Saharanpur में रेलवे स्टेशन परिसर उस समय नारों और विरोध प्रदर्शनों से गूंज उठा, जब उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन की स्थानीय शाखा ने केंद्र सरकार की कथित मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन केवल एक औपचारिक विरोध नहीं था, बल्कि श्रमिक वर्ग की उन चिंताओं और आशंकाओं का सार्वजनिक प्रकटीकरण था, जो हाल के वर्षों में श्रम कानूनों में हुए बदलावों के बाद तेज़ी से उभरी हैं।

प्रदर्शन की पृष्ठभूमि

यूनियन के महामंत्री बी.सी. शर्मा और मंडल मंत्री मनमीत सिंह के आह्वान पर आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में रेल कर्मचारी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि श्रम कानूनों में किए गए संशोधन कर्मचारियों के हितों को कमजोर करते हैं और निजीकरण तथा ठेका प्रथा को बढ़ावा देते हैं। उनका कहना था कि इन बदलावों से स्थायी रोजगार की सुरक्षा घटेगी और कर्मचारियों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

रेलवे जैसे बड़े सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत कर्मचारियों के लिए नौकरी की स्थिरता, वेतनमान, पेंशन, कार्य-घंटे और सुरक्षा मानक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। ऐसे में यदि किसी नीति परिवर्तन से इन पहलुओं पर खतरा महसूस होता है, तो विरोध स्वाभाविक है।

श्रम कानूनों में बदलाव: विवाद का केंद्र

पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने श्रम कानूनों को सरल और समेकित करने के उद्देश्य से चार प्रमुख श्रम संहिताएं (Labour Codes) लागू करने की दिशा में कदम उठाए हैं। सरकार का तर्क है कि इन सुधारों से उद्योगों को सुविधा मिलेगी, निवेश बढ़ेगा और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा।

हालांकि, यूनियनों का दृष्टिकोण अलग है। उनका मानना है कि नई श्रम संहिताओं में कुछ ऐसे प्रावधान हैं, जो नियोक्ताओं को अधिक अधिकार देते हैं, जबकि कर्मचारियों की सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति घटाते हैं। उदाहरण के तौर पर, हड़ताल के नियमों को कड़ा करना, छंटनी और बंदी से संबंधित प्रक्रियाओं में बदलाव, और अनुबंध आधारित नियुक्तियों को आसान बनाना—ये सभी बिंदु यूनियनों की चिंता का कारण बने हैं।

रेलवे कर्मचारियों की विशेष चिंताएं

भारतीय रेलवे देश का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। यहां लाखों कर्मचारी विभिन्न श्रेणियों में कार्यरत हैं। सहारनपुर जैसे महत्वपूर्ण जंक्शन पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी यह मुद्दा सीधा जुड़ा हुआ है।

प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने कहा कि रेलवे में पहले से ही स्टाफ की कमी है। कई पद रिक्त पड़े हैं और कार्यभार लगातार बढ़ रहा है। यदि श्रम कानूनों में बदलाव के चलते नियमित भर्ती की बजाय ठेका प्रथा को बढ़ावा मिलता है, तो इससे सेवा की गुणवत्ता और कर्मचारियों की कार्य-स्थितियों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

इसके अलावा, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रावधान भी कर्मचारियों के लिए अहम हैं। यूनियन नेताओं का कहना है कि किसी भी नीति परिवर्तन से पहले कर्मचारियों से संवाद होना चाहिए और उनकी आशंकाओं का समाधान किया जाना चाहिए।

प्रदर्शन का स्वरूप

रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित इस प्रदर्शन में कर्मचारियों ने बैनर और पोस्टर के माध्यम से अपनी मांगें रखीं। “श्रमिक विरोधी नीतियां वापस लो”, “रेलवे का निजीकरण बंद करो” जैसे नारों के साथ कर्मचारियों ने सरकार से पुनर्विचार की अपील की।

अजय कुमार बिरला, रामप्रीत, उपेंद्र गुप्ता, संजय सिंह, बाबू राम, परविन्द्र, राजन वत्स, अर्जुन बालियान सहित अनेक कर्मचारी इस प्रदर्शन में शामिल रहे। यह उपस्थिति दर्शाती है कि मुद्दा केवल कुछ नेताओं तक सीमित नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर भी कर्मचारियों के बीच चिंता का विषय है।

सरकार बनाम यूनियन: संवाद की आवश्यकता

यह स्पष्ट है कि श्रम सुधारों को लेकर सरकार और यूनियनों के बीच दृष्टिकोण में अंतर है। सरकार जहां इसे आर्थिक विकास और प्रशासनिक दक्षता के लिए आवश्यक मानती है, वहीं यूनियनें इसे कर्मचारियों के अधिकारों में कटौती के रूप में देखती हैं।

ऐसे में समाधान का रास्ता टकराव नहीं, बल्कि संवाद से निकल सकता है। यदि नीति निर्माण की प्रक्रिया में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को पर्याप्त भागीदारी मिले और उनकी आशंकाओं का समाधान किया जाए, तो विरोध की तीव्रता कम हो सकती है।

व्यापक प्रभाव

रेलवे कर्मचारियों का यह प्रदर्शन केवल एक स्थानीय घटना नहीं है, बल्कि देशभर में श्रमिक संगठनों द्वारा उठाई जा रही आवाज़ का हिस्सा है। श्रम सुधारों का प्रभाव केवल रेलवे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों—उद्योग, सेवा, निर्माण और परिवहन—पर भी पड़ेगा।

यदि कर्मचारियों को यह विश्वास हो कि उनकी नौकरी सुरक्षित है, सामाजिक सुरक्षा मजबूत है और कार्य-परिस्थितियां बेहतर होंगी, तो सुधारों को स्वीकार्यता मिल सकती है। लेकिन यदि असुरक्षा की भावना बढ़ती है, तो विरोध और आंदोलन तेज़ हो सकते हैं।

निष्कर्ष

सहारनपुर में उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन का प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि श्रम सुधारों को लेकर जमीनी स्तर पर असंतोष मौजूद है। कर्मचारियों की मांग है कि सरकार श्रम कानूनों में किए गए बदलावों पर पुनर्विचार करे और श्रमिक हितों की रक्षा सुनिश्चित करे।

यह घटनाक्रम बताता है कि किसी भी बड़े आर्थिक या प्रशासनिक सुधार को लागू करने से पहले व्यापक परामर्श और पारदर्शिता आवश्यक है। श्रमिक वर्ग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है—उनकी सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की रक्षा के बिना विकास की परिकल्पना अधूरी रहेगी।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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