Submitted a memorandum : कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग को लेकर माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारी एसोसिएशन ने निकाला पैदल मार्च, सौंपा ज्ञापन

फतेहपुर। माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारी एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश के प्रांतीय आह्वान पर निर्धारित आंदोलन के प्रथम चरण के अंतर्गत जनपद फतेहपुर में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पैदल मार्च निकाला और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश तथा माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया। कर्मचारियों ने विशेष रूप से लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को शिक्षकों की तरह कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग उठाई तथा समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं होने पर आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी।

कार्यक्रम की शुरुआत कैलाश नाथ बालिका इंटर कॉलेज के सामने से हुई, जहां संगठन के जनपदीय पदाधिकारी, सक्रिय सदस्य और कर्मचारी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सभी कर्मचारियों ने शांतिपूर्ण ढंग से पैदल मार्च निकालते हुए अपनी मांगों के समर्थन में एकजुटता का प्रदर्शन किया। मार्च के दौरान कर्मचारियों ने सरकार से शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित समस्याओं के समाधान की मांग की।

माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारी एसोसिएशन के जिला मीडिया प्रभारी सुबोध कुमार शर्मा ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि यह कार्यक्रम प्रदेश स्तर पर चलाए जा रहे संघर्ष का पहला चरण है। उन्होंने कहा कि संगठन लंबे समय से शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के हितों से जुड़े मुद्दों को सरकार के समक्ष उठाता रहा है, लेकिन अभी तक प्रमुख मांगों पर अपेक्षित निर्णय नहीं लिया गया है। इसी कारण संगठन ने चरणबद्ध आंदोलन का निर्णय लिया है।

कार्यक्रम का नेतृत्व एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री शिव बहादुर यादव ने किया। उन्होंने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारी शिक्षा व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। विद्यालयों के प्रशासनिक, वित्तीय और कार्यालय संबंधी कार्यों का संचालन मुख्य रूप से लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सहयोग से ही संभव हो पाता है। इसके बावजूद उन्हें कई ऐसी सुविधाओं से वंचित रखा गया है, जो शिक्षकों को उपलब्ध हैं।

उन्होंने कहा कि संगठन की सबसे प्रमुख मांग शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी शिक्षकों की भांति कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने की है। उनका कहना था कि बीमारी की स्थिति में कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जाए तो उन्हें समय पर बेहतर उपचार मिल सकेगा और आर्थिक बोझ भी कम होगा।

शिव बहादुर यादव ने कहा कि सरकार सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार करे। उन्होंने कहा कि विद्यालयों की व्यवस्था सुचारु रूप से चलाने में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित रखना उचित नहीं है। उन्होंने सरकार से इस संबंध में शीघ्र शासनादेश जारी करने की मांग की।

ज्ञापन में प्रदेश स्तर की विभिन्न मांगों के साथ-साथ जनपद स्तर की समस्याओं का भी उल्लेख किया गया। कर्मचारियों ने कहा कि कई स्थानीय समस्याएं लंबे समय से लंबित हैं, जिनके समाधान के लिए कई बार संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। उन्होंने प्रशासन से इन मामलों में भी शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध किया।

पैदल मार्च के बाद कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया गया। ज्ञापन में कर्मचारियों की प्रमुख मांगों का विस्तार से उल्लेख करते हुए शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया गया।

संगठन के पदाधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि यदि सरकार द्वारा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी शासनादेश शीघ्र जारी नहीं किया गया तो संगठन आगे भी चरणबद्ध आंदोलन जारी रखने के लिए बाध्य होगा। उन्होंने कहा कि संगठन शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ता रहेगा।

कार्यक्रम में उपस्थित कर्मचारियों ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान लंबे समय से लंबित है। उनका कहना था कि सरकार को कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सेवा सुरक्षा और कार्य परिस्थितियों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि शासन उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेगा।

कार्यक्रम में संगठन के अनेक पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। इनमें शिव बहादुर यादव, रितेश सचान, जितेंद्र बाल्मीकि, पंकज कुमार वर्मा, उमेश चंद्र, मुरलीधर त्रिपाठी, बाबूलाल कुशवाहा, सुरेश कुमार, राजीव ठाकुर, राजेश चावला, किशन कुशवाहा, पवन त्रिपाठी, अजय सिंह यादव, अनंत स्वरूप, मनोज कुमार, राजीव राठौर, मनजीत सिंह चड्ढा, सुनीत शर्मा, अमित सेन, राहुल कश्यप, सुरेंद्र मौर्य, सुरेश यादव, नेबू लाल और राकेश सिंह सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए।

मार्च के दौरान संगठन के सदस्यों ने अनुशासन और शांति बनाए रखते हुए अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करना नहीं, बल्कि सरकार का ध्यान शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की वास्तविक समस्याओं की ओर आकर्षित करना है।

शिक्षा क्षेत्र से जुड़े जानकारों का मानना है कि विद्यालयों के प्रभावी संचालन में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। कार्यालय संचालन, अभिलेखों का रखरखाव, वित्तीय कार्य, परीक्षा संबंधी व्यवस्थाएं तथा प्रशासनिक समन्वय जैसे अनेक कार्य इन्हीं कर्मचारियों के माध्यम से संपन्न होते हैं। ऐसे में उनकी सेवा सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान देना शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

कार्यक्रम के समापन पर संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेती है तो कर्मचारी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने में अपना योगदान देते रहेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि शासन कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र उचित निर्णय करेगा। साथ ही संगठन ने स्पष्ट किया कि मांगें पूरी नहीं होने की स्थिति में आगामी चरणों के आंदोलन की घोषणा समयानुसार की जाएगी।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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