Major action : IDFC बैंक घोटाला: सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल गिरफ्तार, आज कोर्ट में होंगे पेश

चंडीगढ़/हरियाणा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने हरियाणा के बहुचर्चित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (IDFC First Bank) फंड हेराफेरी मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ आईएएस (IAS) अधिकारी पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी 22 जून 2026 को अमल में लाई गई। पंकज अग्रवाल उस समय स्कूल शिक्षा विभाग और कृषि विभाग में प्रधान सचिव (Principal Secretary) के पद पर तैनात थे। उन पर हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (HSSPP) और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (HSAMB) के सरकारी फंड के गबन का आरोप है। सीबीआई आज उन्हें अदालत के समक्ष पेश करेगी। हरियाणा सरकार की सिफारिश पर इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। जांच में सामने आया है कि हरियाणा सरकार के वित्त विभाग के नियमों और दिशानिर्देशों को ताक पर रखकर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की सेक्टर-32, चंडीगढ़ शाखा में इन विभागों के खाते खोले गए थे और बाद में निर्धारित सीमा से अधिक फंड इन खातों में ट्रांसफर किया गया। ये खाते तत्कालीन प्रधान सचिव पंकज अग्रवाल के कार्यकाल के दौरान ही खोले गए थे। फर्जी ट्रांजैक्शन से सरकार को लगा ₹60.54 करोड़ का चूना
सीबीआई की जांच के मुताबिक, इन सरकारी विभागों के खातों से कई फर्जी और धोखाधड़ी वाले ट्रांजैक्शन (लेनदेन) किए गए, जिसके जरिए सरकारी धन का बड़े पैमाने पर गबन किया गया।
सीधे नुकसान की पुष्टि: इस हेराफेरी के कारण सरकार को सीधे तौर पर 60.54 करोड़ रुपये का शुद्ध नुकसान हुआ है।
पुख्ता सबूत बरामद: जांच एजेंसी ने कार्रवाई के दौरान आईएएस पंकज अग्रवाल के खिलाफ कई आपत्तिजनक और पुख्ता सबूत जुटाए हैं, जिसके बाद ही उनकी गिरफ्तारी की गई है।

₹504 करोड़ का महाघोटाला: 17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
यह मामला केवल ₹60.54 करोड़ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की सेक्टर-32 शाखा में हुए एक बहुत बड़े वित्तीय घोटाले का हिस्सा है। इस महाघोटाले के तहत हरियाणा सरकार के 8 अलग-अलग विभागों के लगभग 504 करोड़ रुपये का गबन किया गया और उस धनराशि को शेल कंपनियों (फर्जी संस्थाओं) में रूट/ट्रांसफर कर दिया गया।
सीबीआई इस मामले में अब तक 17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट (आरोप पत्र) दाखिल कर चुकी है। इन आरोपियों में शामिल हैं:
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के 6 बैंक अधिकारी
हरियाणा सरकार के 3 लोक सेवक (सरकारी कर्मचारी)
2 कंपनियां और 6 निजी व्यक्ति
इसी मामले में पंचकुला नगर निगम में हुए गबन के आरोप में गिरफ्तार किए गए एक अन्य वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आर. के. सिंह को पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी और ‘CREST’ मामले में भी जांच तेज
हरियाणा के अलावा, सीबीआई ने चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश (UT) से जुड़े दो अन्य महत्वपूर्ण मामलों की जांच भी अपने हाथ में ली है। इनमें से एक मामला चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी (CSCL)/चंडीगढ़ नगर निगम का है और दूसरा ‘क्रेस्ट’ (CREST) चंडीगढ़ से संबंधित है।
सीबीआई इन दोनों मामलों में भी एक-एक चार्जशीट दाखिल कर चुकी है:
स्मार्ट सिटी (CSCL) केस: इसमें 5 बैंकर्स, 1 सीएससीएल अधिकारी और 1 निजी व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है।
क्रेस्ट (CREST) केस: इसमें 5 बैंकर्स, 2 क्रेस्ट अधिकारी, 4 निजी व्यक्ति और 2 कंपनियों को नामजद किया गया है। इसके अलावा, क्रेस्ट मामले में एक वरिष्ठ आईएफओएस (IFoS) अधिकारी को भी पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
सीबीआई अधिकारियों का कहना है कि वे जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे (पब्लिक फंड) की पाई-पाई का पता लगाने और इस पूरे घोटाले में शामिल हर जिम्मेदार चेहरे को कानून के दायरे में लाकर कड़ी सजा दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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