Conspiracy to spread : बांग्लादेश में कथित आईएसआई नेटवर्क, हिंदू अल्पसंख्यक निशाने पर और भारत में अशांति फैलाने की साजि
दक्षिण एशिया की सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा हाल के दिनों में चर्चा का विषय बना हुआ है। विभिन्न रिपोर्टों, सुरक्षा विश्लेषकों और राजनीतिक हलकों में यह दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतें, विशेषकर जमात-ए-इस्लामी, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों—खासतौर पर हिंदू समुदाय—को निशाना बना रही हैं। इन गतिविधियों का कथित उद्देश्य बांग्लादेश को एक कट्टर इस्लामी राष्ट्र की दिशा में धकेलना और साथ ही भारत में सांप्रदायिक तनाव भड़काना बताया जा रहा है।
यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि ये सभी बातें आरोप और दावे के रूप में सामने आई हैं, जिनकी निष्पक्ष और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुष्टि आवश्यक है। फिर भी, इन आरोपों की प्रकृति और गंभीरता के कारण क्षेत्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ इसे हल्के में लेने के पक्ष में नहीं हैं।
आरोपों की पृष्ठभूमि
कथित तौर पर यह नेटवर्क बांग्लादेश में सामाजिक अस्थिरता पैदा करने के लिए डर, हिंसा और जबरन वसूली जैसे हथकंडे अपना रहा है। आरोप है कि हिंदू व्यापारी, मंदिर, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नेता इन समूहों के विशेष निशाने पर हैं। जबरन चंदा वसूली, धमकी, अपहरण और हत्या जैसे अपराधों को इन गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है।
विश्लेषकों का कहना है कि अल्पसंख्यकों पर दबाव बनाकर उन्हें पलायन के लिए मजबूर करना या डर के साए में जीने को बाध्य करना, किसी भी समाज की धार्मिक संरचना बदलने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पहले से ही जनसंख्या का अल्पसंख्यक हिस्सा है और इस तरह की घटनाएं सामाजिक संतुलन को और कमजोर कर सकती हैं।
भारत से जुड़ा कथित एंगल
इन दावों का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आरोप है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों और अस्थिरता की खबरों का उपयोग भारत में सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने के लिए किया जा सकता है। सोशल मीडिया, फर्जी खबरों और प्रोपेगेंडा के जरिए भारत में दंगे या तनाव पैदा करने की रणनीति अपनाए जाने की आशंका जताई जा रही है।
सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, यदि किसी पड़ोसी देश में धार्मिक हिंसा होती है और उसकी गूंज भारत तक पहुंचती है, तो इससे यहां भी भावनात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर कट्टरपंथी ताकतें समाज को बांटने की कोशिश कर सकती हैं।
जबरन वसूली और “वसूली मॉडल” का आरोप
इन आरोपों में एक और गंभीर पहलू तथाकथित “वसूली मॉडल” का है। दावा किया जाता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के व्यापारियों और संपन्न परिवारों से सुरक्षा के नाम पर धन वसूला जा रहा है। जो लोग पैसा देने से इनकार करते हैं, उन्हें हिंसा या झूठे मुकदमों की धमकी दी जाती है।
यह मॉडल न केवल आर्थिक शोषण का जरिया बताया जा रहा है, बल्कि इससे कट्टरपंथी गतिविधियों को वित्तपोषण भी मिलने का आरोप है। विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी उग्रवादी नेटवर्क के लिए धन जुटाना सबसे बड़ी चुनौती होती है, और जबरन वसूली इसका एक आम तरीका रहा है।
जमात-ए-इस्लामी और कट्टरपंथ का मुद्दा
जमात-ए-इस्लामी का नाम बांग्लादेश में पहले भी विवादों से जुड़ता रहा है। इस संगठन पर अतीत में भी कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने और राजनीतिक हिंसा में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि संगठन की ओर से समय-समय पर इन आरोपों का खंडन भी किया जाता रहा है।
आलोचकों का कहना है कि यदि किसी राजनीतिक या धार्मिक संगठन का उद्देश्य लोकतांत्रिक ढांचे के बजाय कट्टर धार्मिक शासन की स्थापना हो, तो अल्पसंख्यकों की स्थिति सबसे पहले खतरे में पड़ती है। वहीं समर्थकों का दावा है कि ऐसे आरोप राजनीतिक बदनाम करने की कोशिश भी हो सकते हैं।
बांग्लादेश सरकार और अंतरराष्ट्रीय भूमिका
इन आरोपों के बीच बांग्लादेश सरकार की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि यदि कहीं भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा होती है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष जांच करे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। चुप्पी या ढिलाई से न केवल आंतरिक असंतोष बढ़ता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देश की छवि प्रभावित होती है।
अंतरराष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वे तथ्यों की जांच करें और यदि कहीं मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है, तो उसे सामने लाएं।
भारत के लिए क्या चुनौती?
भारत के लिए यह मुद्दा केवल पड़ोसी देश की आंतरिक समस्या नहीं है। यदि वास्तव में किसी बाहरी एजेंसी द्वारा भारत में सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश की जा रही है, तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय बन जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, भारत को इस तरह की किसी भी कोशिश से निपटने के लिए सामाजिक एकता, खुफिया सतर्कता और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गलत सूचना के खिलाफ मजबूत रणनीति अपनानी होगी।
निष्कर्ष
पाकिस्तान की आईएसआई और जमात-ए-इस्लामी द्वारा बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाने और भारत में अशांति फैलाने के आरोप बेहद गंभीर हैं, लेकिन इन्हें तथ्यों और ठोस सबूतों के आधार पर ही परखा जाना चाहिए। बिना पुष्टि के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उतना ही खतरनाक हो सकता है, जितना कि वास्तविक खतरे को नजरअंदाज करना।
दक्षिण एशिया की शांति और स्थिरता के लिए आवश्यक है कि सभी देश कट्टरपंथ, हिंसा और नफरत की राजनीति से ऊपर उठकर मानवाधिकार, धार्मिक सहिष्णुता और क्षेत्रीय सहयोग को प्राथमिकता दें। केवल यही रास्ता है जिससे इस क्षेत्र को अस्थिरता और टकराव के दुष्चक्र से बाहर निकाला जा सकता है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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