Bold claim : जोधपुर : सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत का दौरा, विभागीय समीक्षा बैठक में दिए सख्त निर्देश, निकाय चुनाव पर किया बड़ा दावा

जोधपुर। राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत गुरुवार को जोधपुर दौरे पर रहे। सर्किट हाउस पहुंचने पर नवपदस्थापित संयुक्त निदेशक बजरंग सारस्वत के नेतृत्व में विभागीय अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद मंत्री गहलोत ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर सामाजिक न्याय विभाग की योजनाओं, छात्रावासों के संचालन और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री ने निकाय चुनाव, ओबीसी (OBC) आरक्षण, विभागीय बजट और कांग्रेस की नीतियों पर खुलकर अपनी बात रखी। छात्रावासों और कार्यालयों के लिए दिए प्रमुख निर्देश:
गुणवत्तापूर्ण भोजन और मॉनिटरिंग: विभागीय छात्रावासों में रह रहे विद्यार्थियों को पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने, छात्रावासों का नियमित निरीक्षण करने तथा व्यवस्थाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
महापुरुषों व शीर्ष नेताओं के चित्र: विभाग से जुड़े सभी कार्यालयों, छात्रावासों और शासकीय भवनों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के चित्र (फोटोग्राफ) लगाने के निर्देश दिए।
योग और राष्ट्रभक्ति पर जोर: विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति का भाव जगाने के लिए नियमित रूप से योग, राष्ट्रगान एवं देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने और महापुरुषों के जीवन दर्शन व विचारों से उन्हें प्रेरित करने को कहा।

निकाय चुनाव पर बड़ा बयान: 2026 में ही होंगे चुनाव
राजस्थान में निकाय चुनावों की स्थिति पर स्पष्टीकरण देते हुए मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा:
“ओबीसी (OBC) आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होते ही राज्य में निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है और वर्ष 2026 के भीतर ही निकाय चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे।”
कांग्रेस पर हमला और ₹20 हजार करोड़ के बजट का हिसाब
कांग्रेस पर निशाना: मंत्री गहलोत ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से ‘ओबीसी विरोधी राजनीति’ करती आई है और जनता अब उनके बहकावे में आने वाली नहीं है।
विभागीय बजट: उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का बजट लगभग ₹20,000 करोड़ का है, जिसकी लगभग 95 प्रतिशत राशि सीधे जनकल्याणकारी योजनाओं और पात्र लाभार्थियों पर खर्च की जाती है। इसके साथ ही उन्होंने विभाग से जुड़ी एनजीओ (NGOs) की पारदर्शी मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए।