Assembly protest : शिव बहादुर यादव वेतन रोके जाने के विरोध में 16 जनवरी को लखनऊ विधानसभा धरना प्रदर्शन

उत्तर प्रदेश के शिक्षण क्षेत्र में शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के हितों की रक्षा और उनके अधिकारों की मांग के लिए लगातार संघर्ष की परंपरा रही है। इसी कड़ी में माध्यमिक शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर संघ के तत्वावधान में एक महत्वपूर्ण बैठक और आगामी धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। यह आंदोलन विशेष रूप से प्रदेश महामंत्री श्री शिव बहादुर यादव के वेतन रोके जाने और उत्पीड़न के खिलाफ केंद्रित है, जो जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर नगर के द्वारा किया गया था।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एवं शिक्षणेत्तर संघ के संघर्ष समिति के संयोजक श्री हरिश्चंद्र दीक्षित ने इस आंदोलन की जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में 16 जनवरी 2026 को लखनऊ में विधानसभा के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कदम केवल व्यक्तिगत उत्पीड़न के विरोध में नहीं, बल्कि शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा और न्यायपूर्ण कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है।

बैठक पंडित शिव गोविंद मिश्रा आर्य नगर इंटर कॉलेज, आर्य नगर में आयोजित की गई। इसमें प्रदेश महामंत्री श्री शिव बहादुर यादव ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि उनका वेतन जिला विद्यालय निरीक्षक कानपुर नगर के द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त वे लगातार उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। यह कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन मानी जा रही है। बैठक में उपस्थित सभी शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए तत्काल वेतन भुगतान की मांग की।

बैठक में उपस्थित सदस्यों ने स्पष्ट किया कि यह कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, बल्कि पूरे शिक्षक समुदाय के अधिकारों और गरिमा के प्रति सम्मान बनाए रखने की मुहिम है। श्री शिव बहादुर यादव ने उपस्थित सभी शिक्षकों से अपील की कि वे इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अधिकाधिक संख्या में 16 जनवरी 2026 को लखनऊ पहुंचें और शिक्षा निदेशक माध्यमिक कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन में भाग लें। उन्होंने कहा कि शिक्षक समुदाय की एकजुटता और सामूहिक संघर्ष ही किसी भी अन्यायपूर्ण कार्रवाई को रोकने में सक्षम है।

बैठक में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री हरिश्चंद्र दीक्षित ने उपस्थित सभी अधिकारियों और सदस्यों से अपील की कि जिला विद्यालय निरीक्षक कानपुर नगर द्वारा किए गए वेतन अवरुद्ध करने की कार्रवाई को तुरंत निरस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है और इसे तुरंत सुधारना आवश्यक है। उनका यह भी कहना था कि शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना प्रशासन की जिम्मेदारी है और कोई भी अधिकारी अपने व्यक्तिगत विवेक से इस प्रकार के कृत्यों में लिप्त नहीं हो सकता।

बैठक में दर्जनों शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी उपस्थित रहे। इनमें प्रमुख रूप से श्री शिवकांत कटियार, राजेंद्र कुमार कुरील, बाबूलाल कुशवाहा, रितेश सचान, पंकज कुमार वर्मा, जितेंद्र बाल्मीकि, उमेश चंद, सुबोध कटिहार, विनोद यादव, प्रभात पांडे, सुबोध कुमार, जगदीश पाल, मुरलीधर त्रिपाठी, सुरेश कुमार, अखिलेश गुप्ता, जिया असरफ, सुरेन्द्र प्रसाद मौर्य, अनुपम सुनीत कुमार, हरिलाल, मनोज कुमार, अनंत स्वरूप, सुरेश यादव आदि शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी शामिल थे। सभी ने एकजुट होकर इस कार्रवाई के खिलाफ विरोध जताया और आगामी धरना प्रदर्शन में भाग लेने की प्रतिबद्धता जताई।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 16 जनवरी 2026 को लखनऊ में विधानसभा के समक्ष सभी शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी शिक्षा निदेशक माध्यमिक कार्यालय के बाहर एकत्र होंगे। इस दौरान वे शांतिपूर्ण लेकिन प्रभावशाली धरना प्रदर्शन करेंगे। बैठक में उपस्थित सभी ने इस बात पर जोर दिया कि यह प्रदर्शन केवल वेतन अवरुद्ध करने और उत्पीड़न की कार्रवाई के खिलाफ है, लेकिन इससे पूरे शिक्षक समुदाय की गरिमा और अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक संदेश जाएगा।

श्री शिव बहादुर यादव ने अपने संबोधन में बताया कि शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी केवल अपने व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र में न्याय और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भी इस आंदोलन में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन ने समय रहते इस मामले में उचित कदम नहीं उठाए, तो शिक्षक समुदाय और भी व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आंदोलन के दौरान सभी आवश्यक कानूनी और शासकीय प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। किसी भी प्रकार की हिंसा या अशांति को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। शिक्षकों और कर्मचारियों ने यह सुनिश्चित किया कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा, जिससे प्रशासन और जनता दोनों को स्पष्ट संदेश मिले कि यह सिर्फ अधिकारों और न्याय के लिए संघर्ष है।

साथ ही बैठक में यह भी निर्णय हुआ कि शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए विशेष कमिटी बनाई जाएगी जो प्रशासन, उच्च अधिकारियों और न्यायालय के आदेशों के अनुपालन की नियमित निगरानी करेगी। यह कमिटी वेतन और अन्य अधिकारों से जुड़े मामलों पर नजर रखेगी और सुनिश्चित करेगी कि कोई भी शिक्षक या कर्मचारी उत्पीड़न का शिकार न बने।

बैठक में उपस्थित शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी यह भी मांग कर रहे हैं कि भविष्य में इस तरह की अवैध और अनुचित कार्रवाई को रोकने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। उन्होंने जोर दिया कि प्रशासन को शिक्षक समुदाय के प्रति संवेदनशील और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

बैठक का समापन इस आशा और संकल्प के साथ हुआ कि 16 जनवरी 2026 को लखनऊ में होने वाला धरना प्रदर्शन शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा में सफल रहेगा। सभी उपस्थित सदस्यों ने मिलकर शपथ ली कि वे शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से आंदोलन करेंगे और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह समर्पित रहेंगे।

इस प्रकार, माध्यमिक शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर संघ के तत्वावधान में आयोजित यह बैठक और 16 जनवरी 2026 को होने वाला धरना प्रदर्शन शिक्षक समुदाय के अधिकारों की रक्षा, उत्पीड़न और अवैध वेतन रोकथाम के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम है। यह आंदोलन न केवल प्रदेश महामंत्री श्री शिव बहादुर यादव के अधिकारों की रक्षा करेगा, बल्कि पूरे शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को न्यायपूर्ण व्यवहार और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराएगा।

निष्कर्ष: माध्यमिक शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर संघ के तत्वावधान में 16 जनवरी 2026 को लखनऊ में होने वाला धरना प्रदर्शन शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इस प्रदर्शन के माध्यम से यह स्पष्ट संदेश जाएगा कि शिक्षक समुदाय अपने अधिकारों के लिए एकजुट है और उत्पीड़न और अनुचित कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रशासन और उच्च अधिकारी समय पर उचित कदम उठाकर शिक्षक समुदाय के अधिकारों की रक्षा करें और भविष्य में इस प्रकार की अवैध कार्रवाई को रोकें।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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