Children will get relief : मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू, हजारों निराश्रित बच्चों को मिलेगी राहत
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने निराश्रित और बेसहारा बच्चों के हित में एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत अब ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू कर दी गई है। इस फैसले से उन बच्चों और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जो आर्थिक, सामाजिक या भौगोलिक कारणों से अब तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगा पा रहे थे और योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाते थे।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का उद्देश्य उन बच्चों को सहारा देना है, जिनके माता-पिता का निधन हो चुका है या जिनके एक अभिभावक की मृत्यु के बाद दूसरा अभिभावक किसी कारणवश बच्चों का भरण-पोषण करने में असमर्थ है। ऐसे हालात में बच्चों की पढ़ाई, खान-पान और जीवनयापन सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। इसी चुनौती को देखते हुए राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की थी, ताकि बच्चों को आर्थिक सहायता देकर उनका भविष्य सुरक्षित किया जा सके।
योजना के तहत पात्र बच्चों को सरकार की ओर से हर माह 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। अब तक आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन थी, जिसके चलते कई जरूरतमंद परिवार आवेदन ही नहीं कर पाते थे। कई मामलों में जानकारी के अभाव, दस्तावेजों की जटिल प्रक्रिया और दफ्तरों के चक्कर लगाने की मजबूरी के कारण बच्चे इस योजना से वंचित रह जाते थे।
सरकार द्वारा ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू किए जाने से अब यह प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी हो गई है। बच्चे या उनके अभिभावक अब मोबाइल फोन, कंप्यूटर या नजदीकी जनसेवा केंद्र के माध्यम से घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी और दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को भी बराबरी का मौका मिलेगा।
ऑनलाइन आवेदन के बाद सत्यापन की प्रक्रिया पहले की तरह ही रहेगी, लेकिन इसे अधिक व्यवस्थित और समयबद्ध बनाने का प्रयास किया गया है। शहरी क्षेत्रों में आवेदन का सत्यापन संबंधित उपजिलाधिकारी (एसडीएम) स्तर पर किया जाएगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह जिम्मेदारी खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) को सौंपी गई है। सत्यापन पूरा होने और पात्रता की पुष्टि होने के बाद आवेदन को स्वीकृति दी जाएगी। इसके बाद सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, फिलहाल मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत प्रदेश में 2156 बच्चों को हर माह 2500 रुपये की सहायता दी जा रही है। यह राशि हर तीसरे महीने उनके खाते में ट्रांसफर की जाती है। सरकार का मानना है कि ऑनलाइन आवेदन सुविधा शुरू होने से यह संख्या आने वाले समय में तेजी से बढ़ेगी और अधिक से अधिक जरूरतमंद बच्चे योजना से जुड़ सकेंगे।
समाज कल्याण से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला बच्चों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज के समय में जब डिजिटल माध्यम तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में सरकारी योजनाओं को ऑनलाइन करना बेहद जरूरी हो गया है। इससे न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है, बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ती है और वास्तविक जरूरतमंदों तक सहायता पहुंच पाती है।
ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कई परिवारों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि पहले आवेदन के लिए ब्लॉक और तहसील के कई चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे मजदूरी करने वाले अभिभावकों के लिए यह प्रक्रिया काफी कठिन हो जाती थी। अब मोबाइल या जनसेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन करने से उन्हें काफी सहूलियत मिलेगी।
हालांकि कुछ सामाजिक संगठनों ने यह सुझाव भी दिया है कि ऑनलाइन प्रक्रिया के साथ-साथ जागरूकता अभियान भी चलाया जाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को योजना की जानकारी मिल सके। कई बार जानकारी के अभाव में पात्र बच्चे योजना से बाहर रह जाते हैं। यदि गांव-गांव और शहरों में इस योजना का प्रचार-प्रसार किया जाए, तो इसका लाभ और व्यापक स्तर पर पहुंच सकता है।
कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू होना प्रदेश के हजारों निराश्रित बच्चों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। यह कदम न सिर्फ उनके वर्तमान जीवन को सहारा देगा, बल्कि उनकी शिक्षा और भविष्य को भी सुरक्षित करने में मदद करेगा। सरकार का यह प्रयास सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है, जिससे आने वाले समय में प्रदेश के और भी बच्चे आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकेंगे।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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