Expressed outrage : छात्रों के समर्थन में सपा का विरोध तेज, राहुल-अखिलेश की हिरासत पर नेताओं ने जताया आक्रोश
खतौली/मुजफ्फरनगर। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेषकर नीट (NEET) सहित अन्य परीक्षाओं में कथित प्रश्नपत्र लीक के मुद्दे को लेकर देशभर में राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। इसी क्रम में दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों और कांग्रेस नेता राहुल गांधी तथा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने के विरोध में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई है। इस बीच समाजवादी पार्टी की खतौली इकाई ने दावा किया है कि पार्टी के स्थानीय नेताओं को पुलिस प्रशासन द्वारा उनके आवास पर नजरबंद (हाउस अरेस्ट) किया गया।
समाजवादी पार्टी के खतौली नगर अध्यक्ष हाजी वसीम सिद्दीकी ने एक बयान जारी कर केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि छात्रों, युवाओं, किसानों, मजदूरों तथा समाज के वंचित वर्गों से जुड़े मुद्दों पर पार्टी लगातार आवाज उठाती रहेगी। उनका कहना था कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है और यदि परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, तो सरकार को उनका संतोषजनक समाधान प्रस्तुत करना चाहिए।
इसी क्रम में समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड, मुजफ्फरनगर के जिला उपाध्यक्ष एवं अधिवक्ता अभिषेक गोयल ने भी पार्टी की ओर से अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया जा रहा था। उनके अनुसार प्रदर्शनकारी छात्र अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से रख रहे थे, लेकिन 20 जुलाई को संसद भवन की ओर मार्च के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई छात्रों के घायल होने का दावा किया गया।
अभिषेक गोयल ने कहा कि घायल छात्रों को न्याय दिलाने और उनकी मांगों के समर्थन में 21 जुलाई को प्रधानमंत्री आवास के बाहर विरोध-प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रदर्शन के दौरान दोनों वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में लिया गया, जिससे विपक्षी दलों और उनके समर्थकों में नाराजगी बढ़ी।
समाजवादी पार्टी नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और जनप्रतिनिधियों द्वारा छात्रों के समर्थन में आवाज उठाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। पार्टी का आरोप है कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है।
अभिषेक गोयल ने यह भी दावा किया कि विरोध कार्यक्रमों को रोकने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष हाजी वसीम सिद्दीकी और उन्हें उनके आवास पर नजरबंद (हाउस अरेस्ट) कर दिया। उनके अनुसार इस कार्रवाई का उद्देश्य पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने से रोकना था। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस प्रकार की कार्रवाई उचित नहीं है और इससे राजनीतिक असहमति को दबाने का संदेश जाता है।
उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी छात्रों, युवाओं, किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों और समाज के वंचित वर्गों के मुद्दों को लगातार उठाती रही है और आगे भी उठाती रहेगी। उनका कहना था कि यदि किसी भी वर्ग के साथ अन्याय होता है तो पार्टी लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से उसके समर्थन में आवाज बुलंद करती रहेगी।
नगर अध्यक्ष हाजी वसीम सिद्दीकी ने भी अपने बयान में कहा कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यदि छात्रों के बीच असंतोष है तो सरकार को उनसे संवाद कर समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी जनहित के मुद्दों पर पीछे हटने वाली नहीं है।
समाजवादी पार्टी नेताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी का संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं बल्कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर आधारित है। उनका कहना था कि युवाओं के रोजगार, शिक्षा, किसानों की समस्याओं, महंगाई और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर पार्टी भविष्य में भी आंदोलन जारी रखेगी।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दे वर्तमान समय में राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण विषय बन चुके हैं। विभिन्न विपक्षी दल इन मुद्दों को लेकर सरकार से जवाब मांग रहे हैं, जबकि सरकार की ओर से परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख किया जाता रहा है।
इस घटनाक्रम के बीच यह भी उल्लेखनीय है कि प्रशासन की ओर से इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है। नजरबंदी, हिरासत और प्रदर्शन से जुड़े दावों के संबंध में संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों का पक्ष उपलब्ध होने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।
फिलहाल खतौली और मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच इस मुद्दे को लेकर चर्चा जारी है। पार्टी नेताओं का कहना है कि वे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखते रहेंगे और छात्रों सहित विभिन्न वर्गों के हितों से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष जारी रहेगा।
नोट: इस समाचार में शामिल कुछ आरोप और दावे समाजवादी पार्टी नेताओं के बयानों पर आधारित हैं। इन दावों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि इस समाचार के प्रकाशन तक उपलब्ध नहीं है। प्रशासन या संबंधित अधिकारियों का पक्ष उपलब्ध होने पर उसे भी समाचार में शामिल किया जाना चाहिए।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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