मेरठ।

माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पवार के नेतृत्व में मंगलवार, 18 अगस्त 2026 को संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने मेरठ कैंट विधानसभा क्षेत्र के विधायक अमित अग्रवाल से मुलाकात कर शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की महत्वपूर्ण मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किए जाने के लिए शासनादेश जारी कराने की मांग उठाई।

प्रतिनिधिमंडल ने विधायक अमित अग्रवाल को सौंपे ज्ञापन में कहा कि प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारी भी शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। विद्यालयों के प्रशासनिक एवं अन्य आवश्यक कार्यों के संचालन में इन कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसे में उन्हें भी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का समुचित लाभ मिलना चाहिए।

संगठन की ओर से प्रदेश अध्यक्ष नीरज पवार ने विधायक के समक्ष कैशलेस चिकित्सा सुविधा का मुद्दा प्रमुखता से रखा। उन्होंने कहा कि शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी ऐसी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे गंभीर बीमारी या आकस्मिक स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों में उन्हें और उनके परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

नीरज पवार ने कहा कि वर्तमान समय में चिकित्सा खर्च लगातार बढ़ रहा है। सरकारी कर्मचारियों और विभिन्न वर्गों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा के दायरे में लाने की आवश्यकता है। उन्होंने मांग की कि इस संबंध में जल्द से जल्द शासनादेश जारी कराया जाए।

प्रतिनिधिमंडल ने विधायक अमित अग्रवाल से आग्रह किया कि वह शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की इस मांग को शासन स्तर पर प्रभावी ढंग से उठाएं। संगठन का कहना है कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलने से कर्मचारियों को उपचार के दौरान होने वाले आर्थिक बोझ से राहत मिल सकेगी। साथ ही कर्मचारियों के परिवारों को भी स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों में बेहतर सुरक्षा मिल पाएगी।

ज्ञापन प्राप्त करने के बाद विधायक अमित अग्रवाल ने प्रतिनिधिमंडल की बात गंभीरता से सुनी और कर्मचारियों की मांग पर सकारात्मक रुख व्यक्त किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मांग को शीघ्र ही मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा।

विधायक के आश्वासन के बाद संगठन के पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई कि उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग पर शासन स्तर से सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि संगठन कर्मचारियों की समस्याओं और अधिकारों को लेकर लगातार प्रयास करता रहेगा तथा संबंधित जनप्रतिनिधियों और शासन के समक्ष उनकी मांगों को मजबूती से रखता रहेगा।

माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का कहना है कि शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा विद्यालय व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण है। विद्यालयों में कार्यालयीय कार्य, अभिलेखों के रखरखाव, प्रशासनिक व्यवस्था और अन्य आवश्यक जिम्मेदारियों के निर्वहन में शिक्षणेत्तर कर्मचारी अपनी भूमिका निभाते हैं। इसलिए उनके हितों से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। बीमारी की स्थिति में उपचार का खर्च कई बार परिवार की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। यदि कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होती है तो कर्मचारियों को समय पर उपचार कराने में सुविधा मिलेगी और आर्थिक परेशानी भी कम होगी।

संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पवार ने कहा कि कर्मचारियों की मांग को लेकर संगठन लगातार जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर रहा है। इससे पहले भी संगठन की ओर से संबंधित स्तर पर मांग उठाई जाती रही है। इसी क्रम में मेरठ कैंट विधायक अमित अग्रवाल को ज्ञापन देकर सरकार से आवश्यक शासनादेश जारी कराने का अनुरोध किया गया है।

प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष ऋषि पाल सिंह, जिला मंत्री शीशपाल सिंह, जिला कोषाध्यक्ष महेंद्र सिंह सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। सभी पदाधिकारियों ने विधायक के समक्ष कर्मचारियों की समस्याओं को विस्तार से रखा और कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग को जल्द पूरा कराने का अनुरोध किया।

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि संगठन का उद्देश्य कर्मचारियों की समस्याओं को लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से शासन और जनप्रतिनिधियों के समक्ष रखना है। कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग भी इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। संगठन को उम्मीद है कि सरकार शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

विधायक अमित अग्रवाल द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष मांग रखने के आश्वासन को संगठन ने सकारात्मक पहल बताया। पदाधिकारियों ने कहा कि यदि सरकार इस संबंध में शासनादेश जारी करती है तो इससे प्रदेशभर में कार्यरत माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।

नीरज पवार ने कहा कि संगठन कर्मचारियों के हितों के लिए लगातार संघर्ष करता रहेगा। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी पदाधिकारी एकजुट होकर कर्मचारियों की समस्याओं को उचित मंच पर उठाते रहेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार कर्मचारियों की जायज मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेकर उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुरक्षा उपलब्ध कराएगी।

इस अवसर पर उपस्थित संगठन पदाधिकारियों ने विधायक अमित अग्रवाल का ज्ञापन स्वीकार करने और मांग को मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का आश्वासन देने के लिए आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर शासन की ओर से ठोस निर्णय सामने आएगा।

इस प्रकार माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग को प्रमुखता से उठाया है। अब कर्मचारियों की नजर शासन स्तर पर होने वाली आगामी कार्रवाई पर है। संगठन का कहना है कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलने से कर्मचारियों के साथ-साथ उनके परिवारों को भी स्वास्थ्य संबंधी कठिन परिस्थितियों में महत्वपूर्ण राहत मिल सकेगी।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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