Cornered the Municipal Corporation : अवैध निर्माण को लेकर अखिलेश यादव का भाजपा सरकार पर हमला, एलडीए और नगर निगम को घेरा
लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर प्रदेश सरकार और प्रशासन को अवैध निर्माण के मुद्दे पर घेरते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला है। राजधानी लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में हाल ही में हुए भीषण अग्निकांड के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) द्वारा अवैध निर्माणों के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियान के बीच अखिलेश यादव ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट साझा कर सरकार और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए।
अपने पोस्ट में अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए लिखा कि “नक्शा विहीन-निर्माणाधीन अवैध भाजपा कार्यालय… लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) व लखनऊ नगर निगम के सूचनार्थ-संज्ञानार्थ!” इस टिप्पणी के माध्यम से उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह आम लोगों और अन्य भवनों पर कार्रवाई की जा रही है, उसी तरह यदि भाजपा से जुड़े निर्माण कार्यों में भी नियमों का उल्लंघन हुआ है तो प्रशासन को वहां भी समान रूप से कार्रवाई करनी चाहिए।
अखिलेश यादव की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब राजधानी लखनऊ में अलीगंज अग्निकांड के बाद एलडीए और नगर निगम ने अवैध निर्माणों, बिना स्वीकृत मानचित्र के बने भवनों तथा नियमों के विपरीत किए गए व्यावसायिक निर्माणों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। प्रशासन की ओर से कई भवनों को नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि कुछ स्थानों पर ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई भी की गई है। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान पूरी तरह नियमों के अनुरूप चलाया जा रहा है और किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इसी बीच अखिलेश यादव ने कैसरबाग क्षेत्र में निर्माणाधीन एक भवन का मुद्दा उठाते हुए सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए संकेत दिया कि यदि संबंधित निर्माण कार्य बिना स्वीकृत नक्शे या नियमों के विपरीत किया जा रहा है तो उस पर भी एलडीए और नगर निगम को कार्रवाई करनी चाहिए। उनके इस बयान को भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर राजनीतिक हमला माना जा रहा है।
समाजवादी पार्टी का कहना है कि कानून का पालन सभी के लिए समान होना चाहिए। पार्टी नेताओं का आरोप है कि प्रदेश में प्रशासन आम नागरिकों और छोटे कारोबारियों के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई करता है, लेकिन सत्तारूढ़ दल से जुड़े मामलों में कथित तौर पर नरमी बरती जाती है। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट के माध्यम से इसी मुद्दे को उठाने का प्रयास किया और प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की अपेक्षा जताई।
वहीं, भाजपा की ओर से अभी तक इस मामले में कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि भाजपा नेताओं का कहना है कि प्रदेश सरकार कानून के अनुसार कार्य कर रही है और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई किसी राजनीतिक आधार पर नहीं, बल्कि नियमों के अनुसार की जा रही है। उनका दावा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अवैध कब्जों और नियम विरुद्ध निर्माणों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण और बुलडोजर कार्रवाई लंबे समय से राजनीतिक बहस का विषय रहे हैं। विपक्ष लगातार सरकार पर चयनात्मक कार्रवाई का आरोप लगाता रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और सभी के खिलाफ समान रूप से कार्रवाई की जाती है। ऐसे में अखिलेश यादव का यह ताजा बयान भी इसी राजनीतिक बहस को आगे बढ़ाने वाला माना जा रहा है।
अलीगंज अग्निकांड के बाद राजधानी में भवन सुरक्षा, अग्निशमन मानकों और अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रहा है। एलडीए और नगर निगम की संयुक्त टीमें विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर रही हैं। जहां भी मानचित्र स्वीकृति, भवन निर्माण नियमों या सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की शिकायत मिल रही है, वहां जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
कैसरबाग में निर्माणाधीन भवन को लेकर उठे विवाद के बाद अब इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग ले लिया है। अखिलेश यादव के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। दूसरी ओर, प्रशासन का कहना है कि किसी भी निर्माण के संबंध में यदि शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच नियमानुसार की जाती है और यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि शहरी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ते निर्माण कार्यों के बीच स्वीकृत मानचित्र, अग्नि सुरक्षा मानकों और भवन निर्माण नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। यदि इन नियमों की अनदेखी की जाती है तो भविष्य में दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह सभी मामलों में निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से कार्रवाई करे।
फिलहाल अखिलेश यादव के इस पोस्ट ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि एलडीए और नगर निगम इस मामले में क्या रुख अपनाते हैं और क्या संबंधित निर्माण की जांच की जाती है। वहीं, भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी आने वाले दिनों में और तेज होने की संभावना है।
राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माण के खिलाफ जारी कार्रवाई और उस पर उठ रहे राजनीतिक सवाल यह दर्शाते हैं कि शहरी विकास, भवन सुरक्षा और प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे मुद्दे अब केवल प्रशासनिक विषय नहीं रह गए हैं, बल्कि वे प्रदेश की राजनीति के केंद्र में भी आ चुके हैं। ऐसे में यह आवश्यक होगा कि जांच और कार्रवाई पूरी तरह तथ्यों तथा नियमों के आधार पर की जाए, ताकि कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत कायम रह सके।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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