हापुड़।

कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जिलाधिकारी महोदया श्रीमती कविता मीना की अध्यक्षता में अभियोजन कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में लंबित एवं विचाराधीन विभिन्न आपराधिक मामलों में अभियोजन की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई। अधिकारियों के साथ हुई बैठक में विशेष रूप से गंभीर एवं जघन्य अपराधों से संबंधित मुकदमों में प्रभावी पैरवी, दोषसिद्धि दर, गवाहों की न्यायालय में उपस्थिति और ई-प्रॉसिक्यूशन पोर्टल पर मामलों के अद्यतन की स्थिति पर चर्चा हुई।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाए, ताकि अधिक से अधिक मामलों में दोषसिद्धि हो सके। उन्होंने अभियोजन अधिकारियों और पुलिस विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी विशेष जोर दिया। बैठक में पॉक्सो एक्ट, आबकारी अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट, आर्म्स एक्ट, महिला उत्पीड़न, एससी/एसटी एक्ट सहित अन्य गंभीर अपराधों से संबंधित वादों की स्थिति की समीक्षा की गई।

विभिन्न अधिनियमों से जुड़े मामलों की समीक्षा

बैठक में जिले में विभिन्न कानूनों के तहत दर्ज मामलों और उनमें चल रही अभियोजन प्रक्रिया की जानकारी ली गई। पॉक्सो एक्ट, आबकारी अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट और आर्म्स एक्ट से जुड़े मामलों की प्रगति पर अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की गई।

इसके अलावा महिला उत्पीड़न और एससी/एसटी एक्ट से संबंधित मुकदमों की स्थिति पर भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया को गंभीरता से आगे बढ़ाया जाए और जहां अभियोजन की ओर से प्रभावी पैरवी की आवश्यकता हो, वहां आवश्यक कदम उठाए जाएं।

बैठक का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए अभियोजन प्रक्रिया में आने वाली कमियों को दूर करना और न्यायालयों में मामलों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करना रहा।

गंभीर अपराधों में प्रभावी पैरवी के निर्देश

जिलाधिकारी श्रीमती कविता मीना ने कहा कि गंभीर एवं जघन्य अपराधों से जुड़े मामलों में अभियोजन पक्ष को पूरी गंभीरता के साथ पैरवी करनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर मामलों को मजबूती से न्यायालय के समक्ष रखा जाए।

उन्होंने कहा कि अपराधों से संबंधित मामलों में केवल मुकदमा दर्ज होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान प्रभावी पैरवी भी महत्वपूर्ण है। अभियोजन अधिकारियों और पुलिस विभाग के बीच समन्वय बेहतर होने से मामलों की पैरवी को प्रभावी बनाने में मदद मिल सकती है।

जिलाधिकारी ने अधिक से अधिक मामलों में दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

गवाहों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित करने पर जोर

बैठक में न्यायालयों में विचाराधीन मामलों में गवाहों की भूमिका को लेकर भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि गवाहों को समय से न्यायालय में उपस्थित कराया जाए, ताकि मुकदमों की सुनवाई में अनावश्यक देरी न हो।

गंभीर मामलों में गवाहों की समय पर उपस्थिति और उनके बयान न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इसलिए संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ इस दिशा में कार्य करने को कहा गया।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि न्यायालय में चल रहे मामलों की नियमित निगरानी की जाए और जिन मामलों में गवाहों की उपस्थिति या अन्य किसी कारण से प्रक्रिया प्रभावित हो रही हो, वहां आवश्यक स्तर पर समन्वय स्थापित किया जाए।

अभियोजन और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय

बैठक में अभियोजन अधिकारियों और पुलिस विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विशेष जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी आपराधिक मामले की प्रभावी पैरवी के लिए संबंधित विभागों के बीच सूचनाओं और आवश्यक दस्तावेजों का समय पर आदान-प्रदान महत्वपूर्ण है।

पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान एकत्र की गई जानकारी और साक्ष्यों को अभियोजन प्रक्रिया में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इसके लिए दोनों विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने कहा कि मुकदमों की प्रगति की नियमित समीक्षा से उन मामलों की पहचान की जा सकती है, जिनमें अभियोजन की ओर से अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता है।

पॉक्सो मामलों में संवेदनशीलता जरूरी

बैठक में पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने ऐसे मामलों में तत्परता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

बच्चों से संबंधित मामलों में कानूनी प्रक्रिया के दौरान संवेदनशीलता बनाए रखना आवश्यक है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि पॉक्सो से जुड़े मामलों को गंभीरता से लिया जाए और अभियोजन की प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे मामलों में न्यायालय के समक्ष प्रभावी पैरवी के साथ-साथ निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जाए।

महिला अपराधों के मामलों पर भी विशेष ध्यान

महिला उत्पीड़न और महिला अपराधों से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने तत्परता के साथ कार्रवाई करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महिला अपराधों से संबंधित मामलों में संवेदनशीलता के साथ काम किया जाना चाहिए।

ऐसे मामलों में पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए जांच और अभियोजन की प्रक्रिया में बेहतर तालमेल जरूरी है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि महिला अपराधों से जुड़े मामलों की नियमित समीक्षा की जाए और जहां आवश्यक हो, वहां प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाए।

ई-प्रॉसिक्यूशन पोर्टल की स्थिति की समीक्षा

बैठक में ई-प्रॉसिक्यूशन पोर्टल पर वादों के अद्यतन की स्थिति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से पोर्टल पर दर्ज मामलों की प्रगति के संबंध में जानकारी ली।

डिजिटल माध्यम से मामलों की जानकारी और उनकी प्रगति को अद्यतन रखने से संबंधित विभागों को मामलों की स्थिति की निगरानी करने में सुविधा होती है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि वादों से संबंधित आवश्यक जानकारी समय से पोर्टल पर अपडेट की जाए।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मामलों की स्थिति में होने वाले बदलावों को भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दर्ज किया जाए, ताकि अभियोजन से संबंधित कार्यों की निगरानी प्रभावी तरीके से की जा सके।

दोषसिद्धि दर बढ़ाने पर जोर

बैठक में दोषसिद्धि दर की स्थिति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने गंभीर एवं जघन्य अपराधों में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी करते हुए अधिक से अधिक मामलों में दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जिन मामलों में अभियोजन पक्ष के स्तर से अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता है, उनकी पहचान कर समय से आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। मामलों की नियमित समीक्षा से लंबित वादों की स्थिति को समझने और प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का समाधान करने में मदद मिल सकती है।

लंबित मुकदमों की स्थिति पर चर्चा

अधिकारियों ने बैठक में विचाराधीन मुकदमों की स्थिति के संबंध में भी जानकारी प्रस्तुत की। जिलाधिकारी ने मामलों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि गंभीर मामलों में अनावश्यक देरी को रोकने के लिए सभी संबंधित विभागों को अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। न्यायालयों में लंबित मामलों की नियमित निगरानी और समयबद्ध तरीके से आवश्यक कार्रवाई किए जाने पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।

कानून व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में कदम

बैठक के दौरान जिलाधिकारी के निर्देशों का मुख्य उद्देश्य गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में अभियोजन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना रहा। पुलिस और अभियोजन विभाग के बीच समन्वय, गवाहों की समय से उपस्थिति, ई-प्रॉसिक्यूशन पोर्टल पर मामलों का अद्यतन और न्यायालयों में प्रभावी पैरवी जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप गंभीर मामलों में पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाए। विशेष रूप से पॉक्सो और महिला अपराधों के मामलों में त्वरित एवं संवेदनशील कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

बैठक में की गई समीक्षा के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अभियोजन से जुड़े मामलों की नियमित निगरानी जारी रखी जाए और न्यायालयों में प्रभावी पैरवी के माध्यम से मामलों के शीघ्र एवं विधिसम्मत निस्तारण की दिशा में आवश्यक प्रयास किए जाएं।