अनदेखी खबर . राजकुमार श्रीवास्तव संवाददाता फतेहपुर
Biometric : राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की तरफ से संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ?
- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कर्मचारी संगठनों की बैठक हुई संपन्न राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने कर्मचारियों की मांगों पर रखा अपना पक्ष बैठक सकारात्मक रही आउटसोर्स कर्मचारी सहित कर्मचारियों के कई मुद्दों पर हुए सकारात्मक निर्णय बिजली विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं पर भी हुई चर्चा लखनऊ 10 दिसंबर,
Biometric : राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की तरफ से संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ?
- पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रदेश के मान्यता प्राप्त राज्य कर्मचारियों के संगठनों के अध्यक्ष महामंत्रियों की एक बैठक मुख्य सचिव कार्यालय के सभा कक्ष में संपन्न हुई। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की तरफ से संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी, महामंत्री अरुण शुक्ला एवं उपाध्यक्ष त्रिलोकी नाथ चौरसिया उपस्थित थे। संयुक्त परिषद के एसपी तिवारी हरी किशोर तिवारी एवं अरविंद वर्मा गुटके पदाधिकारी भी उपस्थित थे। मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक मैं की गई चर्चा का हवाला देते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की महामंत्री अरुणा शुक्ला ने आज एक विज्ञप्ति में अवगत कराया है कि कर्मचारियों की सामान्य मांगों पर संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने मजबूती के साथ पक्ष रखा ।
Biometric : राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की तरफ से संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ?
- आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नियमावली बनाने , न्यूनतम मानदेय निर्धारित किए जाने, 2001 के बाद नियुक्त ऐसे संविदा कर्मियों, जिनको उनके पद का न्यूनतम ग्रेड वेतन एवं महंगाई भत्ता मिल रहा है तथा चयन समिति के माध्यम से उनका चयन किया गया है, उनको नियमित किए जाने, विभागीय संगठनों की मांगों पर विभागीय अधिकारियों द्वारा वार्ता किए जाने, मान्यता प्राप्त संगठनों को विशेष अवकाश दिए जाने के आदेश का कड़ाई से अनुपालन किए जाने तथा बायोमेट्रिक से छूट दिए जाने के शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन किए जाने सहित कर्मचारियों की वेतन विसंगति पर मुख्य सचिव समिति द्वारा समय बद्ध निस्तारण कराए जाने, रिक्त पदों एवं पदोन्नति के पदों को भरे जाने पर विस्तार से चर्चा हुई।
- मुख्य सचिव ने अवगत कराया कि आउटसोर्स कर्मचारी के संबंध में प्रस्ताव शीघ्र ही कैबिनेट से पारित कराया जाएगा। आउटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम ₹20000 मानदेय देने पर सरकार विचार कर रही है। अन्य मांगों पर भी मुख्य सचिव ने सकारात्मक आश्वासन दिया। बिजली विभाग में निजीकरण के खिलाफ चल रहे आंदोलन पर चर्चा के दौरान मुख्य सचिव ने अवगत कराया कि पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल का निजीकरण करने का सरकार ने मन बना लिया है। जे एन तिवारी ने निजीकरण किया जा रहे क्षेत्र के कर्मचारी के भविष्य पर चिंता व्यक्त किया। इस पर मुख्य सचिव ने आश्वस्त किया कि किसी कर्मचारी का हटाया नहीं जाएगा बिजली कंपनियों के निजीकरण को लेकर विद्युत संघर्ष मोर्चा द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के संबंध में संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने मुख्य सचिव से संयुक्त मोर्चा के संयोजक शैलेंद्र दुबे से हल निकालने का अनुरोध किया जिस पर मुख्य सचिव ने सहमति व्यक्त किया। मुख्य सचिव के साथ वार्ता सौहार्द्य पूर्ण वातावरण में हुई। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांगों पर आगे भी वार्ताएं होती रहेगी।
