हापुड़, 27 जुलाई 2026।
उत्तर प्रदेश शासन एवं आबकारी आयुक्त के निर्देश पर हापुड़ जनपद में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन पर रोक लगाने के उद्देश्य से आबकारी विभाग द्वारा विशेष प्रवर्तन अभियान लगातार चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी हापुड़, संयुक्त आबकारी आयुक्त मेरठ जोन, उप आबकारी आयुक्त मेरठ प्रभार तथा जिला आबकारी अधिकारी हापुड़ के निर्देशन में सोमवार को गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। इस अभियान के दौरान आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-1 एवं क्षेत्र-2 की संयुक्त टीम ने ग्राम चकलठीरा के जंगल में दबिश देकर लगभग 90 लीटर कच्ची शराब और करीब 800 किलोग्राम लहन बरामद किया। बरामद सामग्री को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया, ताकि उसका दोबारा उपयोग न किया जा सके।

आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप अवैध शराब के कारोबार को पूरी तरह समाप्त करने के लिए जनपद में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के ग्राम चकलठीरा के जंगलों में अवैध शराब निर्माण की सूचना मिलने पर संयुक्त टीम ने योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान जंगल में छिपाकर रखी गई बड़ी मात्रा में कच्ची शराब और शराब बनाने में प्रयुक्त लहन बरामद हुआ। नियमानुसार पूरी सामग्री को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया, जिससे अवैध शराब के निर्माण की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जा सके।

अधिकारियों के अनुसार अवैध शराब के निर्माण में उपयोग होने वाला लहन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। इससे तैयार की गई शराब लोगों के जीवन के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। इसी कारण ऐसे मामलों में बरामद सामग्री को तत्काल नष्ट करने की कार्रवाई की जाती है, ताकि भविष्य में उसका उपयोग न हो सके और अवैध कारोबारियों के मंसूबों पर पानी फेरा जा सके।

अभियान केवल चकलठीरा तक सीमित नहीं रहा। आबकारी विभाग की टीमों ने गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के अन्य संभावित स्थानों पर भी दबिश दी, जहां अवैध शराब के निर्माण या बिक्री की आशंका थी। इसके अलावा विभाग को प्राप्त शिकायतों के आधार पर भी कई स्थानों की जांच की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

इस दौरान आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-1 ने अपने क्षेत्र में संचालित लाइसेंसी शराब दुकानों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकानदारों को निर्देश दिए गए कि सभी बिक्री केवल पीओएस (POS) मशीन के माध्यम से ही की जाए। अधिकारियों ने 100 प्रतिशत डिजिटल बिक्री सुनिश्चित करने पर जोर दिया, ताकि शराब की बिक्री का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध रहे और किसी प्रकार की अनियमितता या कर चोरी की संभावना समाप्त हो सके।

जिला आबकारी अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी दशा में निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी दुकान पर ओवररेटिंग की शिकायत मिली तो संबंधित लाइसेंसधारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभाग का उद्देश्य उपभोक्ताओं को निर्धारित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराना तथा शराब बिक्री व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी बनाना है।

अधिकारियों ने कहा कि अवैध शराब केवल कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है, बल्कि यह जनस्वास्थ्य से भी जुड़ा गंभीर विषय है। अवैध रूप से तैयार शराब के सेवन से कई बार जानलेवा घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसलिए शासन की प्राथमिकता है कि ऐसे अवैध कारोबार को पूरी तरह समाप्त किया जाए और दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की कि यदि कहीं अवैध शराब का निर्माण, भंडारण, बिक्री या परिवहन होता दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत संबंधित प्रशासनिक या आबकारी विभाग को दें। लोगों की सहभागिता से ही अवैध शराब के नेटवर्क पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। विभाग ने भरोसा दिलाया कि सूचना देने वाले व्यक्तियों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और प्राप्त सूचनाओं पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

आबकारी विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि जनपद में विशेष प्रवर्तन अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित छापेमारी की जाएगी, शिकायतों का तत्काल सत्यापन होगा और अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ आबकारी अधिनियम एवं अन्य संबंधित कानूनों के तहत कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

सोमवार को की गई इस कार्रवाई को जनपद में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। चकलठीरा के जंगल से भारी मात्रा में कच्ची शराब और लहन बरामद कर उसे मौके पर नष्ट किए जाने से अवैध शराब बनाने वाले तत्वों को बड़ा झटका लगा है। प्रशासन का कहना है कि जनपद को अवैध शराब मुक्त बनाने के लिए ऐसे अभियान भविष्य में भी और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किए जाएंगे तथा कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी।