समुदाय में स्वीकार्य ढांचे पर आधारित होगा।
इस घोषणा के साथ ही बलूचिस्तान संघर्ष को अब सिर्फ हिंसात्मक विद्रोह के रूप में नहीं, बल्कि एक वैचारिक आंदोलन के रूप में पेश किया जा रहा है, जिसके पास लिखित नीति, सिद्धांत और शासन का रूपरेखा भी मौजूद है। यह कदम भविष्य में बलूचों के समर्थन, अंतरराष्ट्रीय समुदाय के दृष्टिकोण और पाकिस्तान के राजनीतिक कदमों पर प्रभाव डाल सकता है।
भविष्य की चुनौतियाँ और संभावनाएँ
जहां यह घोषणा बलूचिस्तान आंदोलन के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है, वहीं यह पाकिस्तान के लिए कई बड़ी चुनौतियाँ भी पेश करती है। एक ओर देश की सुरक्षा, संविधान और संघीयता पर प्रश्न उठ रहे हैं, तो दूसरी ओर यह घोषणा अंतरराष्ट्रीय मानवीय और राजनीतिक संगठनों की रुचि का कारण भी बन सकती है। अब यह देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान सरकार, स्थानीय प्रशासन और बलूच नेतृत्व इस मसले को कैसे संभालते हैं, और क्या यह दस्तावेज़ बलूचिस्तान की पूर्ण स्वतंत्रता की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होता है या फिर राजनीतिक वार्ता, समझौता और मध्यस्थता की संभावनाएँ बढ़ती हैं।
ध्यान रहे: यह घटना और दस्तावेज़ मजबूत राजनीतिक और सामरिक संघर्ष की पृष्ठभूमि पर उभरी खबर है, जिसका प्रभाव क्षेत्रीय स्थिरता, पाकिस्तान के आंतरिक अनुशासन और दक्षिण एशियाई भू-राजनीति पर दीर्घकालिक रूप से पड़ सकता है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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