Andekhi khabar : सच के सिवा कुछ नहीं
गढ़मुक्तेश्वर।
हापुड़ जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति देने और लोगों को प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बहादुरगढ़ और नूरपुर गांव में ब्लॉक कार्यालय स्थापित करने की मांग उठाई गई है। इस संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं भ्रष्टाचार निवारण संघ की ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम स्वतंत्र प्रभार मंत्री नरेंद्र कश्यप को ज्ञापन सौंपा गया। गढ़ नगर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सौंपे गए ज्ञापन में जिले में विकासखंडों की संख्या बढ़ाने के साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई।
ज्ञापन में कहा गया कि हापुड़ जिले के गठन को लगभग 13 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन जिले में विकासखंडों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता बनी हुई है। बहादुरगढ़ और नूरपुर में ब्लॉक कार्यालय स्थापित होने से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सरकारी योजनाओं, विकास कार्यों और प्रशासनिक सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में सहूलियत मिल सकती है। संगठन ने मुख्यमंत्री से इस मांग पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
इस दौरान समाजसेवी पंकज लोधी ने बहादुरगढ़ को ब्लॉक बनाने की मांग को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की बड़ी आबादी को प्रशासनिक सुविधाओं के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। यदि बहादुरगढ़ में ब्लॉक कार्यालय स्थापित किया जाता है, तो इससे क्षेत्र के अनेक गांवों के लोगों को सीधा लाभ मिल सकता है।
बहादुरगढ़ के 38 गांवों और 1,21,553 लोगों को मिल सकता है लाभ
ज्ञापन में बहादुरगढ़ क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और आबादी का उल्लेख करते हुए बताया गया कि इस क्षेत्र में लगभग 38 गांव आते हैं और यहां की आबादी करीब 1,21,553 है। इतनी बड़ी आबादी की प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए बहादुरगढ़ में अलग ब्लॉक कार्यालय स्थापित करने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है।
पंकज लोधी की ओर से इस मांग को लेकर कहा गया कि ग्रामीणों को अपने क्षेत्र में ही प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना जनहित में महत्वपूर्ण है। ब्लॉक कार्यालय स्थापित होने से ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों के लिए लोगों को सुविधा मिल सकती है। इसके अलावा विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित प्रक्रियाओं और विकास कार्यों के क्रियान्वयन में भी स्थानीय स्तर पर बेहतर समन्वय स्थापित होने की उम्मीद है।
ग्रामीण क्षेत्रों में विकासखंड कार्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहां पंचायतों और विकास कार्यों से संबंधित विभिन्न प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है। ऐसे में क्षेत्र की आबादी और गांवों की संख्या को ध्यान में रखते हुए ब्लॉक कार्यालय की मांग को महत्वपूर्ण बताया गया है।
ज्ञापन में मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया कि बहादुरगढ़ की जरूरतों का आकलन कर यहां विकासखंड स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाए, ताकि क्षेत्र के ग्रामीणों को प्रशासनिक सुविधाओं का लाभ मिल सके।
नूरपुर में भी ब्लॉक कार्यालय स्थापित करने की मांग
बहादुरगढ़ के साथ-साथ हापुड़ जिले के नूरपुर गांव में भी ब्लॉक कार्यालय स्थापित करने की मांग उठाई गई है। ज्ञापन में कहा गया कि नूरपुर में विकासखंड कार्यालय बनने से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सरकारी कार्यों के लिए बेहतर सुविधा मिल सकती है।
संगठन की ओर से तर्क दिया गया कि जिले में विकासखंडों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ज्ञापन में शासन के निर्धारित मानकों के अनुरूप जिले में छह अतिरिक्त ब्लॉकों की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में जिले में चार ब्लॉक होने की बात कही गई है।
ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि जिले की प्रशासनिक जरूरतों, ग्रामीण आबादी और गांवों की स्थिति का आकलन करते हुए नए विकासखंडों के गठन पर विचार किया जाए। बहादुरगढ़ और नूरपुर में ब्लॉक कार्यालय स्थापित होने से संबंधित क्षेत्रों के लोगों को स्थानीय स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।
ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था का सुदृढ़ होना आवश्यक है। स्थानीय स्तर पर कार्यालय उपलब्ध होने से लोगों को अपने कार्यों के लिए लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता कम हो सकती है। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और ग्रामीण समस्याओं के समाधान में भी सुविधा मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री से जनहित में कार्रवाई करने की मांग
राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं भ्रष्टाचार निवारण संघ की ओर से सौंपे गए ज्ञापन में मुख्यमंत्री से बहादुरगढ़ और नूरपुर में ब्लॉक कार्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने का अनुरोध किया गया। ज्ञापन में ग्रामीणों की जरूरतों और क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई।
ज्ञापन में यह भी कहा गया कि हापुड़ जिले में प्रशासनिक सुविधाओं का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। नए विकासखंडों की स्थापना से सरकारी योजनाओं के संचालन, विकास कार्यों की निगरानी और ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान में सहायता मिल सकती है।
हालांकि, बहादुरगढ़ और नूरपुर को ब्लॉक बनाने के संबंध में अभी मांग उठाई गई है। इनके गठन को लेकर शासन की ओर से किसी अंतिम निर्णय की जानकारी ज्ञापन में नहीं दी गई है। अब इस मांग पर संबंधित स्तर पर विचार और आवश्यक कार्रवाई का इंतजार रहेगा।
गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका सीमा में टोल प्लाजा की समस्या भी उठाई
कार्यक्रम के दौरान समाजसेवी पंकज लोधी ने गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका सीमा में स्थित टोल प्लाजा से जुड़ी समस्या को भी मंत्री नरेंद्र कश्यप के सामने रखा। उन्होंने इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि नगर पालिका सीमा में टोल प्लाजा के अप्रूवल से संबंधित स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने बताया कि टोल प्लाजा को लेकर क्षेत्र में आए दिन विवाद और झगड़े होने की शिकायतें सामने आती हैं। इसके अलावा सड़क पर लंबे जाम लगने से आम नागरिकों को आवागमन में परेशानी होती है। जाम के कारण लोगों का समय बर्बाद होता है और दैनिक कामकाज भी प्रभावित होता है।
पंकज लोधी ने मंत्री से आग्रह किया कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों के माध्यम से स्थिति स्पष्ट कराई जाए। उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा से संबंधित समस्या का समाधान जनहित में आवश्यक है, ताकि स्थानीय निवासियों को अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े।
उन्होंने यह भी कहा कि टोल प्लाजा से संबंधित विवादों और यातायात बाधाओं का असर क्षेत्र के लोगों के साथ-साथ यहां से गुजरने वाले यात्रियों पर भी पड़ता है। इसलिए मामले की जांच कर नियमों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।
टोल प्लाजा की समस्या के समाधान की मांग
गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका सीमा में टोल प्लाजा को लेकर उठाई गई समस्या के संबंध में पंकज लोधी ने कहा कि स्थानीय जनता को राहत मिलना आवश्यक है। टोल प्लाजा के अप्रूवल को लेकर स्थिति स्पष्ट होने और यातायात व्यवस्था में सुधार होने से विवादों तथा जाम की समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है।
उन्होंने मंत्री नरेंद्र कश्यप के समक्ष यह मुद्दा रखते हुए संबंधित विभागों से मामले की जांच कराने और आवश्यक कदम उठाने की मांग की। उनका कहना था कि आम नागरिकों को आवागमन के दौरान होने वाली परेशानियों से राहत मिलनी चाहिए।
टोल प्लाजा के संबंध में लगाए गए आरोपों और अप्रूवल की स्थिति की आधिकारिक पुष्टि संबंधित विभाग के रिकॉर्ड और जांच के आधार पर ही हो सकेगी। फिलहाल कार्यक्रम के दौरान इस समस्या को जनहित का मुद्दा बताते हुए मंत्री के सामने उठाया गया।
कार्यक्रम में ये लोग रहे मौजूद
गढ़ नगर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ज्ञापन सौंपने और विभिन्न जनहित के मुद्दों पर चर्चा के अवसर पर राजू कश्यप, विजय शर्मा, जय सिंह राणा, मास्टर शिवाजी, दीपक राणा, लोकेश, मनोज उपाध्याय, दीपेंद्र कोयले वाले, रोहित मल्होत्रा, मास्टर अंशु, एडवोकेट बबलू सहगल और कुंवरपाल लोधी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
इस दौरान बहादुरगढ़ और नूरपुर को ब्लॉक बनाने की मांग के साथ गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका सीमा में टोल प्लाजा से जुड़ी समस्या पर भी ध्यान आकर्षित कराया गया।
कुल मिलाकर, हापुड़ जिले में बहादुरगढ़ और नूरपुर को ब्लॉक बनाने की मांग ग्रामीण विकास और प्रशासनिक सुविधाओं के विस्तार से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। बहादुरगढ़ के 38 गांवों और 1,21,553 की आबादी का हवाला देते हुए अलग विकासखंड की जरूरत बताई गई है। वहीं, गढ़मुक्तेश्वर में टोल प्लाजा से जुड़ी समस्या उठाकर स्थानीय लोगों को जाम और विवादों से राहत दिलाने की मांग की गई है। अब इन मांगों पर संबंधित अधिकारियों और शासन की ओर से होने वाली कार्रवाई पर क्षेत्र के लोगों की निगाहें रहेंगी।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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