Submitted a memorandum : कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग को लेकर शिक्षणेत्तर कर्मचारी प्रतिनिधिमंडल ने विधान परिषद सदस्य को सौंपा ज्ञापन
हापुड़। माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रांतीय आह्वान पर प्रदेशभर में चलाए जा रहे अभियान के तहत कर्मचारियों की कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र भारद्वाज से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों को विस्तार से रखा और कैशलेस चिकित्सा सुविधा को शीघ्र लागू कराने का अनुरोध किया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने माननीय सदस्य का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत एवं अभिनंदन भी किया।
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री नीरज पवार ने किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हजारों शिक्षणेत्तर कर्मचारी लंबे समय से कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का मानना है कि वर्तमान समय में बढ़ते चिकित्सा खर्च के कारण कर्मचारियों और उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। यदि कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू होती है तो कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने में सुविधा होगी और आपातकालीन परिस्थितियों में उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि प्रदेश सरकार शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें भी अन्य पात्र वर्गों की तरह कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए। उनका कहना था कि कर्मचारी शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और विद्यालयों के प्रशासनिक एवं कार्यालयीन कार्यों के संचालन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसे में उनके स्वास्थ्य संबंधी हितों का संरक्षण भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए।
ज्ञापन प्राप्त करने के बाद विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र भारद्वाज ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना। उन्होंने ज्ञापन का अवलोकन करने के बाद कहा कि कर्मचारियों की मांग महत्वपूर्ण है और वह इसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों की इस मांग को सरकार तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने तथा उसके समाधान के लिए अपनी ओर से हरसंभव प्रयास करेंगे। उनके इस आश्वासन पर प्रतिनिधिमंडल ने आभार व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि सरकार कर्मचारियों की इस लंबे समय से चली आ रही मांग पर सकारात्मक निर्णय लेगी।
प्रदेश अध्यक्ष नीरज पवार ने कहा कि कर्मचारियों का उद्देश्य केवल अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना है ताकि उनका समयबद्ध समाधान हो सके। उन्होंने बताया कि प्रांतीय संगठन के आह्वान पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार का ध्यान कर्मचारियों की प्रमुख मांगों की ओर आकर्षित करना है।
उन्होंने कहा कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू होने से कर्मचारियों और उनके आश्रितों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं समय पर मिल सकेंगी। कई बार गंभीर बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में तत्काल इलाज की आवश्यकता होती है, लेकिन आर्थिक कारणों से कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा कर्मचारियों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी।
प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने भी अपने विचार रखते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालयों के कार्यालयीन कार्य, अभिलेखों का रखरखाव, प्रशासनिक सहयोग तथा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में उनका योगदान अहम होता है। इसलिए कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े विषयों पर भी गंभीरता से विचार किया जाना आवश्यक है।
कार्यक्रम के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए संगठन लगातार लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से प्रयास करता रहा है। सरकार और जनप्रतिनिधियों के साथ सकारात्मक संवाद के माध्यम से कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना संगठन की प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।
विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र भारद्वाज ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा कि कर्मचारियों की भावनाओं और उनकी समस्याओं को शासन स्तर तक पहुंचाना उनका दायित्व है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कर्मचारियों का योगदान महत्वपूर्ण है और उनकी मांगों को उचित मंच पर रखा जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री के समक्ष इस विषय को प्रमुखता से उठाने का प्रयास किया जाएगा।
बैठक के दौरान संगठन और जनप्रतिनिधियों के बीच कर्मचारियों के हितों, शिक्षा व्यवस्था तथा कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी सकारात्मक चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने संवाद और सहयोग के माध्यम से समस्याओं के समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। प्रतिनिधिमंडल ने आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी इसी प्रकार सकारात्मक संवाद जारी रहेगा।
इस अवसर पर श्री शशिकांत शर्मा (प्रभारी, मंत्रिमंडल मेरठ), श्री शीशपाल सिंह (जिला मंत्री), श्री सुनील जायसवाल (वरिष्ठ उपाध्यक्ष), श्री महेंद्र सिंह (जिला कोषाध्यक्ष), श्री प्रवीण गुप्ता (महानगर अध्यक्ष), श्री अमित गुप्ता, भाजपा नेता श्री सुशील कस्तला, श्री जिला उपमंत्री सहित संगठन के अनेक पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में कर्मचारियों की कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग का समर्थन करते हुए उम्मीद जताई कि सरकार इस विषय पर सकारात्मक निर्णय लेकर शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान करेगी। कार्यक्रम का समापन कर्मचारियों के हितों की रक्षा, संगठन की एकजुटता तथा लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ हुआ।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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