Serious Allegations : धनंगुवा पंचायत में भ्रष्टाचार के आरोप, ग्रामीणों ने लगाया धमकी और घोटाले का गंभीर आरोप
दमोह जिले की पटेरा जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली धनंगुवा ग्राम पंचायत एक बार फिर गंभीर आरोपों को लेकर चर्चा में आ गई है। ग्रामीणों ने पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई विकास कार्यों में भ्रष्टाचार, दबंगई और अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। इन आरोपों ने न केवल पंचायत व्यवस्था बल्कि पूरे स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले लाभ में भी खुलेआम पैसों की मांग की जा रही है। पात्र हितग्राहियों से राशि वसूली जा रही है, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोग सरकारी योजना का लाभ लेने में असमर्थ हो रहे हैं। इस कारण कई वास्तविक लाभार्थी आज भी आवास योजना से वंचित हैं।
इसके साथ ही ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पंचायत की सिंचित भूमि पर नियमों को ताक पर रखकर कुआं खुदवाने का कार्य किया जा रहा है। यह पूरा कार्य बिना उचित प्रक्रिया और अनुमति के किया जा रहा है, जिससे सरकारी भूमि के दुरुपयोग की आशंका भी जताई जा रही है।
ग्रामीणों का यह भी कहना है कि जब उन्होंने इस पूरे मामले का विरोध किया और आवाज उठाई तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां दी गईं। आरोप है कि सरपंच प्रतिनिधि और उनके परिवार के लोगों द्वारा दबाव बनाया गया और विरोध करने वाले ग्रामीणों को डराने-धमकाने का प्रयास किया गया।
सबसे गंभीर आरोप यह है कि विरोध करने वाले ग्रामीणों का राशन कार्ड तक बंद करवा दिया गया या उनके नाम राशन सूची से हटाने की धमकी दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि यह एक प्रकार से प्रशासनिक शक्ति का दुरुपयोग है, जिससे आम लोगों को डराकर चुप कराने की कोशिश की जा रही है।
इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों ने जनपद पंचायत पटेरा और जिला कलेक्टर कार्यालय दमोह तक शिकायतें भी की हैं। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि अब तक किसी भी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इससे ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति गहरा असंतोष और नाराजगी देखने को मिल रही है।
ग्रामीणों ने बताया कि बार-बार शिकायत के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है। उनका कहना है कि यदि समय रहते जांच नहीं हुई तो पंचायत में चल रहे कथित भ्रष्टाचार के मामले और अधिक बढ़ सकते हैं और सरकारी योजनाओं का उद्देश्य पूरी तरह प्रभावित हो सकता है।
स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि पंचायत में पारदर्शिता की भारी कमी है और अधिकांश निर्णय कुछ ही लोगों के नियंत्रण में लिए जा रहे हैं। इससे आम जनता की भागीदारी सीमित हो गई है और विकास कार्यों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं।
ग्रामीणों ने यह मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी या उच्च स्तरीय टीम द्वारा की जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। उनका कहना है कि यदि जांच निष्पक्ष होगी तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के कई और मामले उजागर हो सकते हैं।
इस मामले ने पंचायत व्यवस्था और ग्रामीण प्रशासनिक ढांचे पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। एक ओर सरकार द्वारा ग्रामीण विकास और गरीबों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर जमीनी स्तर पर उनके क्रियान्वयन को लेकर इस तरह के आरोप इन योजनाओं की विश्वसनीयता पर असर डालते हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी महत्वपूर्ण योजना का उद्देश्य हर गरीब को आवास उपलब्ध कराना है, लेकिन यदि इसमें ही अनियमितताएं होंगी तो वास्तविक लाभार्थी इससे वंचित रह जाएंगे।
इसके अलावा, पंचायत की भूमि पर बिना अनुमति निर्माण कार्य और कुआं खुदवाने जैसे मामलों ने भी प्रशासनिक निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह के कार्यों में नियमों की अनदेखी साफ दिखाई देती है।
ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि शिकायत करने वालों पर दबाव बनाया जाता है और उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की जाती है। इससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है।
स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार करने की हिम्मत न कर सके।
फिलहाल इस पूरे प्रकरण ने धनंगुवा ग्राम पंचायत को सुर्खियों में ला दिया है। ग्रामीणों की उम्मीद अब प्रशासनिक जांच पर टिकी हुई है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में कितनी तेजी और निष्पक्षता से कार्रवाई करता है और ग्रामीणों को कब तक न्याय मिल पाता है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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