हापुड़। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने और अधिक से अधिक मामलों का आपसी सहमति एवं सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 10 सितंबर 2026 को जिला स्तर पर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता माननीय जिला जज एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ श्री अजय कुमार सिंह प्रथम ने की। बैठक में न्यायिक अधिकारियों के साथ जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों तथा विभिन्न बैंकों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान आगामी 12 सितंबर 2026, शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों और उसमें अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित एवं ऐसे मामलों का अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण सुनिश्चित करना रहा, जिनका समाधान पक्षकारों की सहमति और आपसी समझौते के माध्यम से किया जा सकता है। बैठक में संबंधित विभागों और बैंक अधिकारियों को अपने-अपने स्तर पर लंबित मामलों को चिह्नित करने तथा पात्र मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत कर उनके शीघ्र निस्तारण की दिशा में प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
बैठक का संचालन अपर जिला जज एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी श्री अवनीश कुमार राय की देखरेख में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ डॉ. ब्रह्मपाल सिंह द्वारा किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया।
अपर जिला जज एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी श्री अवनीश कुमार राय ने बैठक में उपस्थित समस्त प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अपने-अपने विभागों से संबंधित ऐसे मामलों को चिन्हित किया जाए, जिनका समाधान लोक अदालत के माध्यम से संभव है। साथ ही संबंधित पक्षकारों को समझौते के लिए प्रेरित करने और मामलों के शीघ्र निस्तारण की दिशा में प्रभावी प्रयास किए जाएं।
बैठक में बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े मामलों पर भी विशेष रूप से चर्चा की गई। अधिकारियों ने बैंकों में लंबित लोन रिकवरी से संबंधित मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में प्रस्तुत करने और उनका निस्तारण कराने पर जोर दिया। बैठक में उपस्थित मैनेजर लीड बैंक तथा केनरा बैंक सहित संबंधित बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनपद हापुड़ के विभिन्न बैंकों में लोन रिकवरी से जुड़े ऐसे मामलों को चिन्हित किया जाए, जिनका समाधान लोक अदालत के माध्यम से किया जा सकता है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक संबंधी मामलों के निस्तारण से संबंधित पक्षकारों को भी राहत मिलने की संभावना रहती है। लोक अदालत की प्रक्रिया में आपसी सहमति और समझौते के आधार पर विवादों का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। इससे न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने के साथ पक्षकारों को लंबे समय तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया से भी राहत मिल सकती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बैंक अधिकारियों को अपने स्तर पर आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए।
बैठक के दौरान प्रशासनिक विभागों से संबंधित मामलों को लेकर भी अधिकारियों को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों से कहा गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित मामलों की पहचान कर आवश्यक अभिलेख और सूचनाएं समय से तैयार रखें, ताकि लोक अदालत के दिन मामलों के निस्तारण में किसी प्रकार की परेशानी न हो। संबंधित अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से किया जा रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार के मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराना है। लोक अदालत की प्रक्रिया में पक्षकारों के बीच आपसी सहमति को महत्व दिया जाता है। ऐसे मामलों में जहां दोनों पक्ष विवाद को समझौते के माध्यम से समाप्त करने के लिए तैयार हों, वहां निर्धारित प्रक्रिया के तहत मामले का निस्तारण किया जा सकता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए विभिन्न स्तरों पर तैयारियां की जा रही हैं। प्रशासनिक अधिकारियों और बैंक अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक को इन्हीं तैयारियों का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया। बैठक में अधिकारियों को अधिक से अधिक पात्र मामलों को लोक अदालत तक पहुंचाने और उनके निस्तारण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता केवल न्यायिक अधिकारियों के प्रयासों से नहीं, बल्कि सभी संबंधित विभागों, बैंकों, अधिकारियों और पक्षकारों के सहयोग से संभव है। इसलिए सभी अधिकारियों से आपसी समन्वय के साथ कार्य करने की अपेक्षा की गई। विशेष रूप से बैंक अधिकारियों को लोन रिकवरी से जुड़े मामलों की पहचान कर संबंधित पक्षकारों के साथ समन्वय स्थापित करने और समझौते की संभावनाओं पर कार्य करने को कहा गया।
12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बैठक में अधिकारियों की ओर से अपने-अपने विभागों से संबंधित मामलों और तैयारियों की जानकारी साझा की गई। संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि लोक अदालत के दौरान मामलों के निस्तारण में किसी प्रकार की प्रशासनिक या दस्तावेजी समस्या उत्पन्न न हो।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से समय-समय पर लोक अदालतों के माध्यम से विभिन्न मामलों का समाधान कराया जाता है। इसका उद्देश्य आम लोगों को सुलह-समझौते के माध्यम से विवादों के समाधान का अवसर उपलब्ध कराना और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है। राष्ट्रीय लोक अदालत भी इसी व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के पात्र मामलों का निस्तारण किया जाता है।
हापुड़ में आयोजित समीक्षा बैठक में जिला जज एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री अजय कुमार सिंह प्रथम की अध्यक्षता में अधिकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत की प्राथमिकताओं से अवगत कराया गया। नोडल अधिकारी श्री अवनीश कुमार राय ने अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डॉ. ब्रह्मपाल सिंह ने बैठक का संचालन करते हुए अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
बैठक में समस्त प्रशासनिक अधिकारी और बैंक अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि राष्ट्रीय लोक अदालत के निर्धारित कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ कार्य किया जाए। विशेष रूप से बैंकिंग क्षेत्र में लोन रिकवरी से जुड़े मामलों के निस्तारण पर जोर दिया गया।
इस प्रकार 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए हापुड़ में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का लक्ष्य अधिक से अधिक पात्र मामलों को समझौते के माध्यम से निस्तारित कर पक्षकारों को राहत प्रदान करना है। प्रशासनिक विभागों और बैंकों के अधिकारियों को दिए गए निर्देशों के बाद अब संबंधित विभाग अपने मामलों की तैयारी में जुट गए हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कितने मामलों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा सका, लेकिन समीक्षा बैठक के माध्यम से जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों ने इसे सफल बनाने के लिए अपनी तैयारियों को गति दे दी है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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