Budget of crores : यूपी बजट 2026: शादी, शिक्षा, रोजगार और स्मार्ट सिटी पर जोर – योगी सरकार का 9.12 लाख करोड़ का बज
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया, जिसकी राशि 9 लाख 12 हजार करोड़ रुपये है। इस बजट में विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश और नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। बजट में गरीब लड़कियों की शादी, शिक्षा, रोजगार, स्मार्ट सिटी, स्वास्थ्य और सड़क-ढांचागत विकास सहित कई अहम विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
सबसे बड़ी घोषणा यह है कि गरीब लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का यह कदम मुख्य रूप से सामाजिक सुरक्षा और महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक बोझ कम होगा और उन्हें शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि यह योजना राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायक होगी और विवाह योग्य लड़कियों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करेगी।
शिक्षा क्षेत्र में बजट में भारी निवेश का ऐलान किया गया है। 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जिससे प्रदेश में स्वास्थ्य शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। इन मेडिकल कॉलेजों के बनने से न केवल छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, बल्कि राज्य के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भी चिकित्सा सुविधाओं की पहुंच बढ़ेगी। साथ ही, 3 नई यूनिवर्सिटीज स्थापित की जाएंगी, जिनका उद्देश्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शोध और नवाचार को बढ़ावा देना है। इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और राज्य की शैक्षणिक संरचना को मजबूत किया जाएगा।
यूपी सरकार ने 400 करोड़ रुपये की स्कूटी वितरण योजना का भी ऐलान किया है। यह योजना मुख्य रूप से युवाओं और महिलाओं को लक्षित करती है। स्कूटी वितरण का उद्देश्य लोगों की आवाजाही को आसान बनाना और विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रोजगार व सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाना है। अधिकारियों का कहना है कि इस योजना से महिलाओं की सुरक्षा और स्वतंत्रता बढ़ेगी, साथ ही युवा वर्ग की कार्यक्षमता और गतिशीलता में सुधार होगा।
बजट में राज्य के स्मार्ट सिटी विकास पर जोर भी देखा गया। कुल 7 स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इन शहरों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, पानी और बिजली की विश्वसनीय आपूर्ति सहित कई पहल शामिल होंगी। स्मार्ट सिटी पहल का उद्देश्य शहरों में जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है।
यूपी सरकार ने राज्य में 34 हजार करोड़ रुपये के नार्थ-ईस्ट कॉरिडोर का निर्माण करने का ऐलान किया है। यह कॉरिडोर राज्य के पूर्वोत्तर जिलों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सड़क, रेल और लॉजिस्टिक नेटवर्क का विस्तार करने से व्यापार, उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार, यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के आर्थिक मानचित्र को बदलने और क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में सहायक होगा।
बजट में रोजगार सृजन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। राज्य सरकार ने घोषणा की कि अगले वित्तीय वर्ष में 10 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इसमें स्वरोजगार, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए प्रोत्साहन योजनाएं और कौशल विकास कार्यक्रम शामिल होंगे। युवाओं को स्वरोजगार और स्टार्टअप के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि बेरोजगारी दर में कमी लाकर प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति दी जाए।
मध्यम वर्ग के लिए भी बजट में विशेष योजनाएं शामिल हैं। न्यू रेजीडेंशियल स्कीम के तहत मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ते और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। इसके तहत शहरों और उपनगरों में आधुनिक आवासीय परियोजनाओं का विकास किया जाएगा। यह योजना खासकर शहरी मध्यम वर्ग के लिए राहत और निवेश का अवसर साबित होगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में नए मेडिकल कॉलेजों के साथ-साथ बेहतर अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र विकसित करने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और स्मार्ट सिटी विकास जैसे क्षेत्रों में निवेश से यह बजट प्रदेश की समग्र विकास योजना को मजबूत करेगा।
बजट की अन्य मुख्य विशेषताओं में कृषि, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, सड़क, बिजली, पर्यटन और औद्योगिक विकास शामिल हैं। राज्य सरकार ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और छोटे व्यवसायों के लिए योजनाओं की भी घोषणा की है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके।
कुल मिलाकर, योगी सरकार का यह बजट सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, रोजगार, स्मार्ट सिटी, और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है। यह बजट न केवल आगामी चुनावी वर्ष के लिए जनता को राहत देने वाला है, बल्कि राज्य के दीर्घकालीन आर्थिक और सामाजिक विकास को भी मजबूती देगा।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट का उद्देश्य राज्य के हर नागरिक तक लाभ पहुँचाना है, चाहे वह गरीब लड़की हो, युवा बेरोजगार हो या मध्यम वर्ग का परिवार। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार सभी वर्गों के लिए समान अवसर और विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
बजट में कुल 9 लाख 12 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, स्मार्ट सिटी, सड़क और आधारभूत ढांचे के विकास के लिए किए गए बड़े निवेश, और महिलाओं व युवाओं के कल्याण पर जोर इसे ऐतिहासिक और चुनावी दृष्टि से महत्वपूर्ण बजट बनाता है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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