मेरठ जिले के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत शोभापुर चौकी इलाके में सामने आए दुष्कर्म के गंभीर मामले ने एक बार फिर पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़िता का आरोप है कि घटना के दो महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, जिससे उसे लगातार न्याय के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है।

यह मामला मेरठ के शोभापुर चौकी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पीड़िता ने आरोप लगाया है कि असम राइफल्स में तैनात एक व्यक्ति राजेंद्र ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता का कहना है कि घटना के बाद उसने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी और कंकरखेड़ा थाने व चौकी स्तर पर कई बार शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।

पीड़िता और उसके परिवार का आरोप है कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और आरोपी की गिरफ्तारी में लगातार लापरवाही बरती जा रही है। उनका यह भी कहना है कि आरोपी खुलेआम घूम रहा है और उन्हें जान से मारने की धमकियां दे रहा है, जिससे पूरा परिवार भय के माहौल में जी रहा है।

इस पूरे मामले में आरोप है कि कुल छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (SC/ST) अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत भी धाराएं लगाई गई हैं। इसके बावजूद अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी न तो उसे पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई गई और न ही आरोपियों पर दबाव बनाकर कार्रवाई की गई। उसका कहना है कि वह लगातार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं हुआ।

पीड़िता के समर्थन में स्थानीय स्तर पर सामाजिक संगठनों और दलित समुदाय से जुड़े संगठनों ने भी आवाज उठाई है। उन्होंने पुलिस पर लापरवाही और पक्षपात के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि यदि पीड़िता को समय पर न्याय और सुरक्षा मिलती तो उसे इस तरह मानसिक और सामाजिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता।

इस मामले को लेकर पीड़िता ने यह भी कहा है कि सरकारी नारे “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” केवल कागजों तक सीमित हैं, जबकि जमीनी स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था कमजोर नजर आती है। उसने आरोप लगाया है कि आरोपी लगातार बचाव की स्थिति में है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए गंभीर प्रयास नहीं कर रही है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के मामलों में पुलिस की देरी से कार्रवाई पीड़िता के लिए और अधिक मानसिक तनाव पैदा करती है और न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कमजोर होता है। उन्होंने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि दुष्कर्म और SC/ST एक्ट जैसे गंभीर मामलों में त्वरित कार्रवाई और गिरफ्तारी अनिवार्य होती है। यदि आरोपी गिरफ्त से बाहर रहता है तो पीड़िता की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है और जांच प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है।

पीड़िता का यह भी कहना है कि उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं और वह अपने परिवार के साथ असुरक्षित महसूस कर रही है। उसने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है, लेकिन अब तक उसे पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

इस पूरे मामले में पुलिस और प्रशासन की ओर से अभी तक कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि, मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंच चुका है और उनसे हस्तक्षेप की मांग की जा रही है।

सामाजिक संगठनों ने भी इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन और प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। उनका कहना है कि पीड़िता को न्याय दिलाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

यह मामला केवल एक आपराधिक घटना नहीं रह गया है, बल्कि अब यह पुलिस व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा और न्याय प्रक्रिया की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। दो महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी न होना लोगों में आक्रोश का कारण बन रहा है।

फिलहाल पीड़िता न्याय की उम्मीद में अधिकारियों के चक्कर काट रही है और परिवार लगातार सुरक्षा की मांग कर रहा है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई करता है और पीड़िता को कब तक न्याय मिल पाता है।