Payment order : भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बड़ा झटका, BOI को 10.7 मिलियन डॉलर से अधिक का भुगतान का आदेश
नई दिल्ली: 2019 से लंदन की जेल में बंद भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को एक बड़ा कानूनी झटका लगा है। लंदन सर्किट कमर्शियल कोर्ट ने उन्हें दुबई स्थित उनकी कंपनी को दिए गए ऋण के संबंध में बैंक ऑफ इंडिया को 10.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर (100 करोड़ रुपये से अधिक) का भुगतान करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने माना कि नीरव मोदी इस ऋण के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं, क्योंकि उन्होंने फायरस्टार ग्रुप की दुबई स्थित कंपनी को बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिए गए ऋण के लिए व्यक्तिगत गारंटी दी थी।
लंदन की कोर्ट ने बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में सुनाया फैसला
मंगलवार को दिए गए अपने फैसले में कोर्ट ने बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि मोदी गारंटी के तहत बकाया राशि चुकाने के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार हैं। कोर्ट ने कहा कि मोदी की देनदारी में मूल बकाया राशि के रूप में लगभग 4.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 38.9 करोड़ रुपये) शामिल हैं। साथ ही बैंक के दावे के अनुसार गणना किया गया ब्याज भी शामिल है, जिससे कुल देनदारी 10.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाती है।
2012 में नीरव मोदी ने बैंक में दी थी व्यक्तिगत गारंटी
यह विवाद 2012 में बैंक ऑफ इंडिया द्वारा फायरस्टार डायमंड एफजेडई को दिए गए ऋण से संबंधित है, जो पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले के सामने आने से कई साल पहले की बात है। 3 अगस्त, 2012 को मोदी ने बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में व्यक्तिगत गारंटी दी थी। गारंटी की शर्तों के तहत, उन्होंने उधार लेने वाली कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में चूक होने की स्थिति में ऋण चुकाने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी ली थी।
2018 की शुरुआत में फायरस्टार समूह की वित्तीय हालात में गिरावट
अदालती रिकॉर्ड के अनुसार, 2018 की शुरुआत में कथित बैंकिंग धोखाधड़ी की जांच शुरू होने के बाद फायरस्टार समूह की वित्तीय स्थिति में काफी गिरावट आई। फरवरी 2018 में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पीएनबी धोखाधड़ी मामले के संबंध में अपनी पहली एफआईआर दर्ज की। जांच एजेंसियों ने बाद में आरोप लगाया कि धोखाधड़ी में लगभग 2 अरब अमेरिकी डॉलर के लेनदेन शामिल थे। फायरस्टार डायमंड एफजेडई द्वारा ऋण चुकाने में चूक होने के बाद, बैंक ऑफ इंडिया ने व्यक्तिगत गारंटी के तहत मोदी के खिलाफ स्वतंत्र वसूली कार्यवाही शुरू की। बैंक ने बकाया राशि के भुगतान के लिए नोटिस जारी किए। बैंक के अनुसार, बार-बार मांग करने के बावजूद कोई भुगतान नहीं किया गया।
अदालत ने माना, विधिवत रूप से तामील किए गए थे नोटिस
नीरव मोदी ने लंदन की अदालत में वसूली कार्यवाही को चुनौती दी। उनके वकीलों ने तर्क दिया कि व्यक्तिगत गारंटी लागू करने योग्य नहीं थी और दावा किया कि बैंक भुगतान की वैध मांग करने में विफल रहा था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि बैंक के पास ऋण को त्वरित करने और तत्काल भुगतान की मांग करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं थे। नीरव मोदी ने दावा किया कि उन्हें अप्रैल 2018 और अक्टूबर 2025 में बैंक द्वारा जारी किए गए नोटिस कभी प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि वे उस समय भारत में उपस्थित नहीं थे। हालांकि, अदालत ने इन तर्कों को खारिज कर दिया और माना कि नोटिस विधिवत रूप से तामील किए गए थे। अदालत ने यह भी नोट किया कि अक्टूबर 2025 का मांग नोटिस यूनाइटेड किंगडम की उस जेल में भी भेजा गया था, जहां नीरव मोदी वर्तमान में बंद हैं।
बैंक को भेजे ईमेल से नीरव का जानकारी नहीं होने का दावा खारिज
अदालत ने कहा कि नीरव मोदी के कानूनी प्रतिनिधियों को अप्रैल 2018 के नोटिस की एक प्रति 2019 में ही उपलब्ध करा दी गई थी, जिससे यह साबित होता है कि उन्हें बैंक की मांग की जानकारी थी। अपने निष्कर्षों में, अदालत ने कहा कि फरवरी 2018 तक यह स्पष्ट हो गया था कि नीरव मोदी और फायरस्टार समूह की कंपनियों की वित्तीय स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित हुई थी। फैसले में नीरव मोदी द्वारा बैंक को भेजे गए एक ईमेल का उल्लेख किया गया है, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि प्रतिकूल मीडिया रिपोर्टों ने समूह के व्यावसायिक कार्यों को बुरी तरह प्रभावित किया है और कंपनियां अब अपनी बकाया देनदारियों को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं।
CBIऔर ED को PNB धोखाधड़ी मामले में नीरव मोदी की तलाश
अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि बैंक ऑफ इंडिया ऋण की वापसी की मांग करने, सुविधा को त्वरित करने और मोदी द्वारा दी गई व्यक्तिगत गारंटी को लागू करने का पूर्ण अधिकार रखता है। यह फैसला ब्रिटेन में मोदी के लिए एक और बड़ा झटका है, जहां वह भारत द्वारा शुरू की गई प्रत्यर्पण कार्यवाही का विरोध कर रहे हैं। इस साल मार्च में, ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने भारत सरकार के दिए गए आश्वासनों के आधार पर प्रत्यर्पण के खिलाफ उनकी चुनौती को फिर से खोलने के उनके प्रयास को खारिज कर दिया था। मोदी फिलहाल यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय में कानूनी उपाय अपना रहे हैं, ताकि उन्हें भारत प्रत्यर्पित होने से रोका जा सके। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को पंजाब नेशनल बैंक में कथित अरबों डॉलर के धोखाधड़ी मामले में उनकी तलाश है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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