Grievance Redressal : आईजीआरएस पोर्टल पर जनपद हापुड़ ने प्रदेश में प्राप्त किया 5वां स्थान, उत्कृष्ट शिकायत निस्तारण का बना उदाहरण

हापुड़। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नागरिकों की शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी निस्तारण के उद्देश्य से संचालित आईजीआरएस (इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम) जनसुनवाई पोर्टल पर जनपद हापुड़ ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए जून 2026 की मासिक रैंकिंग में पूरे प्रदेश में 5वां स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों के बीच प्राप्त यह स्थान जनपद प्रशासन की सक्रिय कार्यशैली, जवाबदेही, पारदर्शिता तथा जनसेवा के प्रति समर्पण का प्रमाण है।

आईजीआरएस पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण ऑनलाइन व्यवस्था है, जिसके माध्यम से आम नागरिक अपनी विभिन्न समस्याओं एवं शिकायतों को सीधे संबंधित विभागों तक पहुंचा सकते हैं। इस पोर्टल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो तथा शिकायतकर्ता को उसकी शिकायत पर हुई कार्रवाई की नियमित जानकारी भी प्राप्त होती रहे। प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक माह सभी जनपदों एवं विभागों के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर रैंकिंग जारी की जाती है, जिसमें शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता, समयबद्धता, संतुष्टि स्तर तथा लंबित मामलों जैसे विभिन्न मानकों को शामिल किया जाता है।

जून 2026 की रैंकिंग में जनपद हापुड़ ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में पांचवां स्थान अर्जित किया है। यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जनपद में प्राप्त कुल शिकायतों में से 98.7 प्रतिशत शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया गया। यह आंकड़ा दर्शाता है कि प्रशासन ने केवल निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों का निस्तारण ही नहीं किया, बल्कि शिकायतकर्ताओं की समस्याओं के समाधान पर भी विशेष ध्यान दिया।

जिलाधिकारी कविता मीना ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सफलता जनपद के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास, अनुशासन और जनहित के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उसका प्रभावी समाधान करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनसुनवाई प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सभी विभागों ने समन्वय के साथ कार्य किया, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।

जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता और समयबद्धता को भविष्य में भी इसी प्रकार बनाए रखा जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्तर पर शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए तथा प्रत्येक शिकायत का तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष एवं संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि शिकायतकर्ता से संपर्क स्थापित कर उन्हें की गई कार्रवाई की जानकारी अवश्य उपलब्ध कराई जाए, जिससे शासन और प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास और अधिक मजबूत हो।

उन्होंने कहा कि किसी भी शिकायत के निस्तारण के दौरान केवल औपचारिक कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, बल्कि वास्तविक समस्या का समाधान होना आवश्यक है। अधिकारियों को चाहिए कि वे शिकायतों का निस्तारण करते समय संवेदनशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही का परिचय दें। इससे न केवल नागरिकों को राहत मिलेगी, बल्कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ भी प्रभावी रूप से आमजन तक पहुंचेगा।

जिलाधिकारी कविता मीना ने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी नागरिक को किसी भी सरकारी विभाग से संबंधित समस्या या शिकायत हो तो वह बिना किसी संकोच के आईजीआरएस जनसुनवाई पोर्टल अथवा जनसुनवाई मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी, सरल और नागरिक हितैषी है, जिसके माध्यम से शिकायत दर्ज करने से लेकर उसके निस्तारण तक की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध रहती है। शिकायतकर्ता को उसकी शिकायत पर हुई कार्रवाई की जानकारी समय-समय पर एसएमएस के माध्यम से भी प्राप्त होती रहती है, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहती है।

उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को सुशासन का लाभ उपलब्ध कराना है। इसी दिशा में आईजीआरएस पोर्टल एक प्रभावी माध्यम के रूप में कार्य कर रहा है। प्रशासन का प्रयास है कि प्रत्येक शिकायत का समाधान गुणवत्तापूर्ण ढंग से हो तथा शिकायतकर्ता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

जनपद प्रशासन ने शिकायत निस्तारण की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभागीय स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित कीं। लंबित शिकायतों की लगातार मॉनिटरिंग की गई तथा संबंधित अधिकारियों को समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। शिकायतों के समाधान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरंतर पर्यवेक्षण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप जनपद का प्रदर्शन उल्लेखनीय रूप से बेहतर हुआ।

प्रशासन का मानना है कि प्रभावी शिकायत निस्तारण केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं, बल्कि नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब किसी नागरिक की समस्या का समय पर समाधान होता है तो शासन के प्रति उसका विश्वास और अधिक सुदृढ़ होता है। इसी सोच के साथ जनपद प्रशासन ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उसका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया।

जनपद हापुड़ की यह उपलब्धि अन्य जनपदों के लिए भी प्रेरणास्रोत है। यह दर्शाती है कि यदि प्रशासनिक तंत्र समन्वित रूप से कार्य करे, नियमित समीक्षा हो तथा शिकायतों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया जाए तो उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। आने वाले समय में भी जनपद प्रशासन इसी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास जारी रखेगा।

इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर मुख्य विकास अधिकारी श्रुति शर्मा, अपर जिलाधिकारी संदीप कुमार सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे पूरी प्रशासनिक टीम के सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताया। अधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया कि भविष्य में भी जनपद हापुड़ इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में अपनी अग्रणी पहचान बनाए रखेगा तथा जनसामान्य की शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के माध्यम से सुशासन की अवधारणा को और अधिक सशक्त करेगा।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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