Administration Takes Strict Action : हापुड़ में स्ववित्त पोषित विद्यालयों की बैठक, फीस वृद्धि व अभिभावकों के हितों को लेकर प्रशासन सख्त
सूचना विभाग हापुड़ द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार दिनांक 04 अप्रैल 2026 को कलेक्ट्रेट सभागार, हापुड़ में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जनपद के स्ववित्त पोषित विद्यालयों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सीबीएसई, आईसीएसई एवं उत्तर प्रदेश बोर्ड से संबद्ध सभी स्ववित्त पोषित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने प्रतिभाग किया। बैठक का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में फीस वृद्धि, शुल्क संरचना, अभिभावकों की शिकायतों तथा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुपालन की समीक्षा करना रहा।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने फीस वृद्धि के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि शुल्क विनिमय के अंतर्गत जो फीस वृद्धि निर्धारित की गई है, केवल उसी को मान्य किया जाएगा। किसी भी विद्यालय द्वारा मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने सभी विद्यालय प्रबंधनों को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि निर्धारित मानकों का उल्लंघन पाया गया तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने अभिभावकों की एक प्रमुख शिकायत पर भी विशेष ध्यान दिया, जिसमें विद्यालयों द्वारा छात्रों को एक ही दुकान से पुस्तकें और अन्य शैक्षणिक सामग्री खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है। इस पर उन्होंने सख्ती से निर्देश दिए कि कोई भी विद्यालय अभिभावकों या छात्रों को किसी विशेष दुकान से किताबें या सामग्री खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेगा। ऐसा करना पूर्णतः अनुचित है और इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अंतर्गत प्रवेश पाने वाले बच्चों के संबंध में भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि आरटीई के तहत प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि किसी विद्यालय द्वारा ऐसे छात्रों से शुल्क वसूला गया है, तो उसे आगामी माह की फीस में समायोजित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, इसलिए इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
जिला विद्यालय निरीक्षक हापुड़ डॉ. श्वेता पूठिया ने बैठक में उपस्थित अभिभावक प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है, तो वे अपनी शिकायत टोल फ्री नंबर 1077 पर या कंट्रोल रूम हेल्पलाइन नंबर 0122-2304834 एवं 0122-2304835 पर दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, अभिभावक सीधे जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में आकर भी अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रत्येक शिकायत का गंभीरता से संज्ञान लिया जाएगा और उसका उचित समाधान किया जाएगा।
बैठक में विद्यालयों को यह भी निर्देशित किया गया कि स्कूल ड्रेस, जूते, बैग एवं अन्य आवश्यक सामग्री के संबंध में अभिभावकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। विद्यालयों को पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की सलाह दी गई, ताकि अभिभावकों और छात्रों के बीच विश्वास का वातावरण बना रहे।
इस अवसर पर पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता, बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रीमती रीतू तोमर, वरिष्ठ कोषाधिकारी पारुल सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट दीपाली जिंदल, शरद गर्ग, नितिन तोमर सहित अनेक अधिकारी एवं विद्यालयों के प्रधानाचार्य उपस्थित रहे। सभी ने बैठक में उठाए गए मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने का आश्वासन दिया।
बैठक के दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि शिक्षा केवल व्यवसाय नहीं बल्कि एक सामाजिक दायित्व है। विद्यालयों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दें और अभिभावकों के साथ सहयोगात्मक व्यवहार बनाए रखें। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य किसी भी संस्था को परेशान करना नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी, न्यायसंगत और छात्र हितैषी बनाना है।
अंततः यह बैठक जनपद हापुड़ में शिक्षा व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों से यह स्पष्ट है कि अब विद्यालयों में मनमानी पर अंकुश लगेगा और अभिभावकों को राहत मिलेगी। यदि सभी विद्यालय इन निर्देशों का पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा और छात्रों को बेहतर वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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