Meerut परिक्षेत्र कार्यालय द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, आईजीआरएस (IGRS) पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण में मेरठ रेंज ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि अप्रैल 2026 की मासिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर घोषित की गई है, जिसमें मेरठ रेंज के अंतर्गत आने वाले सभी जनपदों—मेरठ, बुलन्दशहर, बागपत और हापुड़—ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया है।

यह उपलब्धि उत्तर प्रदेश शासन की जनसुनवाई समन्वय शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) के तहत प्राप्त शिकायतों के प्रभावी समाधान का परिणाम मानी जा रही है। इस प्रणाली का उद्देश्य आम जनता की शिकायतों का समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करना है ताकि लोगों को त्वरित न्याय मिल सके।

Kalanidhi Naithani ने प्रेस नोट में बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप आईजीआरएस, जनसुनवाई और सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर प्राप्त सभी शिकायतों का गंभीरता से निस्तारण किया गया। उन्होंने कहा कि माह अप्रैल 2026 की मूल्यांकन रिपोर्ट में मेरठ परिक्षेत्र और उसके सभी जनपदों का प्रदर्शन उत्कृष्ट पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप इन्हें प्रदेश स्तर पर प्रथम रैंक प्राप्त हुई।

डीआईजी ने बताया कि इससे पहले भी रेंज के सभी जनपदों की नियमित समीक्षा की जाती रही है और जनपद प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता और गुणवत्ता के आधार पर किया जाए। इसी सतत प्रयास का परिणाम है कि चारों जनपदों ने एक साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया।

उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि पुलिस प्रशासन की कार्यकुशलता, जवाबदेही और जनता के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती है। शिकायतों के निस्तारण में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए सभी स्तरों पर सख्त निगरानी रखी गई है।

प्रेस नोट में डीआईजी द्वारा कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिनका उद्देश्य शिकायत निस्तारण प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाना है। इनमें सबसे प्रमुख निर्देश यह है कि आईजीआरएस प्रपत्र की जांच आख्या अपलोड करने से पहले थाना प्रभारी स्वयं फीडबैक लें और संतुष्टि सुनिश्चित करें।

इसके अलावा सभी थानों में शिकायतों और फीडबैक से संबंधित रजिस्टरों को अद्यतन रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी शिकायत की स्थिति स्पष्ट रूप से ट्रैक की जा सके। शिकायतकर्ता की संतुष्टि को प्राथमिकता देने और प्रत्येक शिकायत के निस्तारण के बाद फीडबैक अनिवार्य रूप से प्राप्त करने पर जोर दिया गया है।

महिला, वरिष्ठ नागरिक और साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यह सुनिश्चित किया गया है कि इन संवेदनशील मामलों में किसी प्रकार की देरी न हो।

डीआईजी ने यह भी कहा कि सभी थाना प्रभारी शिकायतों के निस्तारण में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखें तथा प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। लंबित शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग के लिए साप्ताहिक समीक्षा बैठकें आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

तकनीकी संसाधनों और डिजिटल मॉनिटरिंग प्रणाली के अधिक प्रभावी उपयोग पर भी बल दिया गया है ताकि शिकायत निस्तारण प्रक्रिया को और अधिक तेज और पारदर्शी बनाया जा सके। साथ ही थानों पर जनसुनवाई व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान सीधे और प्रभावी तरीके से हो सके।

डीआईजी ने यह भी स्पष्ट किया कि शिकायतों का निस्तारण केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि संबंधित अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर जांच करें। फोन या थाने में बैठकर रिपोर्ट भेजने की प्रवृत्ति को समाप्त करने पर जोर दिया गया है।

उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए जनपद स्तर पर प्रशस्ति पत्र देने की व्यवस्था भी की गई है ताकि बेहतर प्रदर्शन को बढ़ावा मिले और अन्य अधिकारी भी प्रेरित हों।

Hapur सहित सभी जनपदों के पुलिस अधीक्षकों और अधिकारियों ने इस उपलब्धि पर संतोष और प्रसन्नता व्यक्त की है। उनका कहना है कि यह सफलता टीमवर्क, अनुशासन और जनता के प्रति जवाबदेही का परिणाम है।

प्रेस नोट में यह भी उल्लेख किया गया है कि शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण से जनता को त्वरित न्याय मिलता है और पुलिस के प्रति विश्वास भी बढ़ता है। इससे पुलिस और जनता के बीच संवाद और सहयोग की भावना मजबूत होती है।

अधिकारियों का मानना है कि जब शिकायतों का समाधान समय पर और पारदर्शी तरीके से होता है, तो समाज में कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ता है और विवादों की संख्या भी कम होती है।

डीआईजी कलानिधि नैथानी ने सभी जनपद प्रभारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह उपलब्धि पूरे रेंज के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने निर्देश दिया कि भविष्य में भी इसी प्रकार की कार्यप्रणाली को बनाए रखते हुए जनता की समस्याओं का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए।

मीडिया सैल, Meerut परिक्षेत्र ने इस उपलब्धि को पुलिस प्रशासन की एक बड़ी सफलता बताते हुए कहा है कि यह परिणाम जनता के विश्वास और प्रशासन की जवाबदेही को दर्शाता है।

यह उपलब्धि इस बात का संकेत है कि डिजिटल शासन व्यवस्था और जनसुनवाई प्रणाली सही दिशा में काम कर रही है और यदि इसी तरह निरंतर सुधार होता रहा तो भविष्य में शिकायत निस्तारण प्रणाली और अधिक प्रभावी और जनहितकारी बन सकेगी।