हापुड़।

जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय, नवीन मंडी हापुड़ पर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के तत्वावधान में किसानों का धरना लगातार बारहवें दिन भी जारी रहा। गन्ना किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर चल रहे इस धरने में राष्ट्रीय सैनिक संस्था की जिला इकाई हापुड़ के पदाधिकारियों ने पहुंचकर अपना पूर्ण समर्थन दिया। इस दौरान किसानों और किसान संगठनों के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर एकजुटता प्रदर्शित की तथा अपने अधिकारों की लड़ाई को मजबूती से जारी रखने का संकल्प लिया।

धरने के दौरान किसानों ने अपने-अपने फार्म भरकर जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय में जमा कराए। किसानों का कहना है कि उनकी समस्याओं और मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाना आवश्यक है। धरने में मौजूद किसानों ने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे बकाया मामलों का नियमानुसार निस्तारण होना चाहिए, ताकि किसानों को उनका उचित लाभ मिल सके। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर संगठन के साथ मजबूती से खड़े रहने की बात कही।

राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष अशोक डींगरा ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं को लगातार नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि यदि गन्ना विभाग और सरकार किसानों को इसी प्रकार परेशान करते रहे तो किसान गन्ने की फसल से विमुख होकर अन्य फसलों की ओर रुख करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों के हितों से जुड़े मामलों का समय रहते समाधान किया जाना चाहिए।

अशोक डींगरा ने किसानों के पिछले 30 वर्षों के बकाया ब्याज का हिसाब उपलब्ध कराने की मांग की। उन्होंने वर्ष 1996-97 से वर्ष 2025-26 तक के बकाया ब्याज का पूरा हिसाब समय रहते किसानों को दिए जाने की मांग उठाई। उनका कहना है कि किसानों को लंबे समय से अपने बकाया ब्याज के संबंध में स्पष्ट जानकारी का इंतजार है। ऐसे में संबंधित विभाग को इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करते हुए किसानों को पूरा हिसाब उपलब्ध कराना चाहिए।

धरने को समर्थन देने पहुंचे राष्ट्रीय सैनिक संस्था के प्रदेश प्रवक्ता ज्ञानेंद्र त्यागी ने भी किसानों की मांगों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके बकाया ब्याज का हिसाब उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसानों को 15 प्रतिशत ब्याज की दर से 30 वर्षों का हिसाब नहीं दिया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर किसान जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय का घेराव करने के लिए भी मजबूर होंगे।

ज्ञानेंद्र त्यागी ने कहा कि किसानों की मांगों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और संबंधित अधिकारियों को इस मामले का समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।

धरने में किसानों ने भी अपनी मांगों को लेकर एकजुटता दिखाई। किसानों ने अपने फार्म जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय में जमा कराए और कहा कि वे अपने अधिकारों की लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे। किसानों का कहना है कि लंबे समय से लंबित मामलों का निस्तारण होना जरूरी है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से किसानों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की।

धरने के दौरान राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन और राष्ट्रीय सैनिक संस्था के पदाधिकारियों की मौजूदगी से किसानों को समर्थन मिला। दोनों संगठनों के पदाधिकारियों ने किसानों की समस्याओं को लेकर अपनी बात रखी और मांगों के समर्थन में एकजुटता जताई। धरने में मौजूद लोगों ने कहा कि किसानों के हित से जुड़े मुद्दों का समाधान बातचीत और उचित कार्रवाई के माध्यम से किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष अशोक डींगरा ने कहा कि किसान कृषि कार्य में लगातार मेहनत कर रहे हैं और उन्हें अपनी उपज तथा उससे जुड़े भुगतान एवं ब्याज संबंधी मामलों को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके बकाया मामलों की स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए, जिससे उन्हें अपने अधिकारों की स्थिति का पता चल सके।

उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसानों को समय पर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं मिला तो भविष्य में किसान अन्य फसलों की ओर जाने पर विचार कर सकते हैं। गन्ने की खेती से जुड़े किसानों के लिए यह विषय महत्वपूर्ण है, क्योंकि गन्ना उत्पादन और भुगतान की प्रक्रिया सीधे तौर पर उनकी आजीविका से जुड़ी हुई है। किसानों ने विभाग से मांग की कि उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाए।

धरने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महासचिव चौधरी वीरपाल सिंह, मंडल उपाध्यक्ष वीरेश चौधरी, वरिष्ठ जिला संरक्षक निरंजन शास्त्री, जिला प्रचार मंत्री सतीश डींगरा, अनार सिंह, सतपाल डींगरा, जसवीर सिंह, नेत्रपाल सिंह, जगत सिंह, शोभाराम सिंह, गुरमुख सिंह, गंगावीर सिंह और मजहर अली सहित अनेक पदाधिकारी एवं किसान मौजूद रहे।

राष्ट्रीय सैनिक संस्था की जिला इकाई हापुड़ की ओर से जिला अध्यक्ष मुकेश त्यागी, प्रदेश प्रवक्ता ज्ञानेंद्र त्यागी, जिला सचिव मुकेश प्रजापति, जिला सूचना प्रसारण मंत्री श्याम वर्मा, नगर उपाध्यक्ष राजकुमार वर्मा, प्रशासनिक सदस्य सीताराम जाटव और दीपांशु सहित अन्य पदाधिकारियों ने धरने में पहुंचकर किसानों को समर्थन दिया।

धरने में मौजूद पदाधिकारियों ने कहा कि किसानों की मांगों को लेकर सभी को मिलकर आवाज उठानी होगी। उन्होंने किसानों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को आगे रखने और संगठन के साथ एकजुट रहने की अपील की। किसानों ने भी अपनी मांगों को लेकर संघर्ष जारी रखने की बात कही।

जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय पर चल रहा यह धरना बारहवें दिन भी जारी रहने से किसानों में अपनी मांगों को लेकर लगातार सक्रियता बनी हुई है। किसानों द्वारा फार्म जमा कराने और संगठनों द्वारा समर्थन देने के बाद आंदोलन को लेकर गतिविधियां और तेज दिखाई दीं। किसानों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं होती, तब तक वे अपनी आवाज उठाते रहेंगे।

किसानों की मुख्य मांगों में वर्ष 1996-97 से 2025-26 तक के 30 वर्षों के बकाया ब्याज का हिसाब उपलब्ध कराना प्रमुख रूप से शामिल है। राष्ट्रीय सैनिक संस्था ने भी इस मांग का समर्थन करते हुए 15 प्रतिशत ब्याज की दर से बकाया राशि का हिसाब देने की मांग उठाई है। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि किसानों को उनके बकाया ब्याज से संबंधित स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए।

धरने के दौरान किसानों और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने एकजुट होकर अपनी मांगों को सामने रखा। राष्ट्रीय सैनिक संस्था के पदाधिकारियों ने किसानों को पूर्ण समर्थन देने की बात कही। वहीं किसान संगठन ने भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखने का संकल्प दोहराया। इस दौरान मौजूद लोगों ने शासन-प्रशासन से किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान कराने की मांग की।

कुल मिलाकर जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय, नवीन मंडी हापुड़ पर किसानों का धरना बारहवें दिन भी जारी रहा। राष्ट्रीय सैनिक संस्था के समर्थन के बाद किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एकजुटता दिखाई। किसानों ने 30 वर्षों के बकाया ब्याज का हिसाब उपलब्ध कराने की मांग दोहराई, जबकि राष्ट्रीय सैनिक संस्था के प्रदेश प्रवक्ता ज्ञानेंद्र त्यागी ने मांग पूरी न होने की स्थिति में बड़े आंदोलन और डीसीओ कार्यालय के घेराव की चेतावनी दी।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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