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हापुड़। रबी सीजन में किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने तथा उर्वरकों की कालाबाजारी, ओवररेटिंग और अनियमित बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से हापुड़ जनपद में कृषि एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीमों ने व्यापक छापेमारी अभियान चलाया। शासन के निर्देशों के क्रम में प्रदेशभर में उर्वरक बिक्री एवं भंडारण प्रतिष्ठानों की जांच की गई। इसी अभियान के तहत जिलाधिकारी महोदया हापुड़ के आदेशानुसार जनपद में तहसीलवार टीमें गठित कर उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर औचक छापेमारी की गई।
इस कार्रवाई के दौरान जनपद में कुल 28 उर्वरक बिक्री एवं भंडारण प्रतिष्ठानों की जांच की गई। अधिकारियों ने दुकानों पर उपलब्ध उर्वरकों के स्टॉक, बिक्री व्यवस्था और गुणवत्ता से संबंधित पहलुओं का निरीक्षण किया। विशेष रूप से डीएपी (डाई-अमोनियम फॉस्फेट) और एनपीके उर्वरकों की बिक्री एवं भंडारण पर ध्यान केंद्रित किया गया, ताकि किसानों को निर्धारित मानकों के अनुरूप उर्वरक उपलब्ध हो सकें।
जिला प्रशासन और कृषि विभाग की इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि सामग्री उपलब्ध कराना तथा उर्वरक बिक्री व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। रबी सीजन में फसलों की बुवाई और शुरुआती विकास के लिए उर्वरकों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे समय में किसानों को निर्धारित दरों पर उचित गुणवत्ता वाले उर्वरक उपलब्ध कराना बेहद आवश्यक हो जाता है।
28 प्रतिष्ठानों पर हुई छापेमारी
जिलाधिकारी महोदया के आदेश पर राजस्व एवं कृषि विभाग की तहसीलवार टीमें गठित की गईं। इन टीमों को उर्वरक बिक्री और भंडारण प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
अभियान के दौरान अधिकारियों ने जनपद के 28 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। जांच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि उर्वरक विक्रेता निर्धारित नियमों का पालन करते हुए किसानों को उर्वरक उपलब्ध करा रहे हैं या नहीं। इसके साथ ही उर्वरकों की गुणवत्ता और बिक्री व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं की भी पड़ताल की गई।
प्रशासन की ओर से की गई इस कार्रवाई से उर्वरक कारोबार से जुड़े प्रतिष्ठानों में नियमों के पालन को लेकर सतर्कता बढ़ाने का संदेश दिया गया है। अधिकारियों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को खेती के महत्वपूर्ण समय में उर्वरकों की उपलब्धता और गुणवत्ता को लेकर किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
गुणवत्ता जांच के लिए लिए गए 15 नमूने
छापेमारी अभियान के दौरान अधिकारियों की टीमों ने विभिन्न उर्वरक प्रतिष्ठानों से कुल 15 नमूने एकत्र किए। इन नमूनों को गुणवत्ता परीक्षण के लिए राजकीय प्रयोगशाला भेजा जाएगा। प्रयोगशाला में जांच के बाद उर्वरकों की गुणवत्ता के संबंध में स्थिति स्पष्ट होगी।
उर्वरकों के नमूने एकत्र करने की कार्रवाई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे उत्पाद निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हों। कृषि उत्पादन में उर्वरकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि किसानों को निर्धारित मानकों से कम गुणवत्ता वाले उर्वरक मिलते हैं, तो इससे फसलों के विकास और उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है।
इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग की ओर से नमूना संग्रह और गुणवत्ता परीक्षण की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजकीय प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद संबंधित नमूनों की गुणवत्ता के बारे में जानकारी मिल सकेगी। यदि जांच में किसी प्रकार की गड़बड़ी सामने आती है, तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
अनियमितता मिलने पर दो विक्रेताओं को नोटिस
अभियान के दौरान जांच टीमों को कुछ प्रतिष्ठानों पर अनियमितताएं भी मिलीं। इसके क्रम में दो उर्वरक विक्रेताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। संबंधित विक्रेताओं से अनियमितताओं के संबंध में जवाब मांगा जाएगा तथा नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
कृषि विभाग की इस कार्रवाई का उद्देश्य उर्वरक विक्रेताओं को निर्धारित नियमों के अनुरूप कारोबार करने के लिए बाध्य करना है। अधिकारियों की ओर से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि उर्वरकों की बिक्री में किसी प्रकार की मनमानी न हो और किसानों को निर्धारित दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराए जाएं।
उर्वरक की ओवररेटिंग और कालाबाजारी जैसी गतिविधियां किसानों की आर्थिक स्थिति पर अतिरिक्त बोझ डाल सकती हैं। इसलिए ऐसे मामलों पर निगरानी रखना प्रशासन और कृषि विभाग की प्राथमिकताओं में शामिल है। छापेमारी अभियान के माध्यम से नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं की पहचान करने और आवश्यक कार्रवाई करने पर जोर दिया गया।
रबी सीजन में किसानों के हितों की सुरक्षा पर जोर
रबी सीजन किसानों के लिए महत्वपूर्ण समय होता है। इस दौरान गेहूं, सरसों और अन्य रबी फसलों की बुवाई तथा शुरुआती कृषि गतिविधियों के लिए उर्वरकों की जरूरत होती है। ऐसे में बाजार में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता, उचित मूल्य और गुणवत्ता सुनिश्चित करना आवश्यक है।
डीएपी और एनपीके जैसे उर्वरकों का उपयोग फसलों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। इनकी मांग बढ़ने के दौरान किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, निर्धारित दरों से अधिक वसूली या गुणवत्ताहीन उत्पादों की बिक्री किसानों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। इसी वजह से शासन के निर्देशों के तहत प्रदेशभर में उर्वरक प्रतिष्ठानों की जांच की गई।
हापुड़ में चलाए गए इस अभियान के माध्यम से प्रशासन ने उर्वरक बिक्री व्यवस्था की निगरानी को मजबूत करने का प्रयास किया है। 28 प्रतिष्ठानों की जांच, 15 नमूनों का संग्रह और दो विक्रेताओं को नोटिस जारी किए जाने की कार्रवाई इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
कृषि विभाग का यह अभियान किसानों के हितों की रक्षा करने और उर्वरक बाजार में नियमों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया गया। नमूनों की प्रयोगशाला जांच और नोटिस के बाद होने वाली कार्रवाई से संबंधित मामलों की स्थिति स्पष्ट होगी। प्रशासन की निगरानी से किसानों को गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराने तथा रबी सीजन में पारदर्शी बिक्री व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।
प्रस्तुति: जिला कृषि अधिकारी (DAO), हापुड़ के प्रेस नोट के आधार पर।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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