Instruction : हापुड़ में राज्य महिला आयोग की जनसुनवाई: 15 महिलाओं की शिकायतों पर हुई सुनवाई, त्वरित कार्रवाई के दिए निर्देश

हापुड़, 22 जुलाई 2026। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की माननीय सदस्य डॉ. हिमानी अग्रवाल की अध्यक्षता में बुधवार को मेरठ रोड स्थित सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस, हापुड़ में महिला उत्पीड़न से संबंधित जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं की शिकायतों को गंभीरता से सुनना, उन्हें शीघ्र न्याय दिलाना तथा संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना था। जनसुनवाई में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आई महिलाओं ने अपनी समस्याएं आयोग के समक्ष रखीं, जिन पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए।

कार्यक्रम के दौरान जनपद में हिंसा और उत्पीड़न की शिकार 15 महिलाओं की शिकायतों की सुनवाई की गई। इन शिकायतों में पारिवारिक विवाद, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, मारपीट, छेड़छाड़ तथा महिलाओं के साथ अन्य प्रकार के उत्पीड़न से जुड़े मामले शामिल थे। आयोग की सदस्य डॉ. हिमानी अग्रवाल ने प्रत्येक प्रकरण को गंभीरता से सुना और संबंधित थाना प्रभारियों एवं अधिकारियों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए पीड़ित महिलाओं को शीघ्र न्याय दिलाने के निर्देश दिए।

डॉ. हिमानी अग्रवाल ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों की रक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। किसी भी महिला के साथ होने वाला उत्पीड़न केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को न्याय दिलाने में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध एवं निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।

उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्य करें और शिकायत मिलने के बाद तत्काल आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि पीड़ित महिलाओं को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर न किया जाए, बल्कि उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। जिन मामलों में तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक है, उनमें बिना विलंब कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

जनसुनवाई के दौरान कई मामलों में महिलाओं ने घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, पारिवारिक कलह और मारपीट की शिकायतें आयोग के समक्ष रखीं। कुछ मामलों में महिलाओं ने छेड़छाड़ और मानसिक उत्पीड़न से जुड़ी समस्याएं भी बताईं। आयोग की सदस्य ने सभी मामलों का संज्ञान लेते हुए संबंधित थाना प्रभारियों को जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही, जहां आवश्यक हुआ वहां पीड़ित महिलाओं को परामर्श, कानूनी सहायता और अन्य सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।

डॉ. हिमानी अग्रवाल ने कहा कि राज्य महिला आयोग का उद्देश्य केवल शिकायतों की सुनवाई करना नहीं, बल्कि महिलाओं को न्याय दिलाना और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना भी है। उन्होंने कहा कि आयोग लगातार प्रदेश के विभिन्न जिलों में जनसुनवाई आयोजित कर महिलाओं की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान कराने का प्रयास कर रहा है, जिससे पीड़ित महिलाओं को लंबी प्रशासनिक प्रक्रियाओं से राहत मिल सके।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों में विभागीय समन्वय अत्यंत आवश्यक है। पुलिस, प्रशासन, चिकित्सा विभाग, महिला कल्याण विभाग और अन्य संबंधित संस्थाएं मिलकर कार्य करें, ताकि पीड़ित महिलाओं को समय पर सहायता और न्याय मिल सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन मामलों में समझौते की संभावना हो, वहां दोनों पक्षों की सहमति और कानून के दायरे में रहते हुए उचित परामर्श उपलब्ध कराया जाए।

कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति ने जनसुनवाई को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी पिलखुआ, अपर उप जिलाधिकारी हापुड़, तहसीलदार हापुड़, मुख्य चिकित्सा अधिकारी हापुड़, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी तथा महिला थाना प्रभारी हापुड़ सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों को उनके विभागों से संबंधित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।

जिला प्रोबेशन कार्यालय की ओर से भी कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता रही। इस दौरान अमित कुमार (संरक्षण अधिकारी), रिंकू सिंह (सामाजिक कार्यकर्ता), सोनिया (प्रभारी, वन स्टॉप सेंटर) तथा नेहा त्यागी (जिला समन्वयक) सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं, कानूनी सहायता, परामर्श सेवाओं तथा वन स्टॉप सेंटर की सुविधाओं की जानकारी भी दी।

जनसुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए प्रशासन लगातार जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है। महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, हेल्पलाइन सेवाओं तथा सरकारी सहायता योजनाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे बिना किसी डर या संकोच के अपनी शिकायत दर्ज करा सकें।

डॉ. हिमानी अग्रवाल ने कहा कि प्रत्येक महिला को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। यदि किसी महिला के साथ हिंसा, उत्पीड़न या भेदभाव होता है तो उसे चुप रहने की आवश्यकता नहीं है। वह पुलिस, जिला प्रशासन, महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर या राज्य महिला आयोग से संपर्क कर सकती है। उन्होंने कहा कि प्रशासन और राज्य महिला आयोग महिलाओं की सुरक्षा एवं न्याय सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त सभी शिकायतों की नियमित समीक्षा की जाए और उनकी प्रगति रिपोर्ट राज्य महिला आयोग को उपलब्ध कराई जाए। जिन मामलों में जांच लंबित है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए तथा दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

कार्यक्रम के अंत में महिलाओं से अपील की गई कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और किसी भी प्रकार के उत्पीड़न की स्थिति में तुरंत संबंधित विभागों से संपर्क करें। अधिकारियों ने भी भरोसा दिलाया कि महिला सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करता रहेगा।

महिला उत्पीड़न से संबंधित इस जनसुनवाई कार्यक्रम के माध्यम से न केवल पीड़ित महिलाओं को अपनी बात रखने का अवसर मिला, बल्कि प्रशासन और राज्य महिला आयोग ने यह संदेश भी दिया कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और न्याय के प्रति सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जनसुनवाई में दिए गए निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन से पीड़ित महिलाओं को समयबद्ध राहत मिलने की उम्मीद जताई गई।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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