
सुलतानपुर। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्त कार्रवाई करने का दावा कर रही है, लेकिन सुलतानपुर जनपद के विद्युत विभाग में इस नीति के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। विभाग के एक टेंडर कर्मी पर बिजली उपकेंद्रों से कथित अवैध वसूली करने, विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी देने तथा विभागीय आवास पर फर्जी तरीके से कब्जा कर रहने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मुख्य अभियंता ने आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश जारी किए थे। इसके बावजूद लंबे समय बाद भी संबंधित स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आने से विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, विद्युत परीक्षण खंड, सुलतानपुर के अधिशासी अभियंता ने 20 दिसंबर 2024 को एक पत्र जारी कर उच्चाधिकारियों को पूरे मामले से अवगत कराया था। पत्र में टेंडर कर्मी जितेंद्र प्रताप सिंह उर्फ टीकू (जे.वी. सिंह) पर बिजली उपकेंद्रों पर कथित रूप से अवैध वसूली करने के आरोप लगाए गए थे। शिकायत में बताया गया था कि संबंधित व्यक्ति की गतिविधियों से विद्युत विभाग की छवि प्रभावित हो रही है और विभाग को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। अधिशासी अभियंता की ओर से मामले को गंभीर बताते हुए उच्च स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता जताई गई थी।
इस शिकायत का संज्ञान मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अयोध्या क्षेत्र के मुख्य अभियंता (वितरण) अशोक कुमार चौरसिया ने लिया था। उन्होंने सुलतानपुर के अधीक्षण अभियंता को पत्र लिखकर मामले में तत्काल कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। मुख्य अभियंता की ओर से जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया था कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन का सहयोग लिया जाए। पत्र में केवल आरोपों की जांच तक सीमित रहने के बजाय आवश्यक विभागीय और कानूनी कदम उठाने की बात कही गई थी।
आरोपों के मुताबिक, संबंधित टेंडर कर्मी बिजली उपकेंद्रों पर कथित रूप से अवैध वसूली करता था। इसके अलावा विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी देने तथा उन्हें ब्लैकमेल करने के आरोप भी लगाए गए हैं। शिकायत में यह भी कहा गया कि उसकी कथित गतिविधियों के कारण विभागीय कामकाज प्रभावित हो रहा है। यदि किसी कर्मचारी या अधिकारी को धमकी देकर कामकाज में बाधा पहुंचाई जाती है तो यह विभागीय अनुशासन और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए गंभीर विषय है। ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच और नियमानुसार कार्रवाई जरूरी मानी जाती है।
मामले का एक अन्य गंभीर पहलू विद्युत विभाग की कॉलोनी में विभागीय आवास पर कथित अवैध कब्जे से जुड़ा है। आरोप है कि संबंधित टेंडर कर्मी ने कॉलोनी स्थित एक कमरे पर फर्जी तरीके से कब्जा कर रखा है और वहां रह रहा है। इस संबंध में भी मुख्य अभियंता ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि विभागीय आवास को तत्काल खाली कराया जाए। विभागीय आवास कर्मचारियों और पात्र अधिकारियों के उपयोग के लिए होते हैं। ऐसे में किसी व्यक्ति द्वारा कथित रूप से गलत तरीके से आवास पर कब्जा किए जाने की शिकायत को गंभीरता से लिया जाना आवश्यक है।

मुख्य अभियंता अशोक कुमार चौरसिया की ओर से जारी पत्र में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के सहयोग से आरोपी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही विभागीय आवास खाली कराने और आरोपी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। इस तरह मुख्य अभियंता ने मामले को केवल विभागीय शिकायत मानकर छोड़ने के बजाय जिला प्रशासन और पुलिस के समन्वय से कार्रवाई करने की आवश्यकता जताई थी।
बताया गया है कि इस पत्र की प्रतियां सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अधिशासी अभियंता विद्युत परीक्षण खंड सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई थीं। यानी मामले की जानकारी विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ-साथ जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों तक भी पहुंचाई गई थी। इसके बावजूद अब तक किसी ठोस कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आने से यह सवाल उठ रहा है कि आखिर आदेशों के अनुपालन में देरी क्यों हो रही है।
स्थानीय स्तर पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर विभागीय सूत्रों के हवाले से अधिकारियों और संबंधित टेंडर कर्मी के बीच कथित सांठगांठ की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि, इस तरह की मिलीभगत के आरोपों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। ऐसे में यह जरूरी है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि मुख्य अभियंता के निर्देशों के बाद संबंधित अधिकारियों ने क्या कदम उठाए। यदि किसी स्तर पर आदेशों की अनदेखी हुई है तो उसकी जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए।
इस प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मुख्य अभियंता स्तर से जिला प्रशासन के सहयोग से कठोर कार्रवाई करने, विभागीय आवास खाली कराने और मुकदमा दर्ज कराने तक के निर्देश जारी किए गए थे, तो स्थानीय स्तर पर उनका पालन अब तक क्यों नहीं हुआ? क्या संबंधित अधिकारियों ने आदेशों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की थी? यदि की थी तो उसका परिणाम क्या निकला? और यदि कार्रवाई नहीं हुई तो इसके पीछे क्या कारण रहे?
विद्युत विभाग में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा, विभागीय संपत्तियों की रक्षा तथा पारदर्शी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना विभाग की जिम्मेदारी है। अवैध वसूली और धमकी जैसे आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। वहीं, किसी भी व्यक्ति को बिना निष्पक्ष जांच के दोषी ठहराना भी उचित नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों की दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर जांच कराई जाए।
अब निगाहें विद्युत विभाग के उच्चाधिकारियों और जिला प्रशासन पर टिकी हैं। देखना यह है कि मुख्य अभियंता के सख्त निर्देशों के बावजूद लंबित पड़े इस मामले में कब तक कार्रवाई होती है और विभागीय आवास पर कथित कब्जे सहित अन्य आरोपों की जांच किस निष्कर्ष तक पहुंचती है। यदि जीरो टॉलरेंस की नीति को वास्तव में प्रभावी बनाना है तो आदेश जारी करने के साथ-साथ उनका समयबद्ध अनुपालन भी सुनिश्चित करना होगा। वरना विद्युत विभाग में इस मामले को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब मिलना मुश्किल होगा।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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