Strict rules : हापुड़ में सीएम डैशबोर्ड समीक्षा बैठक, खराब रैंक वाले विभागों को सुधार के सख्त निर्देश जारी

हापुड़। जनपद में विकास योजनाओं की प्रगति, सरकारी विभागों के प्रदर्शन और शासन की प्राथमिकताओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा के उद्देश्य से बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी कविता मीना ने की। समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने सीएम डैशबोर्ड पोर्टल पर विभागवार प्रगति की विस्तार से समीक्षा करते हुए खराब प्रदर्शन करने वाले विभागों पर नाराजगी व्यक्त की और सभी संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक की शुरुआत सीएम डैशबोर्ड पर उपलब्ध विभागीय आंकड़ों और प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा से हुई। जिलाधिकारी कविता मीना ने कहा कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड शासन की प्राथमिक योजनाओं और विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति को दर्शाने वाला महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसलिए सभी विभागों की जिम्मेदारी है कि वे पोर्टल पर समय से, सही और पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं।

समीक्षा के दौरान पाया गया कि कुछ विभागों की प्रगति संतोषजनक नहीं है और उनकी रैंकिंग सी एवं डी श्रेणी में दर्ज की गई है। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसी स्थिति जनपद की समग्र रैंकिंग को प्रभावित करती है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

उन्होंने परियोजना-वार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन विभागों की रैंक सी और डी श्रेणी में है, वे अपनी कार्यप्रणाली में तत्काल सुधार करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि केवल कार्य करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी सही और समयबद्ध ऑनलाइन फीडिंग भी उतनी ही आवश्यक है।

जिलाधिकारी ने कहा कि कई बार विभागों द्वारा किए गए कार्य समय पर पोर्टल पर दर्ज नहीं किए जाते, जिससे वास्तविक उपलब्धियां भी दिखाई नहीं देतीं और जनपद की रैंकिंग प्रभावित होती है। इसलिए सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक कार्य की जानकारी निर्धारित प्रारूप में समय से पोर्टल पर अपलोड की जाए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगली समीक्षा बैठक से पहले जिन विभागों की रैंकिंग खराब है, वे उसमें उल्लेखनीय सुधार लाएं। यदि निर्धारित समय तक अपेक्षित सुधार नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

बैठक में जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों (एसडीएम) और खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) को भी विशेष निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों, योजनाओं और अन्य विभागीय गतिविधियों से संबंधित शत-प्रतिशत डेटा फीडिंग हर हाल में सुनिश्चित की जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही या अधूरी सूचना स्वीकार नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन तभी संभव है, जब सभी विभाग पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करें। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध आंकड़े शासन के लिए महत्वपूर्ण आधार होते हैं, इसलिए उनकी शुद्धता और समयबद्धता अत्यंत आवश्यक है।

बैठक में अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए कि विभागीय स्तर पर नियमित समीक्षा की जाए तथा जिन परियोजनाओं में प्रगति धीमी है, उनमें विशेष प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी अपने विभाग की प्रगति की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करें और किसी भी समस्या का समय रहते समाधान सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी कविता मीना ने अधिकारियों से कहा कि शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करना प्रत्येक विभाग की जिम्मेदारी है। यदि सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करेंगे तो जनपद की रैंकिंग में स्वतः सुधार होगा और जनता को योजनाओं का लाभ भी समय पर मिलेगा।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्रुति शर्मा भी उपस्थित रहीं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विकास कार्यों की नियमित निगरानी और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने सभी विभागों से आपसी समन्वय के साथ कार्य करने की अपील की, ताकि विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।

समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। उन्होंने वर्तमान स्थिति, उपलब्धियों तथा जिन परियोजनाओं पर कार्य जारी है, उनके बारे में जिलाधिकारी को जानकारी दी। साथ ही जिन मामलों में तकनीकी या प्रशासनिक कठिनाइयां आ रही हैं, उनके समाधान पर भी चर्चा की गई।

बैठक में जिला पंचायत राज अधिकारी, उप निदेशक कृषि, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला अर्थ एवं सांख्यिकी अधिकारी, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, जल निगम, सिंचाई विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शासन द्वारा संचालित योजनाओं की नियमित समीक्षा करें और योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतें। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का उद्देश्य आम नागरिकों तक लाभ पहुंचाना है, इसलिए प्रत्येक विभाग को अपनी जिम्मेदारी पूरी गंभीरता के साथ निभानी चाहिए।

बैठक के दौरान इस बात पर भी जोर दिया गया कि डिजिटल शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक विभाग को सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियों का प्रभावी उपयोग करना होगा। समय पर डेटा अपलोड करने से न केवल विभागीय कार्यों की निगरानी आसान होती है, बल्कि शासन को भी योजनाओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिलती है।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों से अपेक्षा जताई कि वे केवल समीक्षा बैठकों तक सीमित न रहें, बल्कि फील्ड स्तर पर भी नियमित निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि योजनाओं का वास्तविक प्रभाव तभी दिखाई देगा, जब उनका लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचेगा और उसकी सही जानकारी पोर्टल पर दर्ज होगी।

बैठक के अंत में जिलाधिकारी कविता मीना ने सभी अधिकारियों से जनपद की रैंकिंग सुधारने के लिए टीम भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी विभाग यदि निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य करते हुए उसकी सही रिपोर्टिंग सुनिश्चित करेंगे, तो हापुड़ की रैंकिंग में निश्चित रूप से सुधार होगा।

सीएम डैशबोर्ड समीक्षा बैठक के माध्यम से प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया कि विकास कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्ध क्रियान्वयन और डिजिटल रिकॉर्ड का सही संधारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। जनपद स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए जिलाधिकारी ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि आगामी समीक्षा तक सभी विभाग अपने प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार लाएं और हापुड़ को बेहतर रैंक दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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