Displeasure : एमएलसी स्नातक चुनाव की तैयारियां समय से पूरी करें अधिकारी, राजस्व वसूली में लापरवाही पर डीएम ने जताई नाराजगी ?

हापुड़, 15 अक्टूबर 2026।

जनपद हापुड़ में मेरठ खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव की तैयारियों और राजस्व वसूली की प्रगति को लेकर जिलाधिकारी श्रीमती कविता मीना ने समीक्षा बैठक की। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों तथा राजस्व से जुड़े विभिन्न मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एमएलसी स्नातक चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां निर्धारित समयसीमा में पूरी कर ली जाएं। वहीं, राजस्व वसूली में खराब प्रगति पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए बड़े बकायेदारों से वसूली तेज करने और लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए।

बैठक में मतदाता सूची पुनरीक्षण, नए स्नातक मतदाताओं के पंजीकरण, मतदान केंद्रों के भौतिक सत्यापन, राजस्व वसूली, आरसी की कार्रवाई, कुर्की, स्टाम्प वाद, दाखिल-खारिज और वरासत के लंबित मामलों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि चुनाव संबंधी दायित्वों और राजस्व से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सभी संबंधित अधिकारी अपने-अपने विभागों की प्रगति पर नियमित निगरानी रखें और निर्धारित समय में कार्य पूरा करना सुनिश्चित करें।

एमएलसी स्नातक चुनाव की तैयारियों में तेजी लाने के निर्देश

बैठक के दौरान जिलाधिकारी श्रीमती कविता मीना ने मेरठ खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसके लिए चुनाव से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूरी कर ली जानी चाहिए, ताकि मतदान के दौरान किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि चुनाव की तैयारियों में किसी भी स्तर पर देरी नहीं होनी चाहिए। निर्वाचन से जुड़े कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए और जिन बिंदुओं पर सुधार की आवश्यकता है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में जिम्मेदारी के साथ कार्य करने और आपसी समन्वय बनाए रखने पर भी जोर दिया गया।

उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में मतदाता सूची की शुद्धता और मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं का विशेष महत्व है। इसलिए संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक तैयारियां निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।

मतदाता सूची पुनरीक्षण में तेजी लाने पर जोर

जिलाधिकारी ने मेरठ खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा करते हुए इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक पात्र स्नातक मतदाताओं का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे।

मतदाता सूची पुनरीक्षण निर्वाचन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें पात्र मतदाताओं के नाम शामिल करने, विवरण में आवश्यक संशोधन करने और सूची को निर्धारित नियमों के अनुसार तैयार करने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होती है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि इस कार्य को गंभीरता से लिया जाए और पात्र नागरिकों को पंजीकरण की प्रक्रिया के प्रति जागरूक किया जाए।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मतदाता सूची से संबंधित कार्यों में नियमित निगरानी रखी जाए। आवेदन प्राप्त होने से लेकर उनके सत्यापन और निस्तारण तक की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पंजीकरण के दौरान आवश्यक नियमों और प्रक्रियाओं का पालन हो।

प्रशासन का उद्देश्य है कि चुनाव के समय मतदाता सूची से संबंधित अनावश्यक परेशानियों से बचा जा सके और पात्र मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिले।

एसडीएम बूथों का करेंगे भौतिक सत्यापन

चुनावी तैयारियों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों (एसडीएम) को अपने-अपने क्षेत्रों में मतदान केंद्रों और बूथों का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम निर्धारित मतदान स्थलों का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाओं की स्थिति का जायजा लें।

भौतिक सत्यापन के दौरान मतदान केंद्रों की वास्तविक स्थिति, उपलब्ध सुविधाओं और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जांच करना महत्वपूर्ण होता है। इससे चुनाव के दौरान सामने आने वाली संभावित समस्याओं की पहले ही पहचान कर उनका समाधान किया जा सकता है।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि निरीक्षण के दौरान यदि किसी बूथ पर कोई कमी सामने आती है, तो उसे समय रहते दूर कराया जाए। संबंधित अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन गंभीरता से करें और यह सुनिश्चित करें कि मतदान के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर उपलब्ध हों।

इसके साथ ही चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के बीच समन्वय बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। निर्वाचन संबंधी तैयारियों की नियमित समीक्षा कर कार्यों को समयसीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए।

राजस्व वसूली की खराब प्रगति पर डीएम नाराज

बैठक के दूसरे प्रमुख विषय राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी श्रीमती कविता मीना ने खराब प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व वसूली के कार्य में तेजी लाई जाए और बकाया धनराशि की वसूली के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।

जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व वसूली प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में शामिल है। इसलिए संबंधित विभागों और तहसील स्तर के अधिकारियों को अपने निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करना चाहिए। जिन मामलों में लंबे समय से बकाया धनराशि जमा नहीं की गई है, उनमें नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई की जाए।

उन्होंने विशेष रूप से बड़े बकायेदारों के मामलों पर ध्यान देने के निर्देश दिए। अधिकारियों से कहा गया कि बकाया धनराशि की वसूली के लिए जारी आरसी यानी रिकवरी सर्टिफिकेट से संबंधित कार्रवाई में तेजी लाई जाए। इसके साथ ही आवश्यक मामलों में नियमानुसार कुर्की की कार्रवाई भी प्रभावी ढंग से की जाए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि राजस्व वसूली में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। संबंधित अधिकारी लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करें और वसूली की प्रगति में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाएं।

बड़े बकायेदारों के खिलाफ आरसी और कुर्की की कार्रवाई तेज होगी

राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान बड़े बकायेदारों से संबंधित मामलों को प्राथमिकता देने पर विशेष जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में केवल औपचारिक कार्रवाई तक सीमित न रहा जाए, बल्कि नियमानुसार वसूली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए।

आरसी जारी होने के बाद संबंधित बकायेदारों से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार धनराशि की वसूली सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। यदि वसूली में लगातार देरी होती है, तो नियमों के अंतर्गत उपलब्ध अन्य उपायों पर भी कार्रवाई की जा सकती है।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक लंबित मामले की स्थिति की समीक्षा की जाए। जहां आवश्यक हो, वहां कार्रवाई को तेज किया जाए और वसूली की प्रगति में सुधार लाया जाए।

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि राजस्व वसूली से जुड़े कार्यों में अधिकारियों की जवाबदेही महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी संबंधित अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन गंभीरता से करें और निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नियमित प्रयास करें।

स्टाम्प वाद, दाखिल-खारिज और वरासत के मामले जल्द निपटाएं

बैठक में राजस्व न्यायालयों और तहसील स्तर पर लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने स्टाम्प वाद, दाखिल-खारिज और वरासत से संबंधित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि लंबित मामलों के कारण नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए संबंधित अधिकारी इन प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर देखें और नियमानुसार समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें।

दाखिल-खारिज की प्रक्रिया भूमि के स्वामित्व से जुड़े राजस्व अभिलेखों में आवश्यक बदलाव के लिए महत्वपूर्ण होती है। वहीं, वरासत के मामलों में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किए जाते हैं। इन मामलों के लंबित रहने से लोगों को अपने भूमि संबंधी कार्यों में परेशानी हो सकती है।

इसी तरह, स्टाम्प वादों का निस्तारण भी निर्धारित नियमों के अनुसार समय पर किया जाना आवश्यक है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में अनावश्यक देरी से बचें और प्रत्येक प्रकरण की स्थिति पर निगरानी रखें।

तहसील दिवस की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण जरूरी

जिलाधिकारी ने तहसील दिवस में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए उनके गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निस्तारण केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तविक समाधान होना चाहिए।

संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि प्रत्येक शिकायत की गंभीरता से जांच की जाए और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उचित कार्रवाई की जाए। शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता और समयबद्धता दोनों का ध्यान रखा जाए।

तहसील दिवस नागरिकों की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। भूमि विवाद, राजस्व अभिलेखों में त्रुटियां, वरासत, दाखिल-खारिज और अन्य प्रशासनिक मामलों से संबंधित शिकायतें यहां प्राप्त होती हैं। ऐसे में इन शिकायतों का सही तरीके से निस्तारण करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही न बरती जाए और प्रत्येक मामले में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश

15 अक्टूबर 2026 को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस समीक्षा बैठक में एमएलसी स्नातक चुनाव की तैयारियों और राजस्व वसूली से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी श्रीमती कविता मीना ने अधिकारियों को चुनावी तैयारियों में तेजी लाने, मतदाता सूची पुनरीक्षण को प्रभावी बनाने, बूथों का भौतिक सत्यापन कराने और राजस्व वसूली में सुधार लाने के निर्देश दिए।

उन्होंने बड़े बकायेदारों के खिलाफ आरसी वसूली और कुर्की की कार्रवाई तेज करने के साथ-साथ स्टाम्प वाद, दाखिल-खारिज, वरासत तथा तहसील दिवस में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

बैठक का मुख्य उद्देश्य चुनावी व्यवस्थाओं को मजबूत करने के साथ राजस्व संबंधी कार्यों में तेजी लाना और नागरिकों की समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करना रहा। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरे किए जाएं और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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