जनपद जौनपुर में आम नागरिकों को सुलभ,

त्वरित और किफायती न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 09.05.2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्रस्तावित है। इस महत्वपूर्ण आयोजन के संबंध में मा० सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर के पत्रांक 185/2026 दिनांक 16.04.2026 तथा सिविल जज (सी०डी०)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर के पत्र दिनांक 23.04.2026 के माध्यम से आवश्यक निर्देश प्राप्त हुए हैं। इन निर्देशों के क्रम में विशेष रूप से मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत लंबित मामलों के निस्तारण पर जोर दिया गया है।

राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का आपसी सहमति से त्वरित निपटारा करना है, जिससे न केवल न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आती है, बल्कि आम जनता को अनावश्यक समय और आर्थिक बोझ से भी राहत मिलती है। मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत लंबित चालान, जो अक्सर लोगों द्वारा समय पर निपटाए नहीं जाते, ऐसे मामलों को लोक अदालत के माध्यम से आसानी से सुलझाया जा सकता है।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जौनपुर के निर्देशन में जनपद की यातायात पुलिस एवं पी०आर०वी० 112 इकाइयों द्वारा व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत लाउड हेलर के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस अवसर की जानकारी मिल सके और वे इसका लाभ उठा सकें।

जनसामान्य से यह अपील की जाती है कि जिन व्यक्तियों के मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत ऑनलाइन चालान पूर्व से लंबित हैं, वे इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएं। दिनांक 09.05.2026 को माननीय न्यायालय, जौनपुर में आयोजित लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने मामलों का निस्तारण सरल और शीघ्र तरीके से कराएं। लोक अदालत में मामलों का समाधान आपसी सहमति के आधार पर किया जाता है, जिससे किसी भी पक्ष को अनावश्यक विवाद या जटिल प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ता।

इस प्रकार के आयोजन से न केवल न्यायालयों का कार्यभार कम होता है,

बल्कि समाज में न्याय के प्रति विश्वास भी मजबूत होता है। इसके अतिरिक्त, जिन व्यक्तियों के चालान लंबित रहते हैं, उन्हें भविष्य में कानूनी जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए समय रहते इनका निस्तारण करना अत्यंत आवश्यक है।

यातायात नियमों का पालन प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। नियमों के उल्लंघन के कारण लगाए गए चालान केवल दंडात्मक कार्यवाही नहीं हैं, बल्कि यह सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी हैं। अतः नागरिकों को चाहिए कि वे न केवल अपने लंबित चालानों का निस्तारण करें, बल्कि भविष्य में यातायात नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित और जिम्मेदार नागरिक बनने का प्रयास करें।

लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निस्तारण करने की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और समय की बचत करने वाली होती है। इसमें किसी प्रकार की जटिल कानूनी प्रक्रिया या लंबी सुनवाई की आवश्यकता नहीं होती। दोनों पक्षों की सहमति से मामला तत्काल सुलझाया जाता है, जिससे सभी को संतोषजनक समाधान प्राप्त होता है।

अंततः, जनपद जौनपुर की समस्त जनता से पुनः आग्रह है कि वे इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और अपने लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण कराएं। यह एक सुनहरा अवसर है, जिसका लाभ उठाकर आप न केवल अपने कानूनी दायित्वों से मुक्त हो सकते हैं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय भी दे सकते हैं।

यातायात पुलिस, जौनपुर द्वारा चलाया जा रहा यह जागरूकता अभियान निश्चित रूप से जनहित में एक सराहनीय पहल है। आशा है कि जनसामान्य इस पहल का सकारात्मक रूप से समर्थन करेंगे और लोक अदालत को सफल बनाने में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।