Preparation of the notice : पशुधन प्रसार अधिकारी भर्ती घोटाले में ईडी ने तेज की जांच, पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह समेत अन्य आरोपितों को नोटिस की तैयारी ?

लखनऊ।

उत्तर प्रदेश में पशुधन प्रसार अधिकारी भर्ती से जुड़े कथित घोटाले का मामला एक बार फिर चर्चा में है। वर्ष 2013-14 में हुई 1,198 पदों की भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और अभ्यर्थियों से अवैध वसूली के आरोपों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जांच तेज कर दी है। इस मामले में अब आर्थिक लेन-देन की कड़ियों को खंगालने की तैयारी की जा रही है। जांच एजेंसी पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह समेत अन्य आरोपितों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी करने की तैयारी में है। भर्ती प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों से जुड़े इस मामले में ईडी की जांच का दायरा अब केवल चयन प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि आरोपों के तहत जुटाई गई रकम, उसके लेन-देन और संभावित लाभार्थियों की भूमिका की पड़ताल पर भी केंद्रित हो रहा है।
ईडी की कार्रवाई ऐसे समय में सामने आई है, जब इस भर्ती घोटाले की जांच पहले से ही आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्ल्यू) कर रहा है। ईओडब्ल्यू की जांच में भर्ती प्रक्रिया से जुड़े कई अधिकारियों और तत्कालीन जिम्मेदार लोगों की भूमिका की पड़ताल की गई है। इस मामले में तत्कालीन प्रमुख सचिव रहे सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी योगेश कुमार को अक्टूबर 2026 में गिरफ्तार किया जा चुका है। उनकी गिरफ्तारी के बाद भर्ती प्रक्रिया में शामिल अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है।

17 मंडलों में हुई थी 1,198 पदों पर भर्ती

जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2014 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश के 17 मंडलों में पशुधन प्रसार अधिकारियों के कुल 1,198 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई थी। इस भर्ती के लिए 2 फरवरी 2014 को लिखित परीक्षा कराई गई थी। आरोप है कि चयन प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश पशुधन प्रसार एवं कुक्कुट विकास सेवा नियमावली-2002 और वर्ष 2013 में संशोधित नियमावली के प्रावधानों की अनदेखी की गई।
भर्ती प्रक्रिया को लेकर सबसे गंभीर आरोप ओएमआर शीट के मूल्यांकन और मेरिट सूची तैयार करने में कथित गड़बड़ी से जुड़े हैं। जांच में यह सवाल भी उठा कि मंडल स्तर पर गठित चयन समितियों के अधिकारों के बावजूद भर्ती प्रक्रिया का केंद्रीकृत मूल्यांकन क्यों कराया गया। इसके लिए रायबरेली स्थित फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को जिम्मेदारी दिए जाने की भी जांच हुई।
ईओडब्ल्यू की जांच में ओएमआर शीट के नमूनों की फोरेंसिक जांच कराए जाने की जानकारी सामने आई है। रिपोर्टों के अनुसार, कुछ उत्तर पुस्तिकाओं में अलग-अलग स्याही के इस्तेमाल की पुष्टि हुई थी। इन तथ्यों के आधार पर जांच एजेंसी ने चयन प्रक्रिया में कथित हेरफेर और नियमों के उल्लंघन की पड़ताल की।

अभ्यर्थियों से वसूली के आरोपों की भी होगी जांच

अब ईडी की जांच का महत्वपूर्ण पहलू कथित आर्थिक लेन-देन है। एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि भर्ती में अनियमितताओं के बदले अभ्यर्थियों से कथित तौर पर कितनी रकम वसूली गई, धन किन लोगों तक पहुंचा और इसका इस्तेमाल कहां किया गया। इसके साथ ही आरोपितों की संपत्तियों, बैंक खातों और संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की कड़ियों की भी जांच की जा सकती है।
सूत्रों के हवाले से प्रकाशित खबरों के अनुसार, ईडी इस मामले में एक दर्जन से अधिक लोगों को पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी कर रही है। तत्कालीन पशुधन मंत्री राजकिशोर सिंह सहित भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अन्य अधिकारियों और संबंधित व्यक्तियों से भी पूछताछ हो सकती है। जांच एजेंसी यह समझने का प्रयास करेगी कि भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताएं किस स्तर पर हुईं और उनसे किसे आर्थिक लाभ पहुंचा।

पीएमएलए के तहत मामला दर्ज होने की संभावना

इस प्रकरण में धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। यदि ईडी को जांच के दौरान अपराध से अर्जित धन और उससे जुड़े लेन-देन के पर्याप्त आधार मिलते हैं, तो वह संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई कर सकती है। हालांकि, पीएमएलए के तहत औपचारिक मामला दर्ज होना, पूछताछ के लिए नोटिस जारी करना और किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप साबित होना अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं।
फिलहाल इस मामले में ईडी की जांच और संभावित पूछताछ को लेकर हलचल तेज है। पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह समेत अन्य संबंधित लोगों की भूमिका की जांच आगे बढ़ने के साथ भर्ती घोटाले से जुड़े कई नए तथ्य सामने आने की संभावना है।

भर्ती प्रक्रिया की जवाबदेही तय होने का इंतजार

पशुधन प्रसार अधिकारी भर्ती का यह मामला सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता और चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बन गया है। हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ी भर्ती में यदि नियमों की अनदेखी और अवैध वसूली के आरोप सामने आते हैं, तो उनकी निष्पक्ष जांच और दोषियों की जवाबदेही तय करना जरूरी है।
अब सभी की निगाहें ईडी की आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं। जांच में आर्थिक लेन-देन की कड़ियां कितनी स्पष्ट होती हैं और संबंधित लोगों की भूमिका को लेकर कौन से तथ्य सामने आते हैं, यह आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल सभी आरोप जांच के अधीन हैं और संबंधित व्यक्तियों की जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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