Court will be held : पुणे जिल्ह्यातील पौड येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय होणार ?

मंत्रिमंडळ निर्णय

▪ विधी व न्याय विभाग

पुणे जिल्ह्यातील पौड येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय होणार

पुणे जिल्ह्यातील पौड (ता. मुळशी ) येथे लिंक कोर्टऐवजी दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग या न्यायालयाची स्थापना करण्यास व त्यासाठी आवश्यक अशा १२ नियमित पदांना व बाह्य यंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या ४ पदांना, तसेच त्यासाठीच्या आर्थिक तरतूदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
सध्या पौड येथे ठिकाणी लिंक कोर्ट कार्यरत आहे. या न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या व न्यायालय स्थापनेसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांची उपलब्धता हा निकष लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाच्या न्यायालय स्थापना समितीने लिंक कोर्ट ऐवजी दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्याय दंडाधिकारी प्रथम वर्ग या न्यायालयाची स्थापना करण्याची शिफारस केली आहे. हे न्यायालय स्थापन झाल्यामुळे पौड येथील प्रलंबित प्रकरणे जलद गतीने चालविणे सुलभ होईल. तसेच नागरिकांसाठी व पक्षकारांची मोठी सोय होऊन, या तालुक्यातील नागरिकांसाठी जलदगतीने न्यायदान प्रकिया राबविता येणार आहे.
त्यानुसार मंत्रिमंडळाने आज हा निर्णय घेतला. तसेच या न्यायालयासाठी आवश्यक अशा ११ नियमित पदांना व बाह्य यंत्रणेद्वारे ४ मनुष्यबळांची सेवा घेण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठीच्या वेतन व वेतनेत्तर खर्चासाठीच्या १ कोटी ६४ लाख ९ हजार ८५२ रुपयांच्या तरतुदीसही बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

▪ वित्त विभाग

ठाणे जनता सहकारी बँकेत सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे यांना खाते उघडण्यास मान्यता
शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते प्रदान करण्यासाठी तसेच महामंडळ, सार्वजनिक उपक्रम यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणूकीसाठी ठाणे जनता सहकारी बँकेत खाते उघडण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
ठाणे जनता सहकारी बँक आर्थिक सक्षमता आणि नियमानुकूल व्यावसायिकतेचे निकष पूर्ण करत असल्याने तसेच रिझर्व बँकेने विहीत केलेली पात्रता व प्रक्रीया पर्ण करत असल्याने सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन विभागाने केलेल्या शिफारशीनुसार या बँकेत शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्त्यांचे प्रदान करण्यासाठी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना बँक खाते उघडण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच निवृत्तीवेतनधारकांची वैयक्तिक बँक खाते उघडण्याकरीता तसेच शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रम, महामंडळे यांच्याकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीकरीता बँकेस प्राधिकृत करण्यास देखील बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
नागरी बँकांच्या लेखापरिक्षण अहवालात बदल होण्याची शक्यता विचारात घेऊन अशा नागरी सहकारी बँकाची ही यादी दरवर्षी जुलै-ऑगस्ट महिन्यात सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या सल्ल्याने सुधारित करण्यास देखील या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

▪ मदत व पुनर्वसन विभाग

पुनर्वसित ३३२ गावठाणांमध्ये नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी ५९९ कोटी ७५ लाखांचा कृती कार्यक्रम

राज्यातील विविध जिल्ह्यातील १९७६ पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पांमुळे पुनर्वसन झालेल्या ३३२ गावठाणांमध्ये अपूर्ण राहिलेल्या नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी कृती कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच या कामांसाठी ५९९ कोटी ७५ लाख रुपयांच्या तरतूदीस देखील मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
प्रकल्प ग्रस्तांचे पुनर्वसन करताना भूसंपादन मोबदला देणे, नवीन गावठाणातील भूखंड देणे, पुनर्वसित गावठाणात नागरी सुविधा पुरविणे , लाभक्षेत्रातील पर्यायी जमीन देणे यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. पुनर्वसनासाठी प्रकल्प यंत्रणेच्या निधीतून खर्च केला जातो. पाटबंधारे प्रकल्पांच्या बाबतीत जलसंपदा प्रकल्प संस्था आहे. मात्र १९९८ मध्ये शासनाने विविध विभागात पाटबंधारे विकास महामंडळे स्थापन केली आहेत. त्यामुळे जुन्या पाटबंधारे प्रकल्पांमुळे बाधित गावांच्या पुनर्वसनासाठी महामंडळाकडून निधी उपलब्ध होत नाही. म्हणून शासनाने जुन्या प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या गावांना नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी महसूल व वन विभागाच्या पुनर्वसन प्रभागांकडे निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यानुसार ३३२ गावठाणातील अपूर्ण नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी ४२४.६० कोटी रुपयांच्या निधी बाबतचे प्रस्ताव मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत हाताळण्यासाठी तत्वतः मान्यता देण्यात आली. हा निधी आणि पुर्वीची १७५ कोटी १४ लाख रुपयांची थकबाकी असे एकूण ५९९ कोटी ७५ लाख रुपयांची तरतूद आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपलब्ध करून देण्यासही मंजुरी देण्यात आली. या नागरी सुविधांचे कामे पूर्ण झाल्यानंतर देखभाल दुरुस्तीसाठी ग्राम विकास विभागाकडे हस्तांतरित करण्यास देखील बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

▪ नियोजन विभाग

विविध विभागांकडील माहितीच्या प्रभावी, पारदर्शक वापरासाठी महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री (डेटा) धोरण, प्राधिकरण स्थापन

महाराष्ट्र राज्य आधारसामग्री (Data) धोरण आणि या धोरणाच्या मसुद्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. शासनाच्या विविध विभागांकडे एकत्र होणाऱ्या माहिती (आधारसामग्री – डेटा) चा गतीमान कामकाजासाठी तसेच योजना, प्रकल्पांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी वापर करून घेण्याच्या दृष्टीने हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र इस्टिटयूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) संस्थेतंर्गत राज्य विदा प्राधिकरण स्थापन करण्यात येत आहे.
विविध विभागांमध्ये संगणकीकरणामुळे मोठ्या प्रमाणात माहिती एकत्र केली जाते. ही माहिती – आधारसामग्री पूर्ण क्षमतेने कशी वापरता येईल, याचा या धोरणात विचार केला गेला आहे. विविध विभाग, शैक्षणिक संस्था, संशोधन संस्था तसेच उद्योगांकडील ही माहिती एकत्रित उपलब्ध झाल्यास कार्यक्षम आणि पारदर्शकपणे प्रशासकीय प्रक्रीया राबविता येणार आहे. या माहितीच्या वापराबाबत एकवाक्यता तसेच विविध विभांगामध्ये उपलब्ध या आधारसामग्रीचे सार्वजनिक वापराकरिता सुलभ अदान-प्रदान या धोरणात निश्चित केले गेले आहे.
धोरणाच्या माध्यमातून प्रत्येक विभागाची सांख्यिकी माहिती बिनचूक असेल. तसेच ती सुसंगत असेल. त्याच प्रमाणे ग्रामीण भागात काम करणारे नागरी सुविधा कर्मचारी तसेच अंगणवाडी सेवक तसेच कृषि सहाय्यक यांना वेळोवेळी सांख्यिकी माहिती गोळा करावयाचा भार कमी होवून त्यांना त्यांच्या मूळ कामावर जास्त लक्ष देता येईल व सदर माहिती डिजिटली थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणाली व इतर शासकीय कार्यक्रमातून गोळा होणाऱ्या आधारलिंकद्वारे संकलित करुन करण्यात येईल. या धोरणाच्या अमंलबजावणीसाठी महास्ट्राईड हा प्रकल्प काम करत असून. त्यास जागतिक बँकेने अर्थसहाय केले आहे.

▪ कृषि व पदुम विभाग

परळी, बारामती येथील पशुवैद्यकीय पदवी महाविद्यालयांना मंजुरी

परळी (जि. बीड) व बारामती (जि.पुणे) येथे महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर अंतर्गत नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालयांच्या स्थापनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या दोन्ही महाविद्यालयांसाठी बांधकाम, वेतन व अनुषंगीक बाबींसाठी प्रत्येकी ६७१ कोटी ७७ लाख ९३ हजार रुपये खर्चाच्या तरतूदीसही मंजुरी देण्यात आली.
या निर्णयानुसार बीड जिल्ह्यातील मौजे परळी येथे ७५ एकर जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तर बारामती तालुक्यातील महाविद्यालयासाठी कऱ्हावागज येथे ८२ एकरची जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या दोन्ही महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता प्रत्येकी ८० विदयार्थी इतकी असणार आहे.
या दोन्ही महाविद्यालयांसाठी प्रत्येकी २७६ पदांना मंजुरी देण्यात आली असून त्यामध्ये शिक्षक संवर्गातील ९६, शिक्षकेतर संवर्गातील १३८ तर बाह्यस्त्रोताद्वारे भरावयाच्या शिक्षकेतर संवर्गातील ४२ पदांचा समावेश आहे. तसेच महाविद्यालयांसाठी प्रत्येकी मनुष्यबळ वेतन व कार्यालयीन खर्चासाठी पुढील पाच वर्षांसाठी १०७ कोटी १९ लाख रुपायाच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर महाविद्यालय इमारत, उपकरणे, यंत्र सामुग्री व अनुषंगीक बाबी खरेदी करणे, वाहन खरेदी, शेड बाह्य पाणीपुरवठा, विहीर, विंधन विहीर आदी बाबींच्या खर्चाच्या तरतूदीस मान्यता देण्यात आली.

हमारे आदर वेबसाइट जैसे युटुब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इत्यादि लिंक पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, करना करना ना भूले और अगर आपको लगता है कुछ एडवाइस देना चाहे तो वह भी सेंड करें।

follow us on
http://www.youtube.com/@AndekhiKhabarNews
https://www.facebook.com/profile.php?id=61562253072823
https://www.instagram.com/sa_chinkumar1185/
https://andekhikhabar.com/
https://x.com/home