मुरादाबाद।

भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एंटी करप्शन ब्यूरो ने मुरादाबाद में बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला चकबंदी अधिकारी के पेशकार सुभाष को कथित रूप से 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के बाद चकबंदी विभाग में हड़कंप मच गया। बताया गया कि जमीन से जुड़े एक मामले में आदेश पर हस्ताक्षर कराने के एवज में रिश्वत की रकम मांगे जाने की शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो तक पहुंची थी। शिकायत की जांच के बाद टीम ने कार्रवाई की और पेशकार को कथित रूप से रिश्वत लेते पकड़ लिया।

मामले में शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों और एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। रिश्वत लेने के आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगी।

जमीन से जुड़े मामले में रिश्वत मांगने का आरोप

जानकारी के अनुसार, वरिष्ठ अधिवक्ता ठाकुर ओमवीर सिंह की जमीन से संबंधित एक मामला चकबंदी विभाग में चल रहा था। आरोप है कि इसी मामले में आदेश पर हस्ताक्षर कराने के एवज में जिला चकबंदी अधिकारी के पेशकार सुभाष द्वारा कथित तौर पर रिश्वत की मांग की गई।

शिकायतकर्ता के मुताबिक, संबंधित कार्य को आगे बढ़ाने और आदेश पर हस्ताक्षर कराने के लिए 50 हजार रुपये की रकम मांगी गई थी। इसके बाद मामले की शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से की गई।

शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने मामले की जानकारी जुटाई और कार्रवाई की तैयारी की। इसके बाद टीम ने निर्धारित तरीके से कार्रवाई करते हुए पेशकार को कथित रूप से रिश्वत लेते पकड़ लिया।

शिकायत के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने बिछाया जाल

भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने मामले को गंभीरता से लिया। शिकायत के आधार पर कार्रवाई की योजना तैयार की गई। इसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और पेशकार सुभाष को 50 हजार रुपये की कथित रिश्वत लेते गिरफ्तार किया।

एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा की गई इस कार्रवाई की जानकारी सामने आने के बाद चकबंदी विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों में हलचल मच गई। विभाग में दिनभर इस कार्रवाई को लेकर चर्चा होती रही।

हालांकि कार्रवाई के संबंध में सामने आए आरोपों और बरामदगी की पूरी स्थिति जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

रंगे हाथ पकड़ने का दावा

एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई में पेशकार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने का दावा किया गया है। मामले में 50 हजार रुपये की रकम को कार्रवाई का केंद्र बताया गया है।

रिश्वतखोरी से जुड़े मामलों में एंटी करप्शन ब्यूरो शिकायत की जांच के बाद ट्रैप कार्रवाई करता है। इस तरह की कार्रवाई का उद्देश्य कथित रूप से रिश्वत लेने वाले व्यक्ति को मौके पर पकड़ना और मामले से जुड़े साक्ष्यों को सुरक्षित करना होता है।

मुरादाबाद में हुई इस कार्रवाई में भी टीम ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई की। गिरफ्तारी के बाद मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है।

चकबंदी विभाग में मचा हड़कंप

जिला चकबंदी अधिकारी के कार्यालय से जुड़े पेशकार की गिरफ्तारी की खबर सामने आते ही विभाग में हड़कंप मच गया। अधिकारी और कर्मचारी मामले को लेकर जानकारी जुटाने में लगे रहे।

चकबंदी विभाग में जमीन के रिकॉर्ड, भूमि विवाद और चकबंदी से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं से जुड़े काम होते हैं। ऐसे में विभाग के कर्मचारी के खिलाफ रिश्वतखोरी की कार्रवाई सामने आने से कार्यालय में चर्चा तेज हो गई।

एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई के बाद विभागीय स्तर पर भी मामले की जानकारी लिए जाने की संभावना है। हालांकि इस संबंध में अंतिम स्थिति संबंधित जांच और अधिकारियों की कार्रवाई के बाद ही स्पष्ट होगी।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने की थी शिकायत

मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता ठाकुर ओमवीर सिंह की शिकायत को कार्रवाई का आधार बताया गया है। उनके अनुसार जमीन से जुड़े मामले में आदेश पर हस्ताक्षर कराने के लिए कथित तौर पर रिश्वत की मांग की गई थी।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि निर्धारित रकम देने के बाद ही संबंधित काम कराने की बात कही गई थी। इसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से की।

शिकायत मिलने के बाद ब्यूरो की टीम ने तथ्यों की पड़ताल की और कार्रवाई को अंजाम दिया। अब जांच एजेंसी मामले से जुड़े सभी तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच कर रही है।

कार्रवाई के बाद जांच जारी

पेशकार की गिरफ्तारी के बाद मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम यह जांच कर रही है कि कथित रिश्वत की मांग किस परिस्थिति में की गई और जमीन से जुड़े मामले में पेशकार की वास्तविक भूमिका क्या थी।

जांच के दौरान शिकायत, कथित रिश्वत की रकम और संबंधित दस्तावेजों समेत अन्य पहलुओं की पड़ताल की जा सकती है। यदि मामले में अन्य लोगों की भूमिका सामने आती है तो जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई हो सकती है।

फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार कार्रवाई का मुख्य केंद्र 50 हजार रुपये की कथित रिश्वत और उसे लेने के आरोप में पेशकार की गिरफ्तारी है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का संदेश

एंटी करप्शन ब्यूरो की इस कार्रवाई को सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कार्रवाई से यह संदेश भी जाता है कि रिश्वतखोरी से जुड़ी शिकायतों पर जांच एजेंसियां कार्रवाई कर सकती हैं।

सरकारी कार्यालयों में आम नागरिकों और पक्षकारों से जुड़े काम नियमों के अनुसार किए जाने की अपेक्षा रहती है। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी पर अवैध रूप से धन मांगने का आरोप लगता है तो संबंधित जांच एजेंसी शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर सकती है।

मुरादाबाद की इस कार्रवाई के बाद चकबंदी विभाग में भी कर्मचारियों के बीच सतर्कता बढ़ने की चर्चा है।

जमीन के मामलों में पारदर्शिता की जरूरत

जमीन से जुड़े मामले अक्सर लंबे समय तक विभिन्न स्तरों पर चलते हैं। ऐसे मामलों में दस्तावेज, आदेश और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं का विशेष महत्व होता है। इसलिए संबंधित कार्यालयों में कामकाज की पारदर्शिता और निर्धारित प्रक्रिया का पालन जरूरी है।

इस मामले में भी जमीन से जुड़े आदेश पर हस्ताक्षर कराने के एवज में रिश्वत मांगने का आरोप सामने आया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई के बाद अब जांच के माध्यम से यह स्पष्ट किया जाएगा कि पूरे मामले में वास्तविक घटनाक्रम क्या था।

न्यायिक प्रक्रिया के बाद स्पष्ट होगी स्थिति

पेशकार सुभाष की गिरफ्तारी के बाद अब मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और न्यायालय की प्रक्रिया के आधार पर होगी। फिलहाल एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से की गई कार्रवाई और गिरफ्तारी को मामले की जांच में अहम कदम माना जा रहा है।

मुरादाबाद में हुई इस कार्रवाई ने सरकारी विभागों में रिश्वतखोरी की शिकायतों को लेकर एक बार फिर ध्यान खींचा है। 50 हजार रुपये की कथित रिश्वत के मामले में जिला चकबंदी अधिकारी के पेशकार की गिरफ्तारी के बाद अब जांच एजेंसी मामले से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। आगे की कार्रवाई जांच में सामने आने वाले तथ्यों और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार होगी।