
हापुड़
महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, घरेलू हिंसा पर प्रभावी रोकथाम और पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के उद्देश्य से शुक्रवार को जनपद हापुड़ में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की जनसुनवाई आयोजित की गई। मेरठ रोड स्थित सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की माननीय सदस्य डॉ. हिमानी अग्रवाल ने की। जनसुनवाई के दौरान उन्होंने घरेलू हिंसा और विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना तथा संबंधित अधिकारियों को मामलों में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
कार्यक्रम में जनपद के अलग-अलग क्षेत्रों से पहुंची कुल 10 पीड़ित महिलाओं ने अपनी शिकायतें आयोग की सदस्य के समक्ष रखीं। इन शिकायतों में पारिवारिक विवाद, दहेज उत्पीड़न, मारपीट और छेड़छाड़ जैसे गंभीर मामले शामिल रहे। महिलाओं ने अपनी समस्याओं और उनके साथ हुई घटनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। डॉ. हिमानी अग्रवाल ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की।
संबंधित थाना प्रभारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश
जनसुनवाई के दौरान सामने आए मामलों को लेकर महिला आयोग की सदस्य डॉ. हिमानी अग्रवाल ने संबंधित थानों के प्रभारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं से संबंधित शिकायतों को संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ लिया जाना चाहिए। पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि महिलाओं की शिकायतों को अनदेखा न किया जाए और प्रत्येक मामले में नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, मारपीट और छेड़छाड़ जैसी घटनाएं महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी हुई हैं। ऐसे मामलों में पीड़ित महिलाओं को समय पर सहायता और उचित न्यायिक प्रक्रिया तक पहुंच उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है।
जनसुनवाई का उद्देश्य केवल शिकायतें सुनना ही नहीं, बल्कि पीड़ित महिलाओं को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उपलब्ध सरकारी और कानूनी व्यवस्थाओं की जानकारी देना भी रहा। आयोग की सदस्य ने महिलाओं को भरोसा दिलाया कि उनकी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित अधिकारियों के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी।
पीड़ित महिलाओं को निशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी दी गई
जनसुनवाई के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़ित महिलाओं को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने की जानकारी भी दी गई। महिलाओं को बताया गया कि जरूरतमंद और पात्र पीड़ित महिलाएं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती हैं। इसका उद्देश्य आर्थिक या अन्य कठिनाइयों के कारण किसी भी महिला को न्याय पाने से वंचित न रहने देना है।
अधिकारियों ने महिलाओं को कानूनी सहायता से जुड़ी उपलब्ध व्यवस्थाओं के बारे में जागरूक किया। उन्हें बताया गया कि घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और अन्य प्रकार के शोषण से संबंधित मामलों में कानूनी मार्गदर्शन प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। निशुल्क विधिक सेवा की जानकारी मिलने से जरूरतमंद महिलाओं को अपने अधिकारों के संरक्षण और शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया समझने में मदद मिल सकती है।

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत दिलाई गई शपथ
कार्यक्रम के दौरान बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य लोगों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने और समाज में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया।
उपस्थित लोगों ने बाल विवाह को रोकने, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने और समाज में शिक्षा तथा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करने का संकल्प लिया। अधिकारियों ने कहा कि बाल विवाह बच्चों के भविष्य और उनके अधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय है। इसे रोकने के लिए प्रशासन के साथ-साथ समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता जरूरी है।
महिला जनसुनवाई के साथ बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शपथ का आयोजन महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के संरक्षण की दिशा में जागरूकता बढ़ाने का महत्वपूर्ण प्रयास रहा। इसके माध्यम से समाज को यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ-साथ बालिकाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य उपलब्ध कराना भी सामूहिक जिम्मेदारी है।
अधिकारियों और कर्मचारियों की रही मौजूदगी
जनसुनवाई कार्यक्रम में जनपद की मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी हापुड़, महिला थाना प्रभारी हापुड़ तथा सूचना विभाग के कर्मचारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय से अमित कुमार, संरक्षण अधिकारी, रिंकू सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता, सोनिया, प्रभारी वन स्टॉप सेंटर और नेहा त्यागी, जिला समन्वयक भी कार्यक्रम में मौजूद रहीं। अन्य संबंधित अधिकारी और कर्मचारी भी जनसुनवाई में शामिल हुए।
कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी का उद्देश्य महिलाओं से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए विभागीय समन्वय स्थापित करना और पीड़ित महिलाओं को उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी देना रहा। पुलिस विभाग के अधिकारियों को शिकायतों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जबकि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से कानूनी सहायता की जानकारी उपलब्ध कराई गई।
महिलाओं की शिकायतों के समाधान पर प्रशासन का जोर
जनसुनवाई के माध्यम से महिला आयोग की सदस्य ने महिलाओं की समस्याओं को सीधे सुनकर उनके समाधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। कार्यक्रम में घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद, दहेज उत्पीड़न, मारपीट और छेड़छाड़ जैसे विषय प्रमुखता से सामने आए। इन मामलों में संबंधित थाना प्रभारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
इस तरह की जनसुनवाई महिलाओं को अपनी बात जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाने का अवसर प्रदान करती है। साथ ही उन्हें कानूनी सहायता और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी भी मिलती है। कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, अधिकारों के संरक्षण और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का संदेश दिया गया।
सूचना विभाग हापुड़ की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, जनसुनवाई में कुल 10 पीड़ित महिलाओं की शिकायतें सुनी गईं और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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