हापुड़, 22 सितंबर 2026।

जिलाधिकारी श्रीमती कविता मीना की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला अग्रणी प्रबंधक कार्यालय, केनरा बैंक द्वारा आयोजित जिला स्तरीय बैंकर्स समिति (DCC), जिला स्तरीय समीक्षा समिति (DLRC) एवं जिला स्तरीय सलाहकार समिति (DLSC) की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न बैंकिंग एवं ऋण योजनाओं की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई तथा पात्र लाभार्थियों को समय से ऋण उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों एवं बैंक अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत ऋण वितरण की स्थिति की समीक्षा करने के साथ-साथ किसानों, युवाओं, महिलाओं, स्वरोजगार से जुड़े लोगों, उद्यमियों तथा अन्य पात्र लाभार्थियों तक बैंकिंग सुविधाओं और योजनाओं का प्रभावी लाभ पहुंचाना रहा। बैठक में वार्षिक ऋण योजना (ACP) की प्रगति, CD Ratio, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना सहित विभिन्न योजनाओं की स्थिति पर चर्चा की गई।

वार्षिक ऋण योजना की प्रगति की समीक्षा

बैठक में वार्षिक ऋण योजना यानी Annual Credit Plan (ACP) के तहत जिले में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष हुई प्रगति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने बैंकवार ऋण वितरण की स्थिति की जानकारी लेते हुए अधिकारियों से कहा कि सरकारी योजनाओं के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य किया जाए।

उन्होंने कहा कि बैंकिंग व्यवस्था का लाभ केवल बड़े कारोबारियों तक सीमित न रहे, बल्कि छोटे किसानों, सूक्ष्म उद्यमियों, युवाओं, महिलाओं और स्वरोजगार शुरू करने वाले पात्र लोगों तक भी ऋण सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण करने तथा पात्र आवेदकों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखने के निर्देश दिए गए।

CD Ratio में सुधार के निर्देश

बैठक के दौरान CD Ratio यानी Credit-Deposit Ratio की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी बैंकों को निर्देशित किया कि जिले में जमा धनराशि के सापेक्ष ऋण वितरण को बढ़ावा देते हुए CD Ratio में सुधार किया जाए। उन्होंने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका जिले की आर्थिक गतिविधियों को गति देने में महत्वपूर्ण है।

उन्होंने बैंक अधिकारियों से अपेक्षा की कि स्थानीय स्तर पर कृषि, व्यापार, उद्योग, स्वरोजगार और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए सक्रिय प्रयास किए जाएं। इसके लिए बैंक शाखाओं को अपने स्तर पर लंबित आवेदनों की नियमित समीक्षा करने तथा पात्र मामलों में शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

किसानों को प्राथमिकता पर ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश

किसानों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की भी विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने बैंकों को निर्देश दिए कि KCC से संबंधित लंबित आवेदनों का त्वरित निस्तारण किया जाए और पात्र किसानों को समय से ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार बैंकिंग सुविधा मिलने से कृषि गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालित करने में सहायता मिलती है। जिलाधिकारी ने बैंक अधिकारियों से कहा कि किसानों को ऋण योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ-साथ आवेदन प्रक्रिया के संबंध में भी आवश्यक मार्गदर्शन दिया जाए।

युवाओं और महिला स्वयं सहायता समूहों पर विशेष जोर

बैठक में युवाओं एवं महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने से जुड़ी योजनाओं की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया, PMEGP तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान जैसी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

उन्होंने कहा कि युवा स्वरोजगार और उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़कर न केवल स्वयं के लिए रोजगार के अवसर तैयार कर सकते हैं, बल्कि भविष्य में अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। इसी प्रकार महिला स्वयं सहायता समूह ग्रामीण एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे समूहों को बैंक ऋण से जोड़कर उनकी आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की दिशा में बैंक सक्रिय भूमिका निभाएं।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की भी हुई समीक्षा

बैठक में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की प्रगति पर भी चर्चा की गई। योजना के अंतर्गत पात्र रेहड़ी-पटरी एवं छोटे व्यवसायियों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की स्थिति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों एवं बैंक प्रतिनिधियों को निर्देशित किया कि पात्र लाभार्थियों को योजना की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ-साथ ऋण प्रक्रिया को सुगम बनाया जाए।

उन्होंने कहा कि छोटे व्यवसायियों के लिए समय पर उपलब्ध होने वाली वित्तीय सहायता उनके कारोबार को संचालित करने और उसे आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसलिए पात्र आवेदनों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।

शिक्षा एवं आवास ऋण की भी समीक्षा

बैठक में शिक्षा ऋण एवं आवास ऋण से संबंधित प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र आवेदकों को नियमानुसार बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए। शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों तथा आवास की आवश्यकता वाले पात्र लोगों के आवेदनों का निर्धारित नियमों के अनुसार समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

बैठक में विभिन्न सरकारी प्रायोजित योजनाओं की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप योजनाओं का वास्तविक लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए संबंधित विभागों और बैंक अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है।

वित्तीय समावेशन पर जोर

जिलाधिकारी श्रीमती कविता मीना ने बैठक में वित्तीय समावेशन को भी महत्वपूर्ण विषय बताते हुए बैंक अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना जरूरी है। ऐसे क्षेत्र और लाभार्थी जो अभी भी बैंकिंग सुविधाओं से अपेक्षाकृत कम जुड़े हैं, उन्हें वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं।

उन्होंने बैंकिंग सेवाओं के साथ-साथ लोगों को वित्तीय लेन-देन, बैंक खातों के सुरक्षित उपयोग, डिजिटल बैंकिंग और विभिन्न सरकारी योजनाओं के संबंध में जागरूक करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

वित्तीय साक्षरता शिविरों में सक्रिय भागीदारी

बैठक में वित्तीय साक्षरता शिविरों के आयोजन पर भी चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने बैंकों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों तथा जरूरतमंद वर्गों के बीच वित्तीय जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित होने वाले शिविरों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि बैंकिंग योजनाओं का लाभ तभी प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकता है जब संभावित लाभार्थियों को योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, ऋण सुविधा और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी हो। इसलिए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

सेवा संकल्प अभियान में सक्रिय भागीदारी के निर्देश

जिलाधिकारी ने बैठक में चल रहे सेवा संकल्प अभियान, जो 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है, के दौरान बैंकों की भूमिका पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने संबंधित बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान के अंतर्गत आयोजित किए जाने वाले विभिन्न शिविरों में सक्रिय रूप से सहभागिता करें।

उन्होंने कहा कि सेवा संकल्प अभियान का उद्देश्य विभिन्न सरकारी सेवाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाना है। ऐसे में बैंकिंग एवं ऋण योजनाओं से संबंधित जानकारी तथा सेवाओं को भी अभियान के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए।

पात्र लाभार्थियों को समय से मिले योजनाओं का लाभ

जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान स्पष्ट किया कि सरकारी योजनाओं का उद्देश्य पात्र लोगों को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। इसलिए योजनाओं के अंतर्गत आने वाले पात्र लाभार्थियों को समय से लाभ दिलाना सभी संबंधित विभागों एवं बैंक अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

उन्होंने बैंक अधिकारियों से कहा कि आवेदन प्राप्त होने के बाद उनकी जांच एवं आवश्यक प्रक्रिया को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा किया जाए। जहां किसी आवेदन में कमी हो, वहां आवेदक को समय से जानकारी दी जाए, ताकि वह आवश्यक दस्तावेज अथवा जानकारी उपलब्ध करा सके। पात्र आवेदनों को केवल अनावश्यक औपचारिकताओं के कारण लंबित न रखा जाए।

बैठक में किसानों, युवाओं और महिला स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता पर ऋण उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया। साथ ही बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने स्तर पर योजनाओं की नियमित समीक्षा करते रहें और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के आर्थिक विकास में बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। कृषि, स्वरोजगार, छोटे कारोबार, उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी गतिविधियों को वित्तीय सहायता मिलने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। इसलिए प्रशासन और बैंकों के बीच बेहतर समन्वय के साथ कार्य करते हुए पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।

इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारी, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक तथा विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि बैठक में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप योजनाओं की प्रगति में तेजी लाते हुए पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से बैंकिंग एवं ऋण सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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