राजनीति में सत्तासुख पाने के लिए जनता,

विशेषकर युवाओं को भड़काना, हिंसा और डर के सहारे प्रभाव जमाना आजकल कई देशों में देखा जा रहा है। हालिया घटनाओं ने इस रणनीति की हकीकत और इसके परिणामों को सामने ला दिया है। नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री राकेश लेखक की गिरफ्तारी इसका जीवंत उदाहरण है। यह गिरफ्तारी सितंबर 2025 में हुए Gen-Z विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई गैर इरादतन हत्या और प्रशासनिक लापरवाही के आरोपों के चलते हुई, जिसमें 77 लोगों की मौतें हुई थीं।

नेपाल की जनता ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए यह स्पष्ट संदेश दिया कि बिना चुनाव जीते जनता को भड़काने वाले नेताओं को बख्शा नहीं जाएगा। कई राजनीतिक विश्लेषक इसे एक चेतावनी के रूप में देख रहे हैं कि सत्ता का लालच और हिंसा के माध्यम से जनता पर नियंत्रण जमाना लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रहता। युवा विरोध प्रदर्शनों का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए करना अब सिर्फ नीति या रणनीति नहीं रह गया है, बल्कि इसके गंभीर कानूनी और नैतिक परिणाम सामने आने लगे हैं।

सत्ता प्राप्त करने के लिए नौजवानों और छात्रों को उकसाने की प्रवृत्ति केवल नेपाल तक सीमित नहीं है। श्रीलंका और बांग्लादेश में भी ऐसे उदाहरण सामने आए हैं। वहां चुनावों और राजनीतिक असंतोष के दौरान युवाओं को उकसाकर सत्ता पर कब्जा करने के प्रयास विफल साबित हुए। इन देशों की जनता ने अपने मत और शांतिपूर्ण विरोध के माध्यम से ऐसे नेताओं को जवाब दिया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि हिंसा और डर पर आधारित राजनीति अस्थिर और असफल होती है।

नेपाल में Gen-Z विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई 77 मौतें न केवल मानव जीवन की अनमोलता को उजागर करती हैं, बल्कि प्रशासनिक ढिलाई और राजनीतिक स्वार्थ के खतरों को भी सामने लाती हैं। जब नेताओं ने सत्ता की लालसा में सुरक्षा और कानून का पालन करने में चूक की, तब इसका खामियाजा सीधे जनता को भुगतना पड़ा। यह घटना यह बताती है कि राजनीतिक असंवेदनशीलता और युवा ऊर्जा का गलत इस्तेमाल भारी नुकसान और कानून की सजा का कारण बन सकता है।

पूर्व पीएम केपी ओली और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून और न्याय सर्वोपरि हैं। चाहे व्यक्ति कितना बड़ा या शक्तिशाली क्यों न हो, अगर उसने युवा जनता को हिंसा में उकसाने और मानव जीवन की हानि में भूमिका निभाई है, तो उसे कानूनी तौर पर जवाबदेह ठहराया जाएगा। नेपाल की न्यायपालिका और सुरक्षा एजेंसियों की यह कार्रवाई अन्य देशों के नेताओं के लिए भी उदाहरण है।

राजनीतिक विद्वान और विश्लेषक

इस गिरफ्तारी को केवल व्यक्तिगत अपराध के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसे लोकतंत्र और सामाजिक जिम्मेदारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानते हैं। इसका संदेश यह है कि युवाओं को भड़काकर सत्ता पर कब्जा करने की नीति अब लोकतंत्र में सफल नहीं हो सकती। जनता और कानून दोनों का यही संदेश है कि हिंसा और डर की राजनीति अस्थिर और खतरनाक है।

विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य में ऐसे घटनाओं से सीख लेकर राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि युवाओं को शिक्षित और जागरूक बनाना ही दीर्घकालिक राजनीतिक स्थिरता का रास्ता है। उकसाना और हिंसा फैलाना केवल अल्पकालिक लाभ दे सकता है, लेकिन इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। नेपाल में हुई गिरफ्तारी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।

नेपाल के इस निर्णय से दक्षिण एशिया के अन्य देशों में भी राजनीति की दिशा प्रभावित हो सकती है। जब जनता और न्यायपालिका साथ आएं, तो कोई भी नेता हिंसा और डर का सहारा लेकर सत्ता हासिल नहीं कर सकता। यह घटना यह भी दिखाती है कि लोकतंत्र में केवल मत और शांतिपूर्ण विरोध ही प्रभावी हथियार हैं, जबकि डर और हिंसा से हासिल की गई सत्ता स्थायी नहीं होती।

अंततः, नेपाल में पूर्व पीएम केपी ओली और पूर्व गृह मंत्री राकेश लेखक की गिरफ्तारी ने यह संदेश दिया है कि नौजवानों और छात्रों को भड़काकर सत्ता पाने वाले नेताओं का यही अंजाम होता है। यह घटना सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे दक्षिण एशिया के राजनीतिक परिदृश्य के लिए चेतावनी है।

राजनीतिक प्रणाली, न्यायपालिका और जनता की सहभागिता ने मिलकर यह साबित कर दिया कि लोकतंत्र में कानून, सुरक्षा और जिम्मेदारी सर्वोपरि हैं। युवा ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल करना ही स्थिर और समृद्ध समाज की कुंजी है। बिना चुनाव जीतें और हिंसा फैलाकर सत्ता हासिल करने वालों का यही हश्र है – जेल और कानून की कठोरता।

नेपाल की यह घटना इस बात का प्रमाण है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और जागरूक जनता के सामने हिंसा और डर आधारित राजनीति टिक नहीं सकती। नेताओं को अब यह समझना होगा कि जनता की भलाई और लोकतंत्र की रक्षा ही सच्ची राजनीति है, न कि उकसाने और मारने की धमकी देना।