फतेहपुर। नगर पालिका परिषद फतेहपुर में कथित भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और विकास कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर अब आवाज तेज होती दिखाई दे रही है। बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के केंद्रीय अध्यक्ष प्रवीण पांडेय ने नगर पालिका प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने जिलाधिकारी फतेहपुर को एक विस्तृत शिकायती पत्र सौंपते हुए नगर पालिका में चल रही कथित अनियमितताओं पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर सत्याग्रह और अनशन का रास्ता भी अपनाया जाएगा।

प्रवीण पांडेय ने आरोप लगाया कि नगर पालिका परिषद फतेहपुर में सरकारी योजनाओं की केवल लीपापोती की जा रही है, जबकि जमीनी स्तर पर विकास कार्यों में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका प्रशासन विकास कार्यों के नाम पर जनता के धन का दुरुपयोग कर रहा है और इसमें कमीशनखोरी का बड़ा खेल चल रहा है। उनके अनुसार नगर पालिका में वर्षों से अधिकांश लाभकारी ठेके एक ही ठेकेदार अथवा उससे जुड़ी फर्मों को दिए जा रहे हैं, जिससे पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

उन्होंने अपने शिकायती पत्र में नगर पालिका के विभिन्न कार्यों को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इनमें नाला सफाई, नलकूप बोरिंग, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, रेन बसेरा संचालन, जाड़े के मौसम में अलाव की व्यवस्था तथा चूना छिड़काव जैसे कार्यों में बड़े स्तर पर वित्तीय अनियमितताओं की आशंका जताई गई है। उन्होंने कहा कि इन कार्यों में जनता के धन का सही उपयोग नहीं हो रहा और भ्रष्टाचार के जरिए सरकारी धन का बंदरबांट किया जा रहा है।

हाल ही में नगर पालिका क्षेत्र में पांच बड़े नालों की सफाई को लेकर उठे विवाद का उल्लेख करते हुए प्रवीण पांडेय ने इसे कथित कमीशनबाजी और हिस्सेदारी का खेल बताया। उन्होंने कहा कि लगभग 78 लाख रुपये की लागत से कराए गए नाला सफाई कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सफाई कार्यों में न तो उचित निगरानी की गई और न ही जनता को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया गया। उनके अनुसार यह पूरा मामला केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित दिखाई देता है।

इसके अतिरिक्त उन्होंने 57 लाख रुपये की प्रस्तावित पोकलैंड मशीन खरीद को लेकर भी सवाल उठाए। प्रवीण पांडेय ने कहा कि नगर पालिका में पहले से ही पर्याप्त संसाधन और कर्मचारी मौजूद हैं, फिर भी बाहरी ठेके और महंगे उपकरण खरीदने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, यह जांच का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पालिका प्रशासन जानबूझकर बाहरी ठेके जारी कर कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने का कार्य कर रहा है।

प्रवीण पांडेय ने नगर पालिका और सदर राजस्व प्रशासन पर तालाब मुक्त अभियान को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और सार्वजनिक भूमि से जुड़े मामलों में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। उनके अनुसार तालाबों और जल स्रोतों की सुरक्षा के बजाय उन्हें कब्जामुक्त कराने की कार्रवाई धीमी कर दी गई है, जिससे पर्यावरण और जल संरक्षण को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को तालाबों और सार्वजनिक जल स्रोतों की सुरक्षा के लिए गंभीरता से कार्य करना चाहिए, क्योंकि जल संरक्षण भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन ने समय रहते इस मामले पर निष्पक्ष जांच नहीं कराई तो जनता का विश्वास सरकारी संस्थाओं से उठ जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बुंदेलखंड राष्ट्र समिति चुप नहीं बैठेगी। आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन, सत्याग्रह और अनशन जैसे लोकतांत्रिक माध्यमों से न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी।

प्रवीण पांडेय ने कहा कि यह संघर्ष केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, बल्कि जनता के अधिकारों और क्षेत्र की माटी को बचाने की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। यदि जनता के टैक्स के पैसे का सही उपयोग नहीं होगा तो समाज और क्षेत्र का विकास प्रभावित होगा।

उल्लेखनीय है कि प्रवीण पांडेय लंबे समय से बुंदेलखंड राज्य आंदोलन और जनसरोकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। वह बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को रिकॉर्ड 52 बार खून से पत्र लिख चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बार सत्याग्रह और अनशन के माध्यम से विभिन्न जनहित के मुद्दों को उठाया है। जिले में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी उनकी विशेष पहचान है और उन्हें “पर्यावरण पहरूवा” के रूप में जाना जाता है।

जल संरक्षण और पर्यावरण के क्षेत्र में उनके कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है। उनकी एक पुस्तक को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यही कारण है कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को स्थानीय स्तर पर गंभीरता से देखा जा रहा है।

नगर पालिका परिषद फतेहपुर में कथित भ्रष्टाचार को लेकर उठी यह आवाज अब जनचर्चा का विषय बनती जा रही है। आम जनता भी विकास कार्यों में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग कर रही है। लोगों का कहना है कि यदि सरकारी योजनाओं का लाभ सही तरीके से जनता तक पहुंचे तो शहर का विकास तेजी से हो सकता है।

वहीं राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कई सामाजिक संगठनों ने भी निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। लोगों का कहना है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में सरकारी धन के दुरुपयोग पर रोक लगाई जा सके।

फिलहाल अब सबकी निगाहें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिलाधिकारी और संबंधित विभाग इस शिकायत पर क्या कदम उठाते हैं। यदि जांच होती है और आरोपों की पुष्टि होती है, तो नगर पालिका प्रशासन में बड़े स्तर पर कार्रवाई संभव मानी जा रही है।

नगर पालिका में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर उठी यह आवाज केवल एक शिकायत नहीं, बल्कि पारदर्शी प्रशासन और जनहित की मांग का प्रतीक बनती जा रही है। आने वाले दिनों में यह मामला राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर और अधिक चर्चा का विषय बन सकता है।