Preparation of the Charge Sheet : नागौर अवैध विस्फोटक कांड : अब NIA कोर्ट में चलेगा मुकदमा, 10 टन बारूद मामले में चार्जशीट की तैयारी

नागौर।

• नागौर के थांवला क्षेत्र में 26 जनवरी से ठीक पहले पकड़े गए 10 टन अवैध विस्फोटक के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अपनी जांच पूरी कर ली है। अब एनआईए इस गंभीर मामले में आरोपियों के खिलाफ एनआईए कोर्ट में मुकदमा चलाने की तैयारी में है। बुधवार को एनआईए की चार सदस्यीय टीम कलेक्ट्रेट पहुंची और विधिक प्रक्रिया शुरू की। एनआईए की टीम ने नागौर जिला मजिस्ट्रेट से विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत आवश्यक कानूनी स्वीकृति (अभियोजन स्वीकृति) प्राप्त करने के लिए दस्तावेज जमा किए हैं। नियम : विस्फोटक अधिनियम के तहत किसी भी आरोपी पर कोर्ट में ट्रायल शुरू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति अनिवार्य होती है।
  अगला कदम : जिला मजिस्ट्रेट से मंजूरी मिलते ही एनआईए सभी साक्ष्यों, एफएसएल (FSL) रिपोर्ट और आरोपियों के बयानों के साथ कोर्ट में चार्जशीट पेश करेगी।
  
• 10 टन बारूद और डेटोनेटर हुए थे बरामद
  इस मामले की शुरुआत 24 जनवरी को हुई थी, जब पुलिस ने थांवला के हरसौर में छापा मारकर भारी मात्रा में बारूद बरामद किया था:
  बरामदगी : 187 कट्टों में भरा 9,550 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 8,750 डेटोनेटर और 18,000 मीटर फ्यूज वायर।
  गिरफ्तारी : मुख्य आरोपी सुलेमान खान के साथ ही सप्लाई चेन से जुड़े भरत कुमार, देवराज मेड़तिया, महेंद्र पाल सिंह और बंसीलाल बंजारा को गिरफ्तार किया गया था।

शातिर नेटवर्क : नर्सिंगकर्मी बनकर चला रहा था सप्लाई चेन

• एसआईटी और एनआईए की जांच में इस सिंडीकेट के काम करने के तरीके का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है:
  मास्टरमाइंड : आरोपी देवराज मेड़तिया ने दो साल पहले अपना विस्फोटक लाइसेंस सरेंडर कर दिया था और कुचेरा में नर्सिंगकर्मी बनकर रहने लगा। लेकिन पर्दे के पीछे से वह पूरी सप्लाई चेन संचालित कर रहा था।
  लाइसेंस का दुरुपयोग : चित्तौड़गढ़ के बंसीलाल बंजारा (3000 टन क्षमता की मैगजीन वाला), महेंद्र पाल और भरत अपने वैध लाइसेंस का दुरुपयोग कर सुलेमान को अवैध रूप से बारूद बेच रहे थे।
  मुनाफे का खेल : सुलेमान इन सप्लायरों से कम दाम में बारूद खरीदकर उसे आगे अवैध रूप से ऊंचे दामों पर बेचता था
• राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला
  26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) से ठीक पहले इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक का मिलना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माना गया था। गृह मंत्रालय के आदेश पर इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई थी। अब एजेंसी आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए न्यायिक प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रही है।