Dr. Mohan Yadav : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, प्रदेश विकास के लिए 10800 करोड़ स्वीकृत
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विकास, जनकल्याण और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के समग्र विकास को गति देने के उद्देश्य से लगभग 10 हजार 800 करोड़ रुपये की योजनाओं और प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट के निर्णयों में सिंचाई विस्तार, नगरीय अधोसंरचना विकास, कृषि क्षेत्र को सहयोग, महिला एवं बाल विकास से संबंधित व्यवस्थाओं तथा प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल रहे।
कैबिनेट बैठक में राजगढ़ जिले की महत्वपूर्ण कुण्डलिया वृहद सिंचाई परियोजना को वर्ष 2031 तक निरंतर संचालित रखने के लिए 245 करोड़ 45 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। यह परियोजना प्रदेश की प्रमुख सिंचाई योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना और किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है।
कुण्डलिया वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण के साथ-साथ आधुनिक सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से बड़े क्षेत्र को सिंचाई सुविधा से जोड़ने की योजना है। परियोजना के पूर्ण क्रियान्वयन से राजगढ़ और आगर-मालवा जिले के किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। इसके माध्यम से लगभग 1 लाख 39 हजार 600 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
सरकार का मानना है कि सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों की आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के उपयोग से जल का बेहतर प्रबंधन संभव होगा, जिससे कम पानी में अधिक क्षेत्र को सिंचित किया जा सकेगा। यह परियोजना क्षेत्रीय विकास और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मूंग उपार्जन के लिए 1,587 करोड़ रुपये की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से मूंग उत्पादक किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने और उपार्जन व्यवस्था को सुचारु बनाने में सहायता मिलेगी।
सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए लगातार ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं, जिनसे किसानों को आर्थिक मजबूती मिल सके। मूंग उपार्जन की व्यवस्था को बेहतर बनाने से किसानों को अपनी फसल बेचने में सुविधा होगी और उन्हें बाजार संबंधी अनिश्चितताओं से राहत मिलेगी। शासकीय प्रत्याभूति उपलब्ध होने से उपार्जन प्रक्रिया को वित्तीय आधार भी मिलेगा।
बैठक में नगरीय क्षेत्रों के विकास को गति देने के लिए भी बड़ा निर्णय लिया गया। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास के लिए 8 हजार 445 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। इस राशि का उपयोग शहरों में आवश्यक सुविधाओं के विस्तार, आधारभूत संरचनाओं के निर्माण और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा।
नगरीय अधोसंरचना के विकास से शहरों में सड़क, जल व्यवस्था, स्वच्छता, परिवहन, प्रकाश व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी। सरकार का उद्देश्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों को आधुनिक, सुविधाजनक और नागरिकों के लिए बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने योग्य बनाना है।
कैबिनेट ने महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए टेक-होम राशन के उत्पादन एवं प्रदाय की व्यवस्था को महिला एवं बाल विकास विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया। इस निर्णय का उद्देश्य पोषण संबंधी योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाना और लाभार्थियों तक गुणवत्तापूर्ण पोषण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
टेक-होम राशन योजना के माध्यम से बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को पोषण सहायता उपलब्ध कराई जाती है। व्यवस्था में परिवर्तन से विभाग को योजना के संचालन, निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण में अधिक प्रभावी भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। इससे पोषण अभियान को और अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद है।
बैठक में वाणिज्यिक कर विभाग के कार्यालय संचालन को सुचारु और प्रभावी बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। विभागीय कार्यालयों के संचालन हेतु 521 करोड़ 4 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। इस राशि का उपयोग कार्यालयीन व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने, प्रशासनिक कार्यों को सुचारु करने और विभागीय क्षमता को मजबूत करने के लिए किया जाएगा।
वाणिज्यिक कर विभाग राज्य के राजस्व संग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभागीय कार्यालयों की व्यवस्थाओं को मजबूत करने से कर प्रशासन अधिक प्रभावी होगा और नागरिकों एवं व्यापारियों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों के माध्यम से स्पष्ट किया कि राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास और जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हो, किसानों को आर्थिक मजबूती मिले, नगरीय क्षेत्रों का विकास तेज हो और जनहितकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
कैबिनेट के निर्णयों से यह संकेत मिलता है कि सरकार कृषि, सिंचाई, नगरीय विकास, महिला एवं बाल कल्याण तथा प्रशासनिक सुधार जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश के विभिन्न वर्गों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावना है।
मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय प्रदेश के विकास को नई गति देने वाले माने जा रहे हैं। सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार से किसानों को लाभ मिलेगा, नगरीय अधोसंरचना मजबूत होगी, पोषण योजनाओं का बेहतर संचालन संभव होगा और सरकारी विभागों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।
राज्य सरकार ने इन निर्णयों के माध्यम से विकास और जनकल्याण के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है। आने वाले समय में इन योजनाओं के क्रियान्वयन से प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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